विधानसभा निवडणुकीचे घोडामैदान जवळ आहे. त्यामुळे महायुती सरकारने लोकोपयोगी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत.
त्यात मुंबईतील पाच टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोलबंदीच्या निर्णयासह अनेक लोकोपयोगी निर्णयांचा समावेश आहे. परंतु राज्य सरकारने मदरशांच्या शिक्षकांच्या पगारात तिप्पट वाढ करून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिलेला आहे. एकीक़डे जिहादी तत्त्वज्ञान शिकवत असल्याचा ठपका ठेऊन उत्तर प्रदेश आणि आसाम सरकारने मदरशांना टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेतला असताना मदरशांना बळ देऊन हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्या सरकारला पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याची बुद्धी का व्हावी असा सवाल अनेकांना पडला आहे.
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला वोट जिहादचा फटका बसला. मुस्लीमांनी मविआला एकतर्फी मतदान केले. विधानसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. म्हणून धास्तावलेल्या महायुती सरकारने मुस्लिमांना चुचकारण्याचे धोरण स्वीकारले आहे का? प्राथमिक शाळेच्या डी.एड. पदवीधार शिक्षकांचा पगार सहा हजारावरून १६ हजार आणि माध्यमिक शाळांच्या बी.एड. पदवीधार शिक्षकांचा पगार आठ हजारवरून १८ हजार एवढा करण्यात आलेला आहे. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे बजेट ६०० कोटीवरून हजार कोटीपर्यंत वाढवण्यात आलेले आहे.
मदरशातून कट्टरवादाचे, हिंदूद्वेषाचे धडे दिले जातात, या मतावर पोहोचल्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील १६ हजार मदरशांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आसामातील हिमंता बिस्वसर्मा सरकारनेही १२०० मदरशांचे रुपांतर सरकारी शाळांमध्ये केले. आम्हाला राज्यात शैक्षणिक संस्था हव्या आहेत, इस्लामिक संस्था नको अशी स्पष्ट भूमिका बिस्वसर्मा यांनी जाहीरपणे घेतली आहे. ही दोन्ही राज्ये कट्टरवादी इस्लामच्या समस्येने पोळलेली आहे. आसाममध्ये तर पाच असे जिल्हे निर्माण झाले आहेत जिथे औषधालाही हिंदू सापडत नाही. शंभर टक्के मुस्लीम लोकसंख्या. देशाची डेमोग्राफी बदलते आहे. कट्टरतावादाचे बाळकडू देणाऱ्या ज्या संस्था आहेत, त्यात मदरशांची भूमिका सर्वात महत्वाची आहे. मदरशात दिले जाणारे धडे विद्यार्थ्यांना जिहादच्या दिशेने नेणारे असल्याचे मत युरोपातील अनेक देशांच्या प्रमुखांनी व्यक्त केले आहे. मदरशांवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न जगभरात सुरू आहेत.
हे ही वाचा:
मूकबधिरांना आत्मनिर्भर करणाऱ्या ‘टीच’ संस्थेच्या अमन शर्मांना केशवसृष्टी पुरस्कार
खलिस्तानी दहशतवादी निज्जर प्रकरणी तथ्यहीन दावे करणाऱ्या कॅनडाला भारताने फटकारले
खर्गेंकडून जमीन परत करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराची कबुली!
उत्तर प्रदेशमध्ये दुर्गा मूर्तीच्या विसर्जन मिरवणुकीत हिंसाचार; एकाचा मृत्यू
मदरशांचे नियंत्रण ज्या मौलवींकडे असते ते अश्मयुगात जगतायत. पृथ्वी ही गोल नसून चपटी आहे. सूर्य पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालतो. अशा बुरसटलेल्या ज्ञानाचे च्यवनप्राश मदरशातील विद्यार्थ्यांना पाजले जाते. आपला देव हाच देव आहे, बाकीच्या धर्मातील इश्वर हे सैतान आहेत.गैर इस्लामी हे काफीर आहेत, हे धर्मग्रंथांतील ज्ञानाचे चाटण त्यांना नियमितपणे दिले जाते. ही काही गोपनीय माहिती नाही. शाळकरी मुलांनाही हे ठाऊक आहे. असे असूनही हिंदुत्ववादी सरकारला मदरशांच्या शिक्षकांवर मेहेरनजर करावीशी वाटते. कदाचित हा अजित पवारांचा आग्रह असू शकतो. महायुतीत आल्यामुळे मुस्लीमांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे.
