पर्यावरणप्रेमींचा सवाल
मुंबईच्या सिप्झ- कुलाबा मेट्रो मार्गाचे कारशेड आरे कॉलनीच्या २५ हेक्टर क्षेत्रफळावर तयार करण्यात येणार होते. त्यावेळी अनेक स्वयंघोषित पर्यावरणप्रेमींनी याला मोठा विरोध केला, आदित्य ठाकरे विरोधकांचे नेतृत्व करीत होते. आता मल्टीमोडल कॉरीडोअरसाठी पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ११० हेक्टर जंगल तोडले जाणार असताना आदित्य ठाकरेंचे पर्यावरण प्रेम आटले की काय? असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींकडून विचारला जात आहे.
शिवसेनेचा मुख्यमंत्री राज्यात सत्तारुढ झाल्यानंतर वृक्षतोड सुरूच आहे. सागरी मार्गासाठी सहाशे झाडांची कत्तल करण्यात आली. जोगेश्वरी- विक्रोळी लिंक रोड करता देखील हजारपेक्षा अधिक झाडांची कत्तल करण्यात आली. याबरोबरच विविध कारणांसाठी अजूनही मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड चालूच आहे. यात भर पडली आहे ती, पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात विकसित करण्यात येणाऱ्या मल्टीमोडल कॉरीडोअरची.
आरे येथील मेट्रोच्या कारशेडसाठी केवळ ३० हेक्टर जागा देण्यात आली होती. त्यावरीलही २५ हेक्टर जागेवर आधी बांधकाम करण्यासाठी वृक्षतोड करण्यात आली होती. या वृक्षतोडीच्या विरोधात आकाश पाताळ एक करणारे आदित्य ठाकरे आज राज्य सरकारमध्ये पर्यावरण मंत्री आहेत. परंतु विविध विकास प्रकल्पांसाठी करण्यात येणारी वृक्षतोड डोळ्यादेखत सुरू असून ते मूग गिळूल बसले आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेशात येणाऱ्या पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ११० हेक्टर (१२ ओव्हल मैदानांएवढे) जंगल मल्टिमोडल कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी तोडण्यात येणार आहे. वसई तालुक्यातील नवघर ते उरण तालुक्यातील चिरनेर पर्यंत तयार करण्यात येणाऱ्या या कॉरिडॉरमुळे या भागाचा विकास होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
मल्टिमोडल म्हणजे एकाच वेळेस बस, स्वतंत्र बस मार्गिका, मेट्रो आणि खाजगा गाड्यांची वाहतूक शक्य अशी रचना तयार केली जाते. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) केली जाणार आहे. एमएसआरडीसीने दिलेल्या माहितीनुसार पालघर जिल्ह्यातील १५.८८ हेक्टर, ठाणे जिल्ह्यातील ६७.०२ हेक्टर आणि रायगड जिल्ह्यातील २७.४९ हेक्टर जंगलाची तोड केली जाणार आहे. तीन जिल्ह्यातील हा कॉरिडॉर ८० किमी लांबीचा असून ८.७१ किमीचा पट्टा जंगलातून जातो.
मुंबई महानगर प्रदेश हा देशातील सर्वात वेगाने विकास होत असलेल्या महानगर प्रदेशांपैकी एक आहे. याशिवाय हा प्रदेश देशात आकाराने सहाव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा प्रदेश आहे. तीन जिल्ह्यातील १० विकास केंद्रांचा यामुळे फायदा होईल असे एमएसआरडीसीकडून सांगण्यात आले आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर २०४१ पर्यंत ३.५ मिलीयन जनतेचा यामुळे फायदा होईल असा दावाही करण्यात येत आहे.