भारतात अंदाजे सुमारे अठरा कोटी मुस्लीम लोकसंख्या आहे. ज्या देशांत एवढी अधिक मुस्लीम लोकसंख्या आहे, अशा देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक दुसरा आहे. जगात सर्वात जास्त मुस्लीम लोकसंख्या असणारा देश इंडोनेशिया आहे. मात्र असे असूनही, जर मुस्लीम समाजाविषयी उपलब्ध असलेली अधिकृत माहिती, आकडेवारी पहिली तर असे दिसून येते की, मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिती ही इतर समुदायांच्या तुलनेत मागासलेली म्हणावी अशी आहे. इ.स. २००४ मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात भारत सरकारने याकडे विशेष लक्ष दिले आणि ९ मार्च २००५ रोजी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांच्या प्रमुखत्वाखाली एक समिती नेमली. या समितीचा उद्देश मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक वस्तुस्थिती जाणून घेणे आणि त्यांच्या समस्यांवरील उपाय सुचवणे हा होता. जून २००६ मध्ये या समितीने आपला अहवाल सादर केला, जो “सच्चर समिती अहवाल “ म्हणून ओळखला जातो.
मुस्लीम समाजाच्या वास्तविक स्थितीचा या समितीने सखोल अभ्यास केलेला असल्याने त्या समाजाच्या कुठल्याही विशिष्ट बाबीचा विचार करताना केव्हाही – “त्या संबंधी सच्चर समितीने काय म्हटलेय ?” – या गोष्टीला नेहमीच महत्व दिले जाते.
वक्फ बोर्ड
इथे आपण वक्फ बोर्डांविषयी सच्चर समितीने काय म्हटले आहे? व कोणत्या सूचना केल्या आहेत, त्याचा विचार करूया. सच्चर समितीने वक्फ बोर्डांच्या कार्यप्रणालीतील अनेक त्रुटींवर, भ्रष्टाचारावर नेमके बोट ठेवले आहे व त्यात सुधारणांसाठी ठोस उपाय सुचवले आहेत. देशभरात वक्फ बोर्डांच्या ताब्यात सुमारे सहा लाख एकर एवढी प्रचंड जमीन, मालमत्ता – गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून – असूनही, देशातील ३८% मुस्लीम जनता अत्यंत गरिबीचे जिणे जगत आहे, या विरोधाभासाकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. आपण सच्चर समितीच्या अहवालातील वस्तुनिष्ठ, अधिकृत माहितीच्या आधारे यातील महत्वाची तथ्ये पाहू :
मुळात “वक्फ” मालमत्ता म्हणजे काय ?
“वक्फ” मालमत्ता (जमीन, इमारत, कुठल्याही स्वरूपातील मालमत्ता, इ.) म्हणजे अशी मालमत्ता, जी कधीही परत न घेण्याच्या अटीवर, मुस्लीम कायद्याला संमत अशा कुठल्याही धर्मादाय, किंवा धार्मिक हेतूंसाठी, कार्यासाठी कायमस्वरूपी दान, देणगी म्हणून दिलेली आहे किंवा दिली जाते. (सामान्यतः अशी कार्ये म्हणजे – धर्मशाळा (सराय), मदरसे, दवाखाने, इस्पितळे इत्यादी) अशी कार्ये ही राज्यघटनेच्या “सूची तीन – समवर्ती सूची” मधील क्र.२८ मध्ये मोडतात. देशात एकूण सुमारे ४.९ लाख नोंदणीकृत “वक्फ” मालमत्ता आहेत. देशातील एकूण २७ राज्यांत राज्यपातळी वरील “वक्फ बोर्ड्स” आहेत. केंद्रीय पातळीवर, केंद्राच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या अधीन, “केंद्रीय वक्फ कौन्सिल” (CWC) आहे. या सर्व “वक्फ” बोर्डांकडे मिळून एकत्रितपणे एकूण सहा लाख एकर जमीन आहे.
या जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य अंदाजे (१.२० लाख कोटी) रुपये एक लाख वीस हजार कोटी इतके आहे. या सर्व मालमत्तांतून सध्या मिळत असलेले एकूण वार्षिक उत्पन्न केवळ रुपये १६३ कोटी इतके आहे; ज्याचे प्रमाण टक्केवारीत केवळ २.१७% पडते. सच्चर समितीने हे अधोरेखित केले आहे की, या मालमत्तांतून अगदी वाजवी म्हणजे सुमारे दहा टक्के दराने रुपये बारा हजार कोटी इतके वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते. (याची तुलना आपण मौलाना आझाद फाऊंडेशनबरोबर करू शकतो. ज्याचे भांडवल रु. २०० कोटी असून, त्यावर दहा टक्के दराने वार्षिक उत्पन्न मिळवल्यास ते केवळ रु. २० कोटी असेल. हे ही सच्चर समितीने दाखवून दिलेले आहे.)