पुन्हा एकदा गेलेल्या या वोट बँकेला चुचकारण्यासाठी हा निर्णय घेण्याचा त्यांचा आग्रह असण्याची शक्यता आहे. अजितदादा हिंदुत्ववादी सरकारचा घटक असले तरी ते काही हिंदुत्ववादी नाही. ते शरद पवारांसारखे हिंदूविरोधी नाहीत हीच काय त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. मुस्लिमांना शांत करण्यासाठी हा निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे. या निर्णयाकडे रणनीती म्हणून पाहावे, अशी सरकारमध्ये सामील असलेले दोन हिंदुत्ववादी नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अपेक्षा असावी. परंतु असे चणे फुटाणे देऊन मुस्लीम मतदार शांत होणार नाही की महायुतीच्या बाजूलाही होणार नाही.
मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या बाबतीत महायुती मविआशी स्पर्धा करू शकत नाही. मुस्लिमांना पूर्ण सत्ता हवी आहे. तूर्तास ते शक्य नसल्यामुळे ते सत्तेत वाटा मागतायत. तो देण्याची तयारी सध्या तरी मविआची आहे. मुस्लिमांशी मतांच्या मोबदल्यात मविआने डील केलेले आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि कट्टरतावादी अशी प्रतिमा असलेले इम्रान प्रतापगढी हे स्वत: या डीलचे कर्तेधर्ते आहेत. राज्यात सत्तेवर आलो तर मुस्लीम समाजाला उपमुख्यमंत्री पद देऊ, असे आश्वासन मविआच्या नेत्यांनी दिल्याचे वृत्त अनेक ठिकाणी प्रसिद्ध झाले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत मुस्लिमांना घसघशीत प्रतिनिधित्व देण्यास मविआच्या नेत्यांनी तत्वत: मंजुरी दिलेली आहे.
महायुती सरकारने अहमदनगरचे अहिल्यानगर केले, या जिल्ह्याचे पुन्हा अहमदनगर करू असेही आश्वासन शरद पवारांनी दिल्याची जोरदार चर्चा होऊनही पवारांनी त्याचे चकार शब्दाने खंडन केलेले नाही. हिंदू हिताला बाधा आणणारा असा एकही निर्णय महायुती घेऊ शकत नाही. म्हणून मविआसोबत राहाणे हाच मुस्लिमांसाठी फायद्याचा सौदा आहे. मदरसा शिक्षकांना पगारवाढ देऊन ही मानसिकता बदलण्याची शक्यता शून्य. मग हा निर्णय घेऊन महायुतीने साधले काय? हा सवाल निर्माण होतोच.
भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी राज्यात लोकसभा निवडणुकीत वोट जिहाद झाल्याचा आरोप सर्वप्रथम केला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. बांगलादेशात हिंदूवर होणारे अत्याचार आपल्याही कानावर येत आहे. भारतात जर उद्या ही परीस्थिती निर्माण झाली तर हिंदूंना जगाच्या पाठीवर कुठेही पाय ठेवायला जागा उरणार नाही, अशी भावना अनेकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. हरियाणात निवडणुकीत भाजपाला जो विजय मिळाला त्यात या भावनेचाही मोठा वाटा आहे. अशी परीस्थितीत जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या हिंदुत्वाच्या भावनेला धक्का लावणारा निर्णय घेऊन महायुतीने आपल्याच पायावर कुऱ्हाड का मारावी हे अनेकांना कोडे आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)