महाविकास आघाडी सरकार कोसळत असताना शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन सरकारने अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. दरम्यान शिंदे सरकारने पर्यावरण खात्याशी संबंधित सुमारे हजारो कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती दिली आहे.
तत्कालीन पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांची ३८१ कोटी रुपयांची प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सुरू ठेवण्याबाबत शिंदे सरकार संभ्रमात आहे. शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत येताच जुलैमध्ये योजनेला स्थगिती दिली. पुढे २०२२-२३ सोबतच गेल्या वर्षीच्या कामांवरील स्थगिती उठवून निधीही मंजूर करण्यात आला. मात्र, निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच पुन्हा एकदा या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा जीआर जारी केला आहे.
ठाकरे सरकारने प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत ३८ हजार १७० कोटी ७१ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता दिली होती. तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित २१ हजार ४८० कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय कामांनाही मंजुरी दिली होती. मात्र, शिंदे फडणवीस सरकारने या दोन्ही कामांना स्थगिती दिली आहे.
हे ही वाचा :
मनसे उधळणार राहुल गांधींची शेगावमधील सभा
भारतात येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये वाढ
महाराष्ट्रातील भाविकांसाठी अयोध्येत भक्त निवास ?
श्रद्धाच्या हत्येसंदर्भात फक्त किचनमध्ये सापडले रक्ताचे अंश
शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर सरकारने, मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीतच उभारणार, असा निर्णय घेऊन ठाकरे सरकारला पहिला धक्का दिला. त्यानंतर एका पाठोपाठ एक अशा महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिली. नगरविकास खात्याने मंजूर केलेल्या ९४१ कोटींच्या कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली. त्यापैकी २४५ कोटींची विकासकामे केवळ बारामती नगर परिषदेतील होती.
