गेल्या दोन तीन आठवड्यांपासून म्हणजे तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता हस्तगत केल्यापासून, दिल्लीत आलेल्या अफगाणी नागरिकांनी दिल्लीतील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या क्षेत्रीय कार्यालयासमोर (UNHRC) विविध मागण्यांसाठी धरणे धरून आंदोलन सुरु केले आहे. त्यांची मुख्य मागणी अर्थात त्यांना निर्वासित म्हणून स्वीकारण्यात यावे, अधिकृत निर्वासित म्हणून मान्यता मिळावी, हीच आहे. अफगाणिस्तानमधील सत्तांतर आणि त्यातून उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे तिथले धार्मिक अल्पसंख्य शेजारील देशांत आश्रयासाठी येऊ लागले असून, सध्या देशात सुमारे १५००० ते १८००० शरणार्थी असावेत, असा अंदाज वर्तवण्यात येतो.
आपल्या देशात १९४७ ची फाळणी, आणि १९७१ चे बांगलादेश मुक्ती युद्ध, यांतून आधीच लक्षावधी शरणार्थी / निर्वासित आलेले आहेत. इतर बऱ्याच दक्षिण आशियाई देशांप्रमाणेच आपल्या देशातही सध्यातरी निर्वासितांच्या बाबतीत स्पष्ट, निश्चित असे धोरण नाही. आपल्या देशाने शरणार्थी / निर्वासितांच्या बाबतीत कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय करारावर (1951 Refugee Convention, किंवा 1967 Protocol) स्वाक्षरी केलेली नाही. मात्र, आपण नुकताच जो “नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९” (CAA 2019) लागू केला आहे, त्यामुळे शेजारी राष्ट्रातील – म्हणजे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश ह्यामधून – निर्वासित म्हणून येणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्य, म्हणजे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी व ख्रिश्चन यांनाच ठराविक कालावधीनंतर येथील नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. एका अर्थाने सध्या तरी हा “नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९” हेच आपले शरणार्थी / निर्वासित धोरण मानायला हरकत नाही. शेजारी देशातून येणारे जे लोक या नवीन नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार पुढे “नागरिक“ बनू शकतील, त्यांनाच आपण शरणार्थी म्हणून आश्रय देऊ शकतो, हे क्रमप्राप्तच आहे.
नेमकी हीच गोष्ट सध्या तथाकथित निधर्मीवादी, मानवतावादी, किंवा मुस्लीम तुष्टीकरणवादी यांना खटकत आहे, आणि ते आधीच आलेले बांगलादेशी, रोहीन्ग्ये, व आता अफगाणी मुस्लीम यांना निर्वासित म्हणून आसरा मिळावा, यासाठी झटत आहेत.
हे ही वाचा:
सार्वजनिक गणेशोत्सव आगमन-विसर्जनात १० जण नाचणार
शिवडी बीडीडी चाळ रहिवासी वाट पाहात आहेत!
सचिन वाझे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वेश्येला भेटायला
विद्यार्थिनींना मिळणार एनडीएमध्ये प्रवेश
आपल्या देशात एकदा का कोणी परदेशी व्यक्तीने शरणार्थी निर्वासित म्हणून कोणत्याही प्रकारच्या तात्पुरत्या सुद्धा व्हिसावर प्रवेश मिळवला, की त्या व्हिसाची मुदत कधी संपते याची नोंद ठेवून त्या मुदतीनंतर त्याला हुडकून परत पाठवण्याची कोणतीही प्रभावी यंत्रणा नाही. उलट इथे आल्यानंतर ते लवकरात लवकर या ना त्या मार्गाने सर्व आवश्यक कागदपत्रे (उदा. रेशन कार्डे, आधार कार्डे, मुलांचे शैक्षणिक प्रवेश वगैरे) बनवून घेतात. अर्थात त्या तात्पुरत्या व्हिसाची मुदत संपण्यापूर्वीच ते बेकायदेशीर नागरिक बनून जातात. अगदी याच तऱ्हेने, अल्पमुदतीच्या टूरिष्ट व्हिसावर इथे आलेले बांगलादेशी आज ‘अनधिकृत नागरिक’ बनून राहिले आहेत. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये तत्कालीन गृह राज्यमंत्री किरेन रीजीजू यांनी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात असे म्हटले होते, की देशाच्या विविध भागात राहणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने, देणे शक्य नाही. मात्र त्यांनी हे ही सांगितले होते, की देशात बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितच सुमारे दोन कोटी आहेत. मार्च २०२१ मध्ये जम्मूत पकडल्या गेलेल्या १५० रोहीन्ग्ये निर्वासितांना सोडून देण्यास विरोध करताना सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात हे सांगण्यात आले होते, की – “भारत हा बेकायदा स्थलांतरितांची आंतरराष्ट्रीय राजधानी बनू दिला जाणार नाही.”
शेजारी राष्ट्रांतील शरणार्थींचा विचार करताना आपल्याला इतिहासाचे भान बाळगणे आवश्यकच आहे. मुस्लीम आणि मुस्लिमेतर यांमध्ये फरक करणे हे तार्किकदृष्ट्या अत्यंत योग्यच आहे. १९४७ मध्ये झालेली देशाची फाळणी, ही केवळ धार्मिक आधारावर होती. जो भाग मुस्लीम बहुल होता, तो साधारण एक तृतीयांश भाग, पाकिस्तानच्या रूपाने मुस्लिमांना कायमचा वेगळा तोडून देण्यात आला. याचा अर्थ, या देशातील हिंदूंनी, एखादा भूभाग मुस्लीम बहुल होण्याची जबर किंमत आधीच मोजलेली आहे. त्यामुळे आपण ती जोखीम पुन्हा घेऊ शकत नाही. यापुढे देशात बाहेरून एकही मुस्लीम शरणार्थी येऊ देणे देशहिताचे नाही, उलट त्यामुळे देशाची एकता अखंडता, यांना निश्चितच धोका आहे. आधीच असलेले बांगलादेशी, रोहीन्ग्ये, यांत आता अफगाणी मुस्लिमांची भर पडणे आपल्याला परवडणारे नाही.
त्यामुळे, अफगाणिस्तानमधील शरणार्थी ना नवीन इमर्जन्सी इ व्हिसा देताना, आपण आधीच स्वीकारलेल्या “नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९” च्या अनुषंगानेच ते केले जाईल, हे स्पष्ट आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या प्राधान्यक्रमात देशाची सुरक्षितता आणि अखंडता यांना नेहमीच सर्वोच्च प्राथमिकता राहील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
भारताने आपल्या निर्वासित धोरणात मुस्लीम – मुस्लिमेतर असा फरक करू नये, व त्या “गरीब बिचाऱ्या निरपराध अफगाणी मुस्लीम निर्वासितानाही” आश्रय द्यावा, म्हणून तथाकथित पुरोगामी, निधर्मी, (मुस्लीम धार्जिणी) माध्यमे आधीच मानवतावादी सूर आळवू लागलेली आहेत. देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे सध्याचे नेतृत्व ह्या गळेकाढू पणाला किंचितही भीक घालणार नाहीत, हे निश्चित.
