कर्नाटकमध्ये सुरू झालेल्या हिजाब वादाने आता देशव्यापी स्वरूप घेतलं आहे. ता मुद्द्यावरून कर्नाटक सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने महत्त्वचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना वर्गात स्कार्फ, भगवी शाल, हिजाब किंवा धार्मिक ध्वज घालण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पुढील आदेशापर्यंत या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या सूचना अल्पसंख्याक विभागाने दिल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात, गेल्या आठवड्यात सर्व विद्यार्थ्यांना भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब आणि कोणताही धार्मिक ध्वज वर्गात घालण्यास मनाई केली होती. हिजाब घालण्यावर बंदी असल्यामुळे गरीब मुस्लिम मुलींना त्रास होत आहे. शुक्रवारी (मुस्लिमांसाठी जुम्माचा दिवस) आणि पवित्र रमजान महिन्यात मुलींना हिजाब घालण्याची परवानगी देणारा आदेश द्यावा, अशी मागणी मुस्लीम मुलींची बाजू मांडणारे वकील विनोद कुलकर्णी यांनी केली होती. न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती जे. एम. काझी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठासमोर विनोद कुलकर्णी यांनी गुरूवारी मुस्लिम मुलींची बाजू मांडली.
हिजाब बंदीच्या विरोधात लढणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींनी गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात त्यांना किमान शुक्रवारी आणि रमजान महिन्यात हिजाब घालून वर्गात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली आहे. कर्नाटकातील हिजाब वादानंतर देशभरात त्याचे पडसाद उमटले आहेत. या वादानंतर दोन गट पडले असून काही जण हिजाबचे समर्थन करत आहेत तर काही जण हिजाबला विरोध करत आहेत.
हे ही वाचा:
शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याबद्दल अब्दुल सत्तार यांची चौकशी
किरीट सोमैय्या कोर्लाई गावाकडे रवाना
अवघ्या सोळाव्या वर्षी गुजरातच्या बॅडमिंटनपटू तस्मिनने रचला इतिहास
३ हजार कोटींच्या शिक्षण अर्थसंकल्पात मराठी शाळांसाठी ‘शून्य’
जानेवारी महिन्यात उडुपीच्या एका सरकारी महाविद्यालयात सहा विद्यार्थीनींना हिजाब घालून महाविद्यालयात येण्यास मज्जाव करण्यात आला. मात्र, महाविद्यालयाने त्यांना परवानगी दिली नाही असं सांगण्यात आले. तसेच दुसऱ्या महाविद्यालयातही विद्यार्थीनी हिजाब घालून जाऊ लागल्या. त्याला विरोध म्हणून काही विद्यार्थीनींनी भगवा स्कार्फ घालून महाविद्यालयात जायला सुरवात केली. त्यानंतर त्याला राजकीय वळण मिळून वाद सुरू झाला.