महापालिका अधिनियमातील कलम ६९ आणि ७२ चा चतुराईने फायदा घेत सत्ताधारी शिवसेनेने मागच्या दाराने ५ हजार ७२४ कोटींचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. मुद्दाम विकास कामांचे तुकडे करून निविदांशिवाय तसेच स्थायी समितीसमोर विलंबाने प्रस्ताव आणून डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेनेने केले असून हे भ्रष्टाचाराचे अदृश्य कुरण उध्वस्त केल्याशिवाय भारतीय जनता पक्ष गप्प बसणार नाही, असा तीव्र इशारा भाजप आमदार योगेश सागर यांनी आज महापालिकेतील पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
भ्रष्टाचारासाठी कलम ६९, ७२ चा आधार
स्थायी समितीच्या प्रत्येक सभेत मा. आयुक्त / मा.महापौर यांनी मंजूर केलेल्या रु.५ लाख ते रु.७५ लाख पर्यंतच्या कामांच्या / कंत्राटाची माहिती स्थायी समितीसमोर १५ दिवसांत कळविणे मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ कलम ६९ आणि कलम ७२ च्या अन्वये आवश्यक आहे. कोविडच्या काळामध्ये स्थायी समितीचा १७ मार्च २०२० चा ठराव क्रमांक १९७३ अन्वये आयुक्तांना रु. ५ ते १० कोटी, उपायुक्तांना रु. १ ते ५ कोटी खर्च करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. कुठल्याही निविदांशिवाय आणि स्थायी समितीच्या पूर्वसंमतीशिवाय अशाप्रकारे आजतागायत रु. ५ हजार ७२४ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. यापैकी कुठलाही प्रस्ताव १५ दिवसांत स्थायी समितीसमोर सादर केलेला नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे.
ठक्कर डेकोरेटर्सवर ‘माया’
२९.०९.२०२१ च्या स्थायी समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील विषय क्रमांक २ मध्ये मार्च २०२० मध्ये झालेल्या रु. ३ कोटी ५९ लाख एवढ्या खर्चास तब्बल दीड वर्षांनंतर कार्योत्तर मंजुरी मागितली आहे. (विषय क्रमांक ७,८ आणि ९ पहावा.) विषय क्रमांक ९ मध्ये तर रु. २ कोटी १६ लाख एवढ्या खर्चास मंजुरी नोव्हेंबर, डिसेंबर २०१६ मध्ये देण्यात आली आणि हा प्रस्ताव पाच वर्षानंतर स्थायी समिती समोर आला आहे ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे.
सदर प्रस्तावात पाच वर्षे विलंबाच्या कुठल्याही कारणांचा उल्लेख नाही. विषय क्रमांक १०, १३, १४, १५, १६, १७, १८, २२ पहावे. विषय क्रमांक २२ मध्ये ई विभागातील रिचर्डसन आणि क्रूडास येथे एकाच ठिकाणी कोविडच्या नावाखाली ४८ विविध कामांसाठी रु.९.९३ कोटी एवढा मोठा खर्च कलम ६९, ७२ अन्वये करण्यात आला आहे. यापैकी मे. ठक्कर डेकोरेटर्स रु.५.०९ कोटी एवढे अधिदान करण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे विषय क्रमांक २३,२४, २५, २६ हेही प्रस्ताव आहेत.
विषय क्रमांक २५ मध्ये महापालिकेतील मोठ्या कामाचे विभाजन करून त्याच्या छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये रूपांतर करून कलम ६९ आणि ७२ अन्वये स्थायी समितीस बगल देऊन ७५ लाखांपर्यंत रु. चार कोटींहून अधिक रक्कमेची विविध कामे तुकडे पाडून निविदांशिवाय करण्यात आली आहेत.
प्रस्तावास मुद्दाम विलंब
प्रत्येक स्थायी समितीमध्ये किमान १५ ते २० प्रस्ताव अशा प्रकारचे असतात. महापालिका आयुक्त अशाप्रकारे प्रस्ताव आणताना कामाचा सविस्तर स्वरूप आणि तपशील याची कुठलीही माहिती देत नाहीत. सदर प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर १५ दिवसात आणणे आवश्यक असतानाही हे प्रस्ताव सहा महिन्यांपासून सहा वर्षापर्यंत विलंबाने आणले जातात. अशाप्रकारे महापालिका अधिनियमातील कलम ६९ व ७२ चा उपयोग मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारासाठी केला जात आहे असे सकृतदर्शनी लक्षात येते. त्यामुळेच सदर प्रस्तावास स्थायी समितीसमोर विलंबाने आणले जातात आणि कामाचा सविस्तर तपशील नसतो. या विषयांबाबत भाजप नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये वारंवार चर्चेद्वारे आणि हरकतीचा मुद्द्याद्वारे प्रश्न उपस्थित केले असता त्यावर थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेली जाते.
हे ही वाचा:
लसीकरणात भारताने गाठला ‘हा’ नवा टप्पा
..आणि रोहित शर्माने क्रिकेट रसिकांच्या हृदयात घर केले
ज्येष्ठ कामगार नेते विजय कांबळेंचे निधन
जायकवाडी धरण दीर्घ कालावधीनंतर तृप्त; मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राची तहान भागणार!
भ्रष्टाचाराचे अदृश्य कुरण
याबाबत वर्ष २०१७ मध्ये तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी प्रशासन कलम ६९ आणि ७२ चा कमीत कमी वापर करेल असे आश्वासन स्थायी समितीच्या पटलावर दिले होते. आजतागायत रु. ५ हजार ७२४ कोटी रुपयांचे सुमारे हजाराहून अधिक प्रस्ताव म्हणजेच भ्रष्टाचाराचे मोठे अदृश्य कुरण असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.
