सर्वोच्च न्यायालयात आज सक्तीचे धर्मांतर आणि पूजास्थळ कायदा या दोन मोठ्या प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे.. बळजबरीने धर्मांतराच्या विरोधात कायदा करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत, तर प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रकरणांवर गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सुनावणी झाली होती . सर्वोच्च न्यायालयात प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या मुद्द्यावर १४ नोव्हेंबरला तर सक्तीच्या धर्मांतराच्या मुद्द्यावर शेवटची सुनावणी ५ डिसेंबरला झाली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने राज्यसभेचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या प्रार्थनास्थळांच्या कायद्यावरील सुनावणीसंदर्भात सहा याचिकांची यादी केली आहे. या याचिका या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देतात. पूजास्थळ कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी धार्मिक स्थळांचे स्वरूप बदलण्यासाठी खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही.
प्रार्थनास्थळ कायद्याबाबत गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अधिक वेळ मागितला होता. या प्रकरणातील विविध पैलूंवर प्रकाश टाकणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. केंद्राच्या विनंतीवरून १२ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच प्रतिज्ञापत्राची प्रत सर्व याचिकाकर्त्यांना देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जानेवारी २०२३ रोजी होणार असल्याचे सांगितले होते.
हे ही वाचा:
संजय राऊत, तोंड सांभाळून बोला नाहीतर तोंड फुटेल!
भूकंपाच्या धक्क्याने हिंगोली हादरले
बॉलिवूड तारे -तारकांनाही पब्लिक हॉलिडे
आम्हाला आमची जमीन माहिती आहे, जे हवेत आहेत त्यांची तपासणी करायला हवी
गुजरात सरकारने सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये सक्तीच्या धर्मांतरावर बंदी घालण्याचे समर्थन करण्यात आले आहे. गेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणावर राज्यांकडून माहिती घेतली जात आहे, गुजरातमध्ये याविरोधात कठोर कायदा आहे आणि केंद्र एका आठवड्यात सर्व राज्यांकडून माहिती गोळा करेल.वकील आणि भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कायदा करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे.