सप्तपदी समारंभ आणि इतर विधींशिवाय हिंदू विवाह वैध नाही, असे निरीक्षण नोंदवत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संपूर्ण कार्यवाही रद्द केली आहे. पत्नीने घटस्फोट न घेता सोलोमनाइज्ड (समारंभपूर्वक) दुसरा विवाह केल्याचा आरोप करून पतीने या पत्नीला शिक्षा ठोठावण्याची मागणी केली होती.
स्मृती सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्या. संजय कुमार सिंह यांनी १९ सप्टेंबर रोजी हे निरीक्षण नोंदवले आहे. “सोलमनाइझ या शब्दाचा अर्थ, लग्नाच्या संदर्भात, ‘लग्न योग्य समारंभाने आणि योग्य स्वरूपात साजरा करणे’ असा होतो. जोपर्यंत विवाह समारंभ आणि योग्य पद्धतीने साजरा केला जात नाही, तोपर्यंत तो ‘सोलमनाइज्ड’ झाला, असे म्हणता येणार नाही. जर विवाह वैध नसेल तर, कायद्याच्या दृष्टीने तो विवाह नाही. हिंदू कायद्यांतर्गत ‘सप्तपदी’ समारंभ हा वैध विवाह घडवण्यासाठी आवश्यक घटकांपैकी एक आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले.
हिंदू विवाह कायदा, १९५५च्या कलम ७नुसार, हिंदू विवाह हा दोन्ही पक्षांच्या प्रथेनुसार समारंभपूर्वक केल्यास तो सोलमनाइज्ड मानला जातो. अशाच संस्कारांमध्ये ‘सप्तपदी’चा समावेश होतो. ज्यानुसार, सातवे पाऊल टाकल्यावर विवाह पूर्ण होतो. त्यामुळे पत्नीवरील समन्स आदेश न्यायालयाने रद्द केला. तसेच, याचिकाकर्त्या पत्नीविरुद्ध मिर्झापूर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या तक्रारीच्या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही रद्द केली. “तक्रारीत तसेच, न्यायालयासमोरील निवेदनात ‘सप्तपदी’बाबत कोणताही आक्षेप नाही. त्यामुळे, अर्जदारांविरुद्ध कोणताही प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल केला जात नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने मांडले.
हे ही वाचा:
राज्याच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती
पिक विमा योजनेतील नुकसान भरपाई ८ दिवसात द्या, अन्यथा कारवाई
पत्नीच्या छळामुळे कंटाळलेल्या क्रिकेटपटू शिखर धवनचा घटस्फोट मान्य
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल लोकसभेतून निलंबित
याचिकाकर्त्या स्मृती सिंह हिचा विवाह सन २०१७मध्ये सत्यम सिंह यांच्याशी झाला होता परंतु नातेसंबंध बिघडल्यामुळे तिने सासरचे घर सोडले आणि हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला. नंतर, तपासाअंती, पोलिसांनी पती आणि सासरच्यांविरुद्ध आरोपपत्र सादर केले. याचिकाकर्त्या-पत्नीनेही पोटगीसाठी अर्ज केला, त्याला परवानगी देण्यात आली आणि ११ जानेवारी, २०२१ रोजी मिर्झापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी तिचा पुनर्विवाह होईपर्यंत तिला दरमहा चार हजार रुपये भरपाई द्यावी, असे निर्देश पतीला दिले.
पतीने त्याविरोधात पत्नीवर दुसरा विवाह केल्याचा आरोप करणारा अर्ज दिला. पतीने २० सप्टेंबर २०२१ रोजी आणखी एक तक्रार दाखल केली, ज्यामध्ये त्याच्या पत्नीने तिचे दुसरे लग्न समारंभपूर्वक केल्याचा आरोप केला. २१ एप्रिल २०२२ रोजी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्या-पत्नीला समन्स बजावले, त्यानंतर तिने उच्च न्यायालयासमोर सध्याची याचिका दाखल केली.
