१६ आमदारांकडून नार्वेकरांना ६ हजार पानी उत्तर

आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा

१६ आमदारांकडून नार्वेकरांना ६ हजार पानी उत्तर

आमदार अपात्रत प्रकरण सध्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आहे. या प्रकरणी शिवसेनेच्या १६ आमदारांनी सहा हजार पानांचे लेखी उत्तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सादर केले आहे. त्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाकडे लक्ष असणार आहे. या संदर्भात अधिक चर्चा न करता योग्य कायदेशीर आणि नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले आहे.

गेल्या वर्षी शिवसेना पक्षात उभी फूट पडून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे युतीचे असलेले महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यानंतर राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाले. त्या विरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यात नियमानुसार पक्ष फुटलेला नसताना विधिमंडळात फूट झाली होती. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांनी अपात्र करावे, अशी ठाकरे गटाची याचिका होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग केले होते.

या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्यात विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या सर्व आमदारांना आपलं मत मांडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर दोन्ही गटाच्या आमदारांनी मिळून विधानसभा अध्यक्षांना एकत्रित उत्तर पाठवले होते. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, यासाठी याचिका केली होती. त्यानुसार शिंदे गटाच्या १६ आमदारांनी सहा हजार पानांचे लेखी उत्तर विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर केले आहे.

हे ही वाचा:

काय कारण? भारतीय कुस्तीगीरांना जागतिक स्पर्धेत तिरंग्याखाली लढता येणार नाही!

मराठी सिनेसृष्टी गाजवणाऱ्या अभिनेत्री सीमा देव काळाच्या पडद्याआड

चांद्रयान- ३ मोहिमेचा प्रवास मोठ्या पडद्यावर दिसणार

अकेला देवेंद्रने काय करून दाखवले ते बघितले ना?

यावर प्रतिक्रिया देताना राहुल नार्वेकर म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात उचित कारवाई सुरू आहे. ज्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेत असतात, त्यावेळी ते ‘क्वासी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी’ (अर्ध न्यायिक) म्हणून काम करत असतात याचे मला भान आहे. त्यामुळे या संदर्भात अधिक चर्चा न करता योग्य कायदेशीर आणि नियमानुसार कारवाई केली जाईल. लवकरच याबाबत सुनावणी चालू करण्यात येईल.

Exit mobile version