सगळे प्रकल्प गुजरातला पळवले, असा सातत्याने आरोप करणाऱ्या आदित्य ठाकरे यांच्या आरोपांना उत्तर देणारी श्वेतपत्रिका महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाने जारी करत आदित्य ठाकरेंच्या आरोपांना चोख उत्तर दिले आहे. त्यात वेदांता फॉक्सकॉन, एअर बस, सॅफ्रन व बल्क ड्रग पार्क या प्रकल्पांचा समावेश असून या प्रकल्पातील तीन प्रकल्पात कोणत्याही प्रकारचा सामंजस्य करारच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात किंवा त्यानंतर एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात झालेला नसल्यामुळे ते प्रकल्प महाराष्ट्रातून पळवले असे म्हणता येणार नाही, असा दावा श्वेतपत्रिकेतून दिलेल्या माहितीच्या आधारे करण्यात आला आहे.
यापैकी वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबतची बहुतांश प्रक्रिया ही महाविकास आघाडीच्या काळात झाली. त्यावेळी कोणताही सामंजस्य करारच करण्यात आला नव्हता. ५ जानेवारी २०२२ला प्रथम या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली. २४ जून रोजी म्हणजे सहा महिन्यांनी फॉक्सकॉनच्या चेअरमनशी उद्योगमंत्र्यांची बैठक झाली. नंतर सरकार पडले आणि शिंदे फडणवीस सरकार आले. त्यांनीही १४ जुलैला बैठक घेतली २६ जुलैला वेदांताकडून प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. २७ जुलैला कंपनीच्या शिष्टमंडळाने पुन्हा तळेगावला जागेची पाहणी केली. ५ ऑगस्टला फडणवीस यांनी वेदांतच्या अनिल अगरवाल यांना गुंतवणुकीचे आवाहन केले आणि ५ सप्टेंबरला करारासाठी आमंत्रित करण्यात आले. पण प्रकल्प गुजरातला नेण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला होता.
या प्रकल्पाशी कोणताही सामंजस्य करारच केलेला नसल्यामुळे तो महाराष्ट्राबाहेर गेलेला नाही, हे या श्वेतपत्रिकेतून स्पष्ट होते आहे. सॅफ्रनने तर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाशी कोणताही करारच केला नव्हता. सॅफ्रन कंपनीने आधीच हा प्रकल्प थेट हैदराबादला नेला होता. कंपनीकडून महाराष्ट्राला गुंतवणुकीसाठी कोणताही अर्जच आलेला नव्हता. एअर बस प्रकल्पाच्या बाबतीतही टाटा कंपनीने एमआयडीसीसोबत कोणताही करार केलेला नव्हता. उद्योग विभागाचा कोणताही पत्रव्यवहार केंद्रीय मंत्रालयाला किंवा टाटा कंपनीशी करण्यात आलेला नाही, असे श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
कापसाच्या मुद्द्यावरून विधानपरिषदेत खडसे- महाजन यांच्यात जुंपली
ठाणे रेल्वे स्थानकातून अल्पवयीन मुलीचे अपहरण, अपहरणकर्ता अटक
केजरीवाल यांच्या बंगल्याचे सत्य लपविण्यासाठीच सेवा विधेयकाला विरोध
लवासाचा सौदा हा दृश्यम् पार्ट थ्री??
बल्क ड्रगच्या बाबतीत १४ ऑक्टोबर २०२०मध्ये तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या औषध निर्माण विभागास अर्ज करण्यात आला. २४४२ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. कंपनीने रोहा, मुरुड येथे १९९५ हेक्टर जमीन प्रस्तावित करण्यात आली. ७ नोव्हेंबरला केंद्राने काही स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडे मागविले. ९ डिसेंबरला पुन्हा काही स्पष्टीकरणे केंद्राने मागविली. त्याचा खुलासा २१ डिसेंबरला एमआयडीसीने केला. ७ मे रोजी नीती आयोगाने विविध राज्यांच्या प्रस्तावांचा आढावा घेतला. एमआयडीसीने सादरीकरण केले. त्यात महाराष्ट्राचा प्रस्ताव मान्य होऊ शकला नाही.
एकूणच महाराष्ट्रात हे प्रकल्प कधी आलेच नव्हते. त्यामुळे श्वेतपत्रिकेतून हे स्पष्ट झाले की, हे प्रकल्प महाराष्ट्रातून पळवल्याचा आदित्य ठाकरे व महाविकास आघाडीचे आरोप हे तथ्यहीन होते, असेच स्पष्टीकरण श्वेतपत्रिकेतून करण्यात आले आहे.
