महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या सूचनांकडे बारकाईने लक्ष देऊन त्याबरहुकुम काम करू लागले ही सर्वात आनंदाची गोष्ट. होय, दहीहंडी साजरी करू द्या, राज्यातील मंदिरे सर्वसामान्यांसाठी खुली करा अशी मागणी केली जाऊ लागल्यानंतर ठाकरे सरकारने सवयीप्रमाणे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले. पण यावेळी केंद्रावर कोणती जबाबदारी न ढकलता केंद्राने सूचना दिल्यात त्याप्रमाणेच आम्ही काम करत आहोत, असे अगदी शहाण्या मुलासारखे महाविकास आघाडीचे नेते बोलत आहेत. ते म्हणत आहेत, की केंद्रानेच आम्हाला पत्र पाठवून उत्सवांच्या बाबतीत सावधगिरी पाळण्यास सांगितले आहे. त्याप्रमाणे आम्ही पावले उचलत आहोत आणि म्हणूनच मंदिरे बंद आहेत, दहिहंडी वगैरे उत्सव साजरे करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ते पत्र तमाम जनतेला दाखविण्याची तयारीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. ते पत्र लवकर फुटावे आणि प्रताप सरनाईकांच्या पत्राप्रमाणे सोशल मीडियावर धो धो धावावे अशी अपेक्षा आहे. पण एक खरे की, येत्या काळात केंद्राने सूचना करायची खोटी की, महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार त्या सूचना इमानेइतबारे पाळणार अशी खेळीमेळीची लाट येण्याची शक्यता अधिक आहे.
खरे तर, केंद्राने केलेल्या सूचनेनुसारच आपण मंदिरे बंद ठेवण्याची किंवा उत्सवांवर निर्बंध घालत असल्याचे ठाकरे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी वास्तवात ते तसे नाही. मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देणे हे केंद्र सरकारचे कामच असते. पण त्याप्रमाणे राज्यांनी वागलेच पाहिजे अशी सक्ती नसते. उलट, आपण आपल्या राज्यातील परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यायचे असतात. त्यामुळे केंद्राने सांगितले म्हणून आम्ही सण उत्सवांवर निर्बंध आणले, मंदिरे बंद ठेवली या म्हणण्याला तसा काही अर्थ नाही. आणि केंद्राने सांगितल्याप्रमाणेच आपण ऐकतो हे तर कुणाला पटणारेही नाही.
राज्यात आज अनेक ठिकाणी निर्बंध हटविण्यात आले आहेत. बऱ्याच याचनेनंतर हॉटेल्स उघडली आहेत, रेस्टॉरन्ट, बार खुले झाले आहेत, बाजारपेठा उघडल्या आहेत, मॉल, रेल्वेत दोन लशी घेतलेल्या लोकांना परवानगी देण्यात आली आहे, मैदाने खेळण्यासाठी उघडली आहेत, बसेसमध्ये खच्चून गर्दी आहे, रस्त्यांवर रहदारीमुळे कोंडी झालेली आहे, लोक राज्याबाहेर प्रवास करत आहेत, विमानप्रवासही सुरू आहेत. हे सगळे सुरू असताना त्यावर निर्बंध नक्कीच आहेत. तेच केंद्र सरकारचेही म्हणणे आहे की, सणसमारंभावर निर्बंध असावेत, सावधगिरी बाळगली पाहिजे. पण हेच निर्बंध घालून मंदिरेही उघडता येतील. ती बंद ठेवल्यामुळे कोरोनाला पूर्णपणे अटकाव करण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे, असे कोणतेही संशोधन समोर आलेले नाही किंवा असा निष्कर्ष काढल्याचेही कुठे दिसत नाही. उलट गेल्या दीड वर्षात कोरोना संसर्गाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचाच क्रमांक देशात वरचा राहिलेला आहे. तरीही मंदिरे बंद आहेत ते केवळ कोरोना वाढेल या कारणास्तव. यामागील लॉजिक आकलनापलिकडे आहे. निर्बंध ठेवून देवळांतही ठराविक संख्येने भक्तांना का सोडण्यात येऊ शकत नाही?
