योगी सरकारचा मोठा निर्णय; महाकुंभ मेळ्यासाठी स्वतंत्र जिल्ह्याची घोषणा

उत्तर प्रदेश सरकारने रविवारी २०२५ च्या महाकुंभ मेळ्यापूर्वी महाकुंभ क्षेत्राला नवीन जिल्हा म्हणून घोषित केले आहे. नवीन जिल्हा महाकुंभमेळ्याचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाईल. बारा वर्षांतून एकदा होणाऱ्या महाकुंभ मेळ्यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये जोरदार तयारी सुरू आहे. यासाठी सुरक्षा आणि प्रशासनाकडून विविध बाबींवर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. महाकुंभ मेळ्यासाठी एक स्वतंत्र जिल्हाच योगी सरकारने जाहीर केला असून या जिल्ह्याचे पूर्ण व्यवस्थापन स्वतंत्र असेल.

अवघ्या दोन महिन्यांवर महाकुंभमेळा येऊन ठेपलेला असताना देशभरासह जगभरातील भाविकांनी प्रयागराजला जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. लाखोंच्या संख्येने भाविक या मेळ्यासाठी येत असतात त्यांचे योग्य नियोजन व्हावे यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

पुढील वर्षी १३ जानेवारी रोजी महाकुंभ मेळ्याला सुरुवात होईल. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत हा सोहळा चालेल. प्रयागराजमध्ये दर १२ वर्षांनी महाकुंभ मेळ्याचं आयोजन केलं जातं. आगामी धार्मिक कार्यक्रमाचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रयागराजमधील कार्यक्रमास उपस्थित राहणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी लॉजिस्टिक, कायद्याची अंमलबजावणी आणि सुविधा यांचा अखंड समन्वय सुनिश्चित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या जिल्ह्यात मेळ्यादरम्यान तयारी आणि सेवांची देखरेख करण्यासाठी एक समर्पित प्रशासकीय टीम असेल.

हे ही वाचा..

बांगलादेशने इस्कॉनच्या ५० हून अधिक सदस्यांना भारतात येण्याची परवानगी नाकारली

जो बायडन यांचा यू-टर्न; शस्त्र आणि कर फसवणूक प्रकरणात मुलाला केले माफ

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘इंडी’ला दणका देत ‘आप’चा एकला चलोचा नारा

सिब्बल, पित्रोडांसोबत दिसलेला शुजा पुन्हा ईव्हीएम हॅक करण्याचा दावा करतोय!

प्रयागराजचे जिल्हाधिकारी रविंद्र कुमार मांदाद यांच्या नावे यासंदर्भातलं परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीची ही अधिसूचना असून त्यात स्वतंत्र जिल्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये महा कुंभ मेळा जिल्ह्याच्या सीमाही निश्चित करण्यात आल्या असून त्याचं व्यवस्थापन कसं असेल, तेही नमूद करण्यात आलं आहे. त्यानुसार महाकुंभमेळा व्यवस्थापन समितीतील प्रमुख कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असतील.