यासाठी गरज आहे ती केवळ या मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुधारण्याची त्यांचा पूर्ण कार्यक्षमतेने उपयोग करून घेण्याची. सध्याचे वक्फ बोर्डाचे प्रमुख (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) हे अल्पशिक्षित, अव्यावसायिक असे आहेत, किंवा ते दुय्यम श्रेणीतील सरकारी अधिकारी असून, त्यांच्याकडे “वक्फ” बोर्डाचा अतिरिक्त कार्यभार – इतर कामांबरोबर सोपवण्यात आला असल्याने ते त्याला पूर्ण न्याय किंवा वेळ देऊ शकत नाहीत. सच्चर समितीने उदाहरणादाखल पॉन्डिचेरी, अंदमान निकोबार आणि तमिळनाडूच्या वक्फ बोर्डाच्या प्रमुखांचा उल्लेख केलेला आहे; – पॉन्डिचेरी : ए. शेर्फुद्दिन (केवळ शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण), अंदमान निकोबार : मोहम्मद अख्तर हुसन (उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, अतिरिक्त प्रभार), तामिळनाडू : खलीलूर अब्दुल रहमान (लेखक, कवी)
हे ही वाचा:
ताफा अडवून किरीट सोमय्यांना खेड पोलिसांची नोटीस
ढोंग, लबाडीची ‘केजरीवाल फाइल्स’
….म्हणून मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री मिश्रा झोमॅटो कंपनीवर भडकले
मुख्यमंत्री योगींच्या पहिल्याच बैठकीत मोठी घोषणा!
वक्फ बोर्डांच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन योग्य व्यावसायिक दृष्टीने केले जाऊन त्यातून वाजवी दराने उत्पन्न मिळवण्यासाठी सच्चर समितीने असे सुचवले आहे, की हे व्यवस्थापन उच्चशिक्षित, व्यावसायिक, व तांत्रिक ज्ञान असलेल्या व्यक्तींकडे सोपवले जावे. “वक्फ बोर्ड्स”, हे – मौलवी, इमाम, धर्मगुरूंच्या विळख्यातून मुक्त करावेत. सध्या वक्फ बोर्डाचे नियंत्रण अत्यंत चुकीच्या लोकांच्या हाती आहे.
आपण केवळ उदाहरणादाखल, जर “महाराष्ट्र वक्फ बोर्डा”कडे पाहिले, तर लक्षात येईल की, मुदस्सीर लांबे – ज्याच्यावर बलात्काराचा आरोप आहे व ज्याचा सासरा हा दाऊद इब्राहिमचा सहयोगी आहे, आणि मोहम्मद अर्षद खान – ज्याचे गुन्हेगारी जगाशी संबंध असून जो तुरुंगात आहे – असे दोघे महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे सदस्य आहेत.
(अलीकडेच विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या गोष्टींचे पुरावे विधानसभेत सादर केले.) असे सदस्य असल्यावर, वक्फ बोर्डाचे कामकाज योग्य रीतीने चालून, त्यातून मुस्लीम समाजाचे हित होईल, अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल. देशातील बहुतेक मोठ्या हिंदू मंदिरांची विश्वस्त मंडळे त्यांचे व्यवस्थापन सरकारच्या ताब्यात असून त्यांचा कारभार पारदर्शी पद्धतीने, लोकहिताच्या दृष्टीने चालतो. देवस्थानच्या आजूबाजूचा परिसर, गावे, त्यातील रस्ते,
वगैरे मुलभूत सुविधा, तसेच शिक्षण, आरोग्य, अशा गोष्टींवर देवस्थानाचा निधी वापरला जातो. सच्चर समितीच्या अहवालातील शिफारसी बघता वक्फ बोर्डाचे नियंत्रणही आता सरकारने आपल्या हाती घ्यावे. त्यामुळे त्यातील भ्रष्टाचार थांबवून वक्फ बोर्डांचा निधी लोकहिताच्या कामांसाठी वापरता येईल.
-श्रीकांत पटवर्धन
