राज्यात शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेत आलं आणि रखडलेले प्रस्ताव असतील, सामान्यांसाठीचे निर्णय असतील ते एकापाठोपाठ घेण्याचा धडाका या सरकारने लावला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेऊन साधारण २५ दिवस उलटले आहेत. त्यात अजून मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाहीये. राज्यात सध्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असे दोघेच राज्याचा गाडा ओढतायत. पण एकूणच सत्तेत आल्यापासूनच शिंदे- फडणवीस सरकार ऍक्शन मोडवर आलंय. प्रशासकीय पातळीवर जोरदार काम होताना पहायला मिळतंय आणि आता आकडेवारीनुसार २४ दिवसात ५३८ शासन निर्णय काढल्याचं समोर आलंय. यापूर्वीच्या ठाकरे आणि फडणवीस सरकारपेक्षा शिंदे सरकारचा हा वेग अधिक असला तरी यामध्ये पदोन्नती आणि सेवा संदर्भातील सर्वाधिक शासन निर्णय आहेत.
शिंदे सरकारने अनेक महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना ब्रेक लावला आहे. अडीच वर्षात घेतलेले निर्णय असतील किंवा सरकार कोसळायच्या आधी अल्पमतात घेतलेले निर्णय असतील या निर्णयांवर शिंदे सरकारने स्थगिती आणली किंवा त्यांचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता २४ दिवसांतच तब्बल ५३८ शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत. हा वेग पाहता दिवसाला २२ तर कार्यालयीन वेळ गृहीत धरली तर प्रत्येक तासाला अडीच शासन निर्णय निघालेत. २०१४ च्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या तुलनेत हा वेग १२६ टक्के तर ठाकरे सरकारपेक्षा ५० टक्के अधिक असल्याची चर्चा आहे. पण या जीआरचा वेग जरी अधिक असला तरी यातले अनेक जीआर हे जनतेच्या भल्याचे असल्याचं समोर आलंय. त्यातलेच काही जीआर म्हणजे मेट्रो कारशेडच्या कामाला दिलेली परवानगी, औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे नाव धाराशिव, नवी मुंबई विमानतळाचे नाव लोकनेते दि. बा. पाटील असेल तसेच कांदळवन क्षेत्राच्या बाबतीतला निर्णय असेल असे अनेक जनतेच्या हिताचे निर्णय शिंदे सरकारने सत्तेत आल्यावर घेतले आहेत.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात आलेलं असताना पाच दिवसात हजारो कोटी रुपयांचे सरकारी आदेश जारी करण्यात आले होते. पाच दिवसांत तब्ब्ल २८० सरकारी आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. सत्ता हातातून जात असताना महाविकास आघाडी सरकारने हे आदेश घाईने काढल्याची चर्चा होती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर यांची मागणी लक्षात घेऊन चौकशीसाठी या सर्व फाइल्सही मागवून घेतल्या होत्या.
हे ही वाचा:
बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी ५०० कोटींचा खर्च उद्धवजींनी स्वतःच्या खिशातून करावा!
मुख्यमंत्र्यांनी केली रतन टाटांची विचारपूस
औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण नको; उच्च न्यायालयात १ ऑगस्टला सुनावणी
मनी लॉन्डरिंग कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च दिलासा; ईडीविरोधातील सुनावणी
एकनाथ शिंदे यांनी इतर आमदारांसह बंड पुकारल्यानंतर काही मंत्र्यांनीही एकनाथ शिंदे यांची साथ दिली. तेव्हा त्या मंत्र्यांची खाती महाविकास आघाडी सरकारने काढून घेतली आणि काही उर्वरित मंत्र्यांना अतिरिक्त खाती देण्यात आली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने वेगाने शासन निर्णय काढले. सत्ता जातेय तर घाईघाईत मविआने अनेक निर्णय घेतले. कितीतरी कोटींची विकास कामं मंजूर करून घेतली. औरंगाबादमध्ये पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही तोपर्यंत नामांतर नको असे बोलणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी अचानक सत्ता जाणार हे लक्षात येताच नामांतराचा निर्णय दिला. नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांच नाव द्यावं म्हणून लोकं आंदोलन करत असताना तिकडे कानाडोळा करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी लगेचच त्यांच्या नावाला मंजुरी दिली. मात्र, हे सगळे निर्णय झाले तेव्हा मंत्रिमंडळ अल्पमतात होतं. त्यामुळे हे निर्णय कायदेशीर कचाट्यात अडकणार हे लक्षात घेऊन शिंदे- फडणवीस सरकारने लगेचच या निर्णयांना स्थगिती दिली. पण हे करत असताना जे अत्यावश्यक काम आहेत त्यांना स्थगिती लावलेली नाही, हे सुद्धा एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. जी विकासकाम अत्यावश्यक नव्हती अशा विकासकामांच्या निधी वाटपालाही स्थगिती देण्यात आली आहे. शिवाय या २५ दिवसात अनेक लोकहिताचे निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतले आहेत.
