विद्यापीठ कायद्यात बदल करून विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर नियंत्रण आणण्याच्या प्रयत्नात ठाकरे सरकार आहे. १५ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळात मंजूर करण्यात आलेल्या या सर्व निर्णयांचे आगामी विधीमंडळ अधिवेशनात कायद्यात रूपांतर करण्याचा घाट ठाकरे सरकारने घातला आहे. पण सरकारच्या या कारभारा विरोधात विद्यार्थी संघटना आक्रमक होताना दिसत आहेत. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने सरकारच्या या निर्णयावर टीकास्त्र डागले आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती हे राज्यपाल असून देखील ते कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत. राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार सुचवलेल्या नावांमधूनच कुलगुरूंची निवड राज्यपालांना करावी लागणार आहे. प्र.कुलपती हे पद निर्माण करत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची प्र.कुलपती पदी नियुक्ती केली जाणार आहे.
हे ही वाचा:
चक्क सापाला हातात धरून मारल्या दोरीउड्या
केरळमधील शाळेत मुलं- मुली वापरणार सारखाच गणवेश
टाटांचा महिलांसाठी ‘हा’ अभिमानास्पद निर्णय
राज्य परीक्षा अधिकाऱ्याच्या घरात सापडले घबाड
मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार विद्यापीठ कायद्यात करण्यात येणारे हे बदल म्हणजे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा मोठा डाव आहे असा हल्लाबोल अभाविपने केला आहे. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचा अवाजवी हस्तक्षेप वाढणार असल्याचे मत अभाविपने व्यक्त केले आहे. राज्यपालांच्या अधिकारांवर आक्रमण करत त्यांचे अधिकारक्षेत्र कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. विद्यापीठातील गुणवत्ताधारक प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांवर राजकीय दबावाचा विपरीत परिणाम देखील या निर्णयामुळे होणार आहे.
“राज्य मंत्रिमंडळाच्या विद्यापीठ कायदा बदलातील तरतुदीमुळे राज्य सरकारचा शैक्षणिक क्षेत्रात हस्तक्षेप वाढणार असल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत तडजोड करून विद्यार्थ्यांवर याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठामध्ये शिक्षणाचे राजकीयकरण सुरू होणार असून अभाविप याचा विरोध करते”, असे मत अभाविप कोंकण प्रदेशमंत्री अमित ढोमसे यांनी व्यक्त केले.
