राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित निवडणुकांना २०२२ चा मुहूर्त!

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित निवडणुकांना २०२२ चा मुहूर्त!

महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या जानेवारी महिन्यात होणार असल्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्यातील १०६ नगरपंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी १८ जानेवारी रोजी मतदान होणार असून लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १९ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या निकालामुळे या निवडणूका पुढे गेल्या असून पण आता या निवडणुकांचा मुहूर्त निश्चित झाला आहे. मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षित जागा अनारक्षित करून निवडणूका घेतल्या जाणार आहेत. तर उर्वरित जागांसाठीचे मतदान हे २१ डिसेंबर रोजी पार पडेल. पण असे असले तरीही या निवडणूकांची मतमोजणी मात्र १९ जानेवारी रोजी होणार आहे.

२१ डिसेंबर रोजी राज्यातील १०६ नगरपरिषदा आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या होत्या मात्र निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर होणाऱ्या निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली होती. पण ओबीसी साठी राखीव असलेल्या जागा खुल्या करून तिथे निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आली असून आता जानेवारी २०२२ मध्ये १८ तारखेला या निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे.

हे ही वाचा:

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा विभागाचे अध्यक्ष तुकाराम सुपेंना अटक

बेस्ट मुख्यमंत्र्यांचा घरातून चालवलेला ‘बेस्ट कारभार’

‘बलात्कार टाळू शकत नसाल तर त्याची मजा घ्या’ काँग्रेस आमदाराची मुक्ताफळे

सुपे हे परीक्षा विभागातील वाझे

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल काही दिवसांपूर्वी दिला. यावेळी राज्य सरकारने काढलेल्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असून ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर करून निवडणुका घेण्यात याव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

तर ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात आणि आरक्षणाच्या निर्णयानंतरच घेतल्या जाव्यात अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भातील ठराव पारित करण्यात आला असून निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात पत्र लिहिणार असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

Exit mobile version