‘मशिदीत पुरलेल्या कृष्णाच्या मूर्ती खोदून काढा’

श्री कृष्ण जन्मभूमी संरक्षित ट्रस्टकडून दिवाणी न्यायालयाकडे मागणी करणारी याचिका दाखल

‘मशिदीत पुरलेल्या कृष्णाच्या मूर्ती खोदून काढा’

आग्रा येथील ‘बेगम साहिबा समाधीच्या पायऱ्यांमध्ये पुरलेल्या भगवान कृष्णाच्या मूर्ती खोदून काढा,’ अशी मागणी वृंदावनस्थित धार्मिक वक्ते देवकीनंदन ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील श्री कृष्ण जन्मभूमी संरक्षित ट्रस्टने दिवाणी न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे केली आहे.

आग्रा किल्ल्यातील ‘दिवाण-ए-खास’ मध्ये शाही मशीद आहे. मुघल सम्राट औरंगजेबाने कथितरीत्या मथुरेचे मंदिर नष्ट केल्यावर मथुरेच्या केशव देव मंदिरातील दागिन्यांनी जडवलेल्या मूर्ती मशिदीच्या पायऱ्याखाली पुरल्या, असा दावा करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी आग्रा किल्ल्यातील शाही मशीदची इंतेजामिया समिती, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ मे रोजी होणार आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील व्ही. के. शुक्ला यांनी सांगितले.

या वर्षी एप्रिलमध्ये ठाकूर यांनी त्यांच्या एका धार्मिक कार्यक्रमात मशिदीच्या समितीला आणि अल्पसंख्याक समुदायाच्या स्थानिक नेत्यांना ‘भगवान कृष्णाच्या गाडलेल्या मूर्ती’ सुपूर्द करण्याचे आवाहन केले होते. ते अयशस्वी झाल्यास ते कायदेशीर मार्ग स्वीकारतील, असेही ते म्हणाले. सोमवारी, ठाकूर यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर धर्मोपदेशक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर महाराज) यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला. आम्ही आमची मागणी पूर्ण करण्यासाठी इतर पक्षाला पुरेसा वेळ दिला. मशिदीच्या पायऱ्यांखाली पुरलेल्या मूर्ती मथुरेतील कटरा केशव देव मंदिरात हलवायला हव्यात, असे ठाकूर म्हणाले.

हे ही वाचा:

‘जीना यहाँ, मरना वहाँ’ म्हणत न्यायाधीशांनी दिला निरोप

उत्तराखंडमध्ये ३०० हून अधिक बेकायदा मझार जमीनदोस्त

कर्नाटक काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रीपदाची शर्यत पोटदुखीने सुरू

समीर वानखेडे यांनी २५ कोटी उकळण्याचा कट रचला होता!

‘दफन केलेल्या मूर्ती पायदळी तुडवून मशिदीत प्रवेश करण्यासाठी अभ्यागतांना पायऱ्यांचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक आदेशाची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने फिर्यादीला कोणताही तात्काळ दिलासा दिला नाही. या मूर्ती आग्रा मशिदीच्या जागेवरून उत्खनन केल्या जाव्यात, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत, अशी याचिका करण्यात आली आहे.

Exit mobile version