देशात तिहेरी तलाक कायदा लागू केल्याबद्दल मुस्लिमांनी पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले आहे. तिहेरी तलाक कायदा आणून पंतप्रधानांनी मुस्लिम महिलांचे हक्क सुरक्षित केले आहेत. त्याची खूप गरज होती. इस्लाममध्येही तिहेरी तलाकला स्थान दिलेले नाही. पंतप्रधानांच्या या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांचे शोषण कमी झाले आहे अशा प्रतिक्रिया मुस्लिम संघटनांनी व्यक्त केल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदींनी अमृतकाळात अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी प्रशंसनीय काम केले आहे. चांगल्या कामाचे नेहमीच कौतुक केले पाहिजे पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात मुस्लिमांच्या कल्याणावर भर देण्यात आला आहे असे मत ऑल इंडिया मायनॉरिटी कॉन्क्लेव्हमध्ये अहमदिया मुस्लिमी समुदायांनी व्यक्त केले आहे.
अहमदिया मुस्लिम समुदायाचे परराष्ट्र व्यवहार संचालक अहसान गौरी म्हणाले की, मोदी सरकारचे तिहेरी तलाक विधेयक मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक स्तुत्य पाऊल आहे. इस्लामलाही तिहेरी तलाक मान्य नाही.त्यामुळे तिहेरी तलाकवर घेतलेला निर्णय प्रशंसनीय आहे. मोदी सरकार कोणताही भेदभाव न करता अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी काम करत असल्याचे यावेळी उपस्थित असलेल्या मुस्लिम संघटनांच्या इतर नेत्यांनी सांगितले.
यापूर्वी कोणत्याही सरकारने असे काम केलेले नाही. म्हणूनच चांगल्या कामाचे नेहमी कौतुक केले पाहिजे असे अहमदिया मुस्लिम युथ असोसिएशनचे अध्यक्ष तारिक अहमद म्हणाले. तिहेरी तलाकवर कायदा आणल्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या जीवनात महत्त्वाचे बदल येऊ लागले आहेत असे निरीक्षण तारिक अहमद यांनी नोंदवले आहे.
हे ही वाचा:
भारत ते गयाना लवकरच थेट विमानसेवा
मुंबईत येथे होतोय साडेपाच किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचा पूल
नागराज मंजुळे दिग्दर्शित करणार खाशाबा जाधव यांचा जीवनपट
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाबाबत दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देता येणार नाही!
१ ऑगस्ट २०१९ रोजी आला कायदा
तिहेरी तलाक विरोधात कायदा करण्याच्या मुस्लीम समाजातील मागणीनंतर मोदी सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी तिहेरी तलाकविरोधात कायदा आणला. भाजप सरकारच्या या उपक्रमामुळे देशातील त्या सर्व मुस्लिम महिलांना दिलासा मिळाला, ज्यांना एकाच वेळी तिहेरी तलाक देण्यात आला होता. या कायद्याचा साधा अर्थ असा की, आता मुस्लिम पुरुष एकाच वेळी तिहेरी तलाक देऊन पत्नीला सोडू शकत नाही आणि तसे केल्यास त्याला तुरुंगात जावे लागेल आणि दंड भरावा लागेल.तिहेरी तलाकविरोधात कायदा आणल्यानंतर दोन वर्षांनी, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी या कायद्यानंतर तिहेरी तलाकची प्रकरणे ८० टक्क्यांनी कमी झाली असल्याचा दावा केला होता.