श्रद्धा वालकर प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारची समिती

श्रद्धा वालकर हत्याकांडानंतर राज्य सरकारचा निर्णय

श्रद्धा वालकर प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारची समिती

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरधर्मीय विवाह समन्वयावर १० जणांची समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे श्रद्धा वालकर हत्याकांडानंतर राज्य सरकारने हे पाऊल उचललेलं आहे. श्रद्धा वालकर सोबत जे झालं ते इतरांबद्दल होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असं मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटलं आहे.

आंतरजातीय विवाहाला सरकारने समर्थन दिले आहे.ही समिती आंतरधर्मीय विवाह समिती नाही. आंतरधर्मीय विवाह झाल्यानंतर मूळ कुटुंबाशी संपर्क तुटतो त्यावेळी त्या व्यक्तीला कळते की आपले आता कोणीही नाही. अशावेळी  श्रद्धा वालकर सारख्या ज्या घटना होतात. त्या होऊ नये म्हणून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे असे लोढा यांनी प्रतिकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले .

लोढा पुढे म्हणाले, आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या व्यक्तींची इत्थंभूत माहिती जमा करणे, नवविवाहित मुली- महिलांचा आई-वडिलांशी समन्वय घडवणे, आईवडील वा मुली समन्वयासाठी तयार नसतील तर समुपदेशनातून वाद मिटविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे काम समन्वय समितीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

हे ही वाचा:

१ लाख बँकेतून गायब झाले आणि पोलिसांनी लगेच ते मिळविलेही!

पश्चिम रेल्वेच्या सेवेत ‘यात्री ॲप’

महिला क्रिकेट सामन्यांत प्रेक्षकांनीच केला विक्रम

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय झाले

ही समिती १० जणांची असेल महिला व बालविकास मंत्री समितीचा अध्यक्ष असेल.या समितीत महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव, महिला व बालविकास आयुक्त, विभागाचे सहसचिव, नांदेडचे अॅड. योगेश देशपांडे, औरंगाबादचे संजीव जैन, नाशिकच्या सुजाता जोशी, मुंबईतून अॅड. प्रकाश साळशिंगीकर, नागपूरमधून यद् गौडिया, अकोल्यातून मीराताई कडबे, पुण्यातून शुभदा कामत, मुंबईतून योगीता साळवी, उपायुक्त महिला व बालविकास आयुक्तालय यांचा समावेश असल्याचे लोढा यांनी स्पष्ट केले.

Exit mobile version