उत्तर प्रदेशातील पर्यटन व्यवसाय चार लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता

उत्तर प्रदेशातील पर्यटन व्यवसाय चार लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता

People light lamps on the banks of the river Saryu in Ayodhya, India, Sunday, Oct. 23, 2022. Over 15,00,000 earthen lamps were lit along the banks of the Saryu River, as millions of people across Asia celebrate Diwali, the Hindu festival of lights. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)

अयोध्येतील राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा आणि पर्यटन वाढवण्यासाठी उचलल्या गेलेल्या पावलांमुळे या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत उत्तर प्रदेशचा पर्यटन व्यवसाय सुमारे चार लाख कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे. एसबीआयने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५पर्यंत उत्तर प्रदेशला २० हजार ते २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कररूपी महसूल मिळू शकतो.

या अहवालानुसार, सन २०२२मध्ये उत्तर प्रदेशात ३२ कोटी पर्यटक दाखल झाले. यातील २.२१ लाख एकट्या अयोध्येत आले होते. त्यांनी २.२२ लाख कोटी रुपये खर्च केले. परदेशी पर्यटकांनी याच दरम्यन १० हजार ५०० कोटी रुपये खर्च केले. देशांतर्गत पर्यटकांबाबत १८.४ भागीदारीसह उत्तर प्रदेश पहिल्या स्थानावर आहे, तर परदेशी पर्यटकांबाबत सहाव्या स्थानी आहे. अहवालानुसार, २०२८ पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेत उत्तर प्रदेश दुसऱ्या स्थानी असेल. म्हणजे राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाचा (जीडीपी) विचार केल्यास उत्तर प्रदेश हे राज्य नॉर्वेच्याही पुढे निघून जाईल. पर्यटकांच्या सातत्याने वाढणाऱ्या संख्येमुळे सन २०२८पर्यंत जीडीपी ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल. तर, ६४७ अब्ज डॉलरसह महाराष्ट्र अव्वल स्थानी असेल.

तरुणांमधील बेरोजगारीत घट

अहवालानुसार, येथील तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण घटले आहे. बँका आणि वित्तीय संस्था येथील सर्वाधिक प्रकल्पांना कर्जमंजुरी देत आहेत. उत्तर प्रदेशात बँक आणि वित्तीय संस्थांना कर्जमंजुरीचा दर १६.५ टक्के होता तर, गुजरातमध्ये हा १४ टक्के आणि ओडिशात ११.८ टक्के राहिला.

हे ही वाचा:

किती जण ‘एक राष्ट्र एक निवडणुकी’च्या बाजूने?

खोदकामात मिळालेल्या ८४ खांबांनी दिला राममंदिराच्या अस्तित्वाचा पुरावा

चीनमध्ये भूस्खलन होऊन ४० हून अधिक जण गाडले गेले

प्रभू श्री रामांच्या आगमनासाठी अयोध्यानगरी सजली

म्युच्युअल फंड, शेअर बाजारातही आघाडी

सन २०२०-२४ या काळात शेअर बाजारात नव्या गुंतवणूकदारांना जोडण्याच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेशने सर्व राज्यांना मागे टाकले आहे. त्यामुळे येथील करदात्यांची संख्याही वाढली आहे. पंतप्रधान जनधन योजना आणि स्वनिधी योजनेत उत्तर प्रदेशचा वाटा सर्वाधिक आहे.

Exit mobile version