हा प्रश्न केवळ भक्तांचा किंवा मंदिरे उघडण्याची मागणी करणाऱ्या पक्षांचा नाही तर या मंदिरांच्या परिसरात असलेल्या छोट्या छोट्या व्यावसायिकांचा, दुकानदारांचाही आहे. लॉजिंग बोर्डिंगची व्यवस्था करणाऱ्यांचाही प्रश्न आहे. मंदिरांवर अवलंबून असलेले अनेक घटक आहेत. त्यांचा विचार गांभीर्याने व्हायला हवा. गेले दीड-पावणे दोन वर्षे मंदिरे बंदच आहेत. केवळ पुजाऱ्यांनी देवाची पूजा करण्यापुरतीच मंदिराची दारे उघडण्यात येतात. मग या व्यावसायिकांचे काय होणार? ते तर कोणत्या पक्षाचे नाहीत. त्यांचा व्यवसाय हा केवळ आणि केवळ मंदिरांवरच अवलंबून आहे. जर बाकी दुकानांना परवानगी आहे तर या दुकानदारांनी काय घोडे मारले आहे? पण ती दुकाने उघडायची तर मंदिरे उघडणे आवश्यक आहे. तरच या दुकानदारांचा व्यवसाय चालणार आहे. ठाकरे सरकार या मुद्द्यावर काहीही बोलत नाही. या व्यावसायिकांनी काय करावे यावरील तोडगा सांगत नाही. जी छोटी मंदिरे आहेत त्याचा प्रश्नही नाही. कारण तिथे येणाऱ्या भक्तांचीच संख्या मर्यादित आहे. पण मोठ्या मंदिरात योग्य निर्बंध घालून भक्तांना प्रवेश नक्कीच देता येऊ शकतो. पण राज्य सरकारला मंदिरे उघडण्याची मागणी करणाऱ्यांना खिजविण्याची संधी साधायची आहे, असा संशय घेण्यास पूर्ण वाव आहे.
आज बाकी राज्यांत मंदिरे उघडली आहेत, अर्थात, तिथेही निर्बंध असतीलच. पण मंदिरे उघडण्याचा प्रश्न विचारताच तिसऱ्या लाटेचे कारण पुढे केले जाते. जर या लाटेची भीती वाटते तर मग बसेस, रेल्वे सर्वसामान्यांसाठी बंद कराव्या, काही महिन्यांपूर्वी असलेली लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करावी.
गेल्या दीड वर्षात सरकार भयगंडाने पछाडलेले आहे. लोकांचा जीव वाचविणे आवश्यक आहेच, पण त्याचे एवढे ओझे सरकारने डोक्यावर घेतले आहे की, कोणताही धाडसी निर्णय घेण्यास सरकार तयारच नाही. अमेरिकेत, चीनमध्ये कसा कोरोना वाढतो आहे, हे उदाहरण दिले जाते. प्रत्येक देशात त्या त्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जात आहेत. कोरोना वाढत असला तरी निर्बंधांसह शाळा सुरू ठेवणे, क्रीडांगणे खुली करणे, प्रवासास मोकळीक देणे हे तिथेही सुरूच आहे. पण महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून देवांनी मैदान सोडल्याचे मान्यच केलेले असल्यामुळे मंदिरे उघडून तरी हाती काय लागणार? असा त्यांचा समज असावा. त्यापेक्षा आम्हीच तमाम जनतेला कोरोनाच्या या कराल दाढेतून सोडवून आणू, असा दृढ विश्वास सरकार आपल्या प्रत्येक कृतीतून दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हे ही वाचा:
का झाले जगभरात इन्स्टाग्राम डाऊन?
अनिल देशमुख यांनी दरोडा घालायचा आणि पोलिसांनी काय हार घालायचा का?
उद्धव ठाकरे, शरद पवार पाठीत खंजीर खुपसणारेच
अनिल देशमुखांच्या वकिलालाच अटक
मध्यंतरी आषाढी एकादशीनिमित्त मुख्यमंत्री स्वतः गाडी चालवत पंढरपूरला विठ्ठल दर्शनासाठी सहकुटुंब सहपरिवार गेले होते. त्यांच्यासाठी मंदिरांची दारे उघडण्यात आली. तेव्हा लोकांच्या मनात प्रश्नांचे काहूर उठले की, आमच्यासाठी मंदिराचे दरवाजे बंद आहेत, मग मुख्यमंत्र्यांना ही विशेष सूट का? आम्हाला जर घरीच देवपूजा करण्यास सांगितले जात आहे तर मुख्यमंत्री मंदिरात जाऊन पूजा का करतात, ते घरबसल्या पांडुरंगाचे दर्शन का घेऊ शकत नाहीत? सरकारी कार्यक्रमांमध्ये प्रचंड गर्दी चालते, त्यासाठी हेच कोरोनाचे निर्बंध गुंडाळून ठेवले जातात पण देवळात जायचे म्हटले की, कोरोना कसा काय डोके वर काढतो, हे कळण्यापलिकडे आहे. तेव्हा केवळ हटवादीपणा म्हणून मंदिरे बंद ठेवायची असतील तर आता देवालाच मैदानात उतरावे लागेल.
