ज्ञानवापी शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगची मागणी फेटाळली

ज्ञानवापी शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगची मागणी फेटाळली

ज्ञानवापी शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. शुक्रवारी, जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या कोर्टाने कार्बन डेटिंगचा अर्ज आणि कथित शिवलिंगाचा आकार आणि सभोवतालची वैज्ञानिक पद्धत तपासण्याचा अर्ज फेटाळला आहे.

जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात सर्वेक्षणात सापडलेले शिवलिंग सुरक्षित आणि संरक्षित ठेवावे, असे म्हटले होते.अशा परिस्थितीत कार्बन डेटिंग तंत्राचा वापर करून किंवा जीपीआर पद्धतीचा वापर करून शिवलिंगाची हानी झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होईल असे न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी म्हटलं आहे. याशिवाय असे झाल्यास सर्वसामान्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात असेही म्हटलं आहे .

जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशाला ते लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगची मागणी करणाऱ्या वादींचे वकील विष्णू जैन यांनी स्पष्ट केलं आहे . जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने सांगितले की, या टप्प्यावर वकील आयुक्तांच्या कारवाईदरम्यान सापडलेल्या कथित शिवलिंगाचे वय, स्वरूप आणि रचना निश्चित करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला निर्देश देणे माझ्या दृष्टीने योग्य होणार नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, वरील चर्चेच्या प्रकाशात न्यायालय या निष्कर्षाप्रत पोहोचते की वकील हरीशंकर जैन आणि विष्णू जैन या दोन ते पाचपर्यंतचे वकील यांचे अर्ज फेटाळले जाण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे कार्बन डेटिंगचा अर्ज फेटाळला जात असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

हे ही वाचा:

राणा आयुबचे ईडीने १ कोटी ७७ लाख रुपये गोठवले

आमिरवर जाहिरातीतून धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप

चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्या विरोधात बॅनर झळकले

काश्मीर मुद्द्यावर टिपण्णी करणाऱ्या पाकिस्तानला भारताने फटकारले

वकील विष्णू जैन यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या २० मेच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा आहे. ज्यामध्ये ट्रायल कोर्टाला या खटल्याशी संबंधित सर्व अर्ज निकाली काढण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने कार्बन डेटिंगच्या सुनावणीसाठी येथील ट्रायल कोर्टात अर्ज केला होता. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने दोन्ही आदेशांकडे दुर्लक्ष केले आहे. ज्याला आम्ही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.

Exit mobile version