आजपासून राज्यात सुमारे १८ लाख शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव धुडकावून राज्यातील शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता. या संपामुळे रुग्ण आणि शाळांना फटका बसला आङे.
जिल्हा परिषद, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या महानगरपालिका, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, राज्यसरकार आणि निमसरकारी कर्मचारी असे एकूण १८ लाख कर्मचारी या संपत सहभागी होणार आहेत. जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना राज्यमध्ये २००५ पासून जे सेवेमध्ये दाखल आहेत त्यांना लागू करावी अशी प्रमुख मागणी या कर्मचाऱ्यांची आहे.
सध्या महापालिका , नगरपालिका , नगरपरिषद आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नाहीत. म्हणून वेतन आयोग, नियमित वेतन, पेंशन वेळेत मिळत नाही म्हणूनच शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे वेतन पेंशन घेतात त्याप्रमाणे पद्धत लागू करावी अशा मागण्या असल्याचे कळत आहे. कर्मचारी संघटनांनी १४ मार्च पासून बेमुदत संपावर जाण्याचे जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या कर्मचाऱ्यांनी संपाला पाठिंबा दिलेला असून जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नाही तर २८ मार्च पासून अधिकारीही या संपामध्ये सहभागी होण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. तर मुंबई महापालिकेचे कर्मचारीही मोर्चा काढून या संपाला पाठिंबा देणार आहेत.
दरम्यान, राज्य शासनाने शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे इशारा दिला आहे. केंद्र शासनाचे “काम नाही तर वेतन नाही” हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. यासंदर्भात शासनाने काल सोमवारी १३ मार्च रोजी एक परिपत्रक जारी केल्याचे स्पष्ट केले आहे. जनतेची गैरसोय होऊ नये म्हणून कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या सर्व मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात असे आवाहन सुद्धा करण्यात येत आहे.
हे ही वाचा:
ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये आणि या शिवसेनेमध्ये फरक आहे
आपला पाठलाग केला गेला; शीतल म्हात्रेंनी केली तक्रार
शीतल म्हात्रे व्हीडिओप्रकरणी साईनाथ दुर्गे अटकेत
राज्यातील कैद्यांना आता ‘तुुडुंब’वास; सगळ्या तुरुंगात गर्दी
दरम्यान, जुनी निवृत्तीयोजना लागू करण्यात यावी या मागणीबाबत सोमवारी सकाळी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय अभ्यास समितीची स्थापना करून योग्य कालावधीमध्ये पर्यायी फायदेशीर योजना आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे असा सरकारकडून प्रस्ताव करण्यात आला आहे. अधिकारी , कर्मचारी यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे हे तत्व मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर न जाण्याचा
निर्णय घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कर्मचारी संघटनेने केले असून सरकारचा प्रस्ताव मान्य नसून जुनी योजनाच लागू केली पाहिजे, या मागणीवरतीच कर्मचारी संघटना ठाम असल्यामुळे यावर तोडगा निघालेला नाही. असे कळत आहे.