मशिदीमध्ये ‘जय श्रीराम’चा नारा देणं हा गुन्हा कसा ठरू शकतो? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला गुन्हा न मानता त्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न विचारला आहे. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावण्यास नकार देत कर्नाटक राज्याच्या याचिकेची प्रत सादर करण्‍याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपावरून मशिदीच्या आत घोषणाबाजी करणाऱ्या दोन जणांविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द केला होता. या विरोधात मशिदीच्या केअरटेकरने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावण्यास नकार दिला. न्यायालयाने याचिकेची प्रत राज्य सरकारला देण्यास सांगितले आहे आणि पुढील सुनावणी जानेवारीत होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते हैदर अली यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत उपस्थित होते. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवल्यानंतर केवळ २० दिवसांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील एफआयआर रद्द केला, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यावर खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी प्रश्न केला की, जर ते लोक कोणतीही ‘विशेष घोषणा’ देत असतील तर हा गुन्हा कसा ठरू शकतो. यावर कामत यांनी म्हटले की, दुसऱ्याच्या धार्मिक स्थळी घुसून धार्मिक नारे लावण्यामागचा त्यांचा हेतू सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा होता.
नेमके प्रकरण काय आहे?
सप्‍टेंबर २०२३ मध्ये कर्नाटकमधील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील दोन तरुणांनी रात्री मशिदीत शिरून ‘जय श्री राम’ अशी घोषणा दिली. या प्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९५ अ (धार्मिक श्रद्धा दुखावणे अपमान), ४४७ (गुन्‍ह्यासाठी घुसरखोरी) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) आदी कलमान्‍वये गुन्हा दाखल केला. आरोपींनी आपल्यावरील आरोप रद्द करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हे ही वाचा :
सोनिया गांधींनी घेतलेली नेहरूंची पत्रे परत करा
ईव्हीएमवर विश्वास नसेल तर निवडणुका लढवू नका! ओमर अब्दुल्लांचा काँग्रेसला सल्ला
३९ आमदारांनी घेतली मंत्रिपदाची शपथ, सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळ
हिंदूंवरील अत्याचारा विरोधात मुलुंड चेकनाका ते विक्रोळीत ‘मानव शृंखला अभियान’
पुढे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कुणी ‘जय श्री राम’चा नारा लावला तर त्यातून कोणत्या तरी वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातील हे समजण्यासारखे आहे. या भागात हिंदू- मुस्लिम सलोख्याने राहत असल्याचे तक्रारदार स्वतः सांगतात, तेव्हा या घटनेचा धार्मिक भावना दुखावल्या, असा अर्थ लावता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी १३ सप्‍टेंबर रोजी दिलेल्‍या निकालात स्‍पष्‍ट केले होते. तसेच या प्रकरणातील संशयित आरोप कीर्तन कुमार आणि सचिन कुमार यांच्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द केली होती.
यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फौजदारी कारवाई रद्द करण्‍याच्‍या आदेशाविरोधात हैदर अली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज सुनावणीदरम्यान मशिदीत जय श्री रामचा नारा लावणे गुन्हा कसा? असा सवाल न्‍यायमूती संदीप मेहता यांनी केला. तसेच या प्रकरणी औपचारिक नोटीस जारी करत नसल्याचे स्‍पष्‍ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला कर्नाटक राज्याच्या याचिकेची प्रत देण्यास सांगितले. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी जानेवारी २०२५ मध्ये होणार आहे.
