याबाबत मीठ विभागाने दाखल केली तक्रार
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी अलीकडेच जाहीर केले होते की, मिठागराच्या जागेवर कोणत्याही बांधकामास परवानगी दिली जाणार नाही.परंतु, त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्याला या गोष्टीचा विसर पडलेला दिसत आहे. शिवसेनेचे आमदार सुनील राऊत यांच्यावर मिठागराच्या जागेवर सार्वजनिक निधीतून भांडुपमध्ये थीम पार्क उभारल्याचा आरोप झाला आहे. मुंबई मिररने हे वृत्त दिले आहे.
मिठागर विभागाने याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये ४६७ एकरच्या मिठागराच्या जागेवर होत असलेल्या थीम पार्क प्रकरणी कर्मचाऱ्यांचा प्रमुख बोमनजी यांनी आमदार सुनील राऊत आणि विविध सरकारी संस्था विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये,” केंद्र सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून अतिक्रमण केले आहे.” असे नमूद केले आहे.
मात्र, सुनील राऊत यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. ते म्हणाले,”ही जमीन मिठागराच्या मालिकेची नाही आणि ही जमीन मुंबई महापालिकेने एनओसीला दिलेली आहे. आम्ही महापालिकेच्याच ताब्यात असेलेल्या या जागेवर उद्यानचे काम सुरु केले आहे. त्यामुळे मीठ विभाग हे काम थांबवू शकत नाही. जर काही बेकायदेशीर असेल तर मीठ विभागाने कोर्टात जाऊन स्थगिती घ्यायला हवी. ”
दरम्यान भांडुपमधील इस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील ज्या भांडूपेश्वर कुंडाच्या आजूबाजूच्या जागेवर थीम पार्कची योजना आखण्यात आली आहे. त्याच जागेवर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पायाभरणी केली होती. कारण मनसेचे तत्कालीन आमदार मंगेश सांगळे यांची ही थीम पार्कची कल्पना होती. त्यावेळी परवानगी न घेता मिठागरांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प येत असल्याचे सांगत शिवसेनेने यावर आक्षेप घेतला होता.
हे ही वाचा:
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना का भेटत आहेत?
‘भुजबळांची बेनामी मालमत्ता पाहण्यासाठी गेलो म्हणून एफआयआर
राजस्थानमध्ये वऱ्हाडाच्या कारला अपघात…नवरदेवासह नऊ जण ठार
केजरीवाल खलिस्तानी शक्तींच्या विरोधात का बोलत नाहीत?
भांडुपच्या मीठ उपअधीक्षकांनी कांजूरमार्ग पोलीस स्टेटशनला या अनधिकृत कामाबद्दल पत्र लिहिले होते. त्यानुसार, २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले होते. चौकशीदरम्यान असे समोर आले की, भांडूपेश्वर कुंडाच्या सुशोभीकरणाचे काम मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ, म्हाडा बी.जी शिर्के बांधकाम माध्यमातून हाती घेण्यात आले होते. त्यामुळे म्हाडाला या जागेवर काम हाती न घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर म्हाडाने परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली तरीही कोर्टाने कोणताही दिलासा दिला नाही.