श्रीकांत पटवर्धन
८ ऑगस्ट २०२४ रोजी संसदेत वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले व थोड्याशा चर्चेनंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचे सर्वानुमते ठरवण्यात आले. संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली असून ती आता प्रस्तावित सुधारणांचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करील. त्यानुसार
विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करून पुढील कारवाई होईल.
आम्ही यापूर्वी २६ मार्च २०२२ आणि १६ जून २०२४ च्या लेखांमध्ये वक्फ बोर्ड या विषयाचा विस्तृत परामर्श घेतलेला आहे. वाचकांच्या सोयीसाठी त्याचा थोडासा संक्षिप्त आढावा इथे घेऊ.
प्रथम २६ मार्च २०२२ चा लेख : यामध्ये मुख्यतः सच्चर समिती अहवाल वक्फ बोर्डाविषयी काय म्हणतो, ते
आपण पहिले. त्याचा सारांश असा : वक्फ बोर्ड : सच्चर समितीने वक्फ बोर्डांच्या कार्यप्रणालीतील अनेक त्रुटींवर, भ्रष्टाचारावर नेमके बोट ठेवले आहे व त्यात सुधारणांसाठी ठोस उपाय सुचवले आहेत. देशभरात वक्फ बोर्डांच्या
ताब्यात प्रचंड जमीन, मालमत्ता – गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून – असूनही, देशातील ३८% मुस्लीम जनता अत्यंत गरिबीचे जिणे जगत आहे, या विरोधाभासाकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. आपण सच्चर समितीच्या अहवालातील वस्तुनिष्ठ, अधिकृत माहितीच्या आधारे यातील महत्वाची तथ्ये पाहू : मुळात “वक्फ” मालमत्ता म्हणजे काय ? “वक्फ” मालमत्ता (जमीन, इमारत, कुठल्याही स्वरूपातील मालमत्ता, इ.) म्हणजे अशी मालमत्ता, जी कधीही परत न घेण्याच्या अटीवर, मुस्लीम कायद्याला संमत अशा कुठल्याही धर्मादाय, किंवा धार्मिक हेतूंसाठी, कार्यासाठी कायमस्वरूपी दान, देणगी म्हणून दिलेली आहे किंवा दिली जाते. देशातील एकूण २७ राज्यांत राज्यपातळी वरील “वक्फ बोर्ड्स” आहेत. केंद्रीय पातळीवर, केंद्राच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या अधीन, “केंद्रीय वक्फ कौन्सिल” (CWC) आहे. या सर्व “वक्फ” बोर्डांकडे मिळून एकत्रितपणे एकूण ९.४० लाख एकर जमीन आहे.
या जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य अंदाजे (१.२० लाख कोटी) रुपये एक लाख वीस हजार कोटी इतके आहे. या सर्व मालमत्तांतून सध्या मिळत असलेले एकूण वार्षिक उत्पन्न केवळ रुपये १६३ कोटी इतके आहे; ज्याचे प्रमाण टक्केवारीत केवळ २.१७% पडते. सच्चर समितीने हे अधोरेखित केले आहे की, या मालमत्तांतून अगदी वाजवी म्हणजे सुमारे दहा टक्के दराने रुपये बारा हजार कोटी इतके वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते. (याची तुलना आपण मौलाना आझाद फाऊंडेशनबरोबर करू शकतो. ज्याचे भांडवल रु. २०० कोटी असून, त्यावर दहा टक्के दराने वार्षिक उत्पन्न मिळवल्यास ते केवळ रु. २० कोटी असेल. हे ही सच्चर समितीने दाखवून दिलेले आहे.) (आकडेवारी २००५-०६ मधील) यासाठी गरज आहे ती केवळ या मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुधारण्याची त्यांचा पूर्ण कार्यक्षमतेने उपयोग करून घेण्याची. सध्याचे वक्फ बोर्डाचे प्रमुख (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) हे अल्पशिक्षित,
अव्यावसायिक असे आहेत किंवा ते दुय्यम श्रेणीतील सरकारी अधिकारी असून, त्यांच्याकडे “वक्फ” बोर्डाचा अतिरिक्त कार्यभार – इतर कामांबरोबर सोपवण्यात आला असल्याने ते त्याला पूर्ण न्याय किंवा वेळ देऊ शकत नाहीत. सच्चर समितीने उदाहरणादाखल पॉन्डिचेरी, अंदमान निकोबार आणि तमिळनाडूच्या वक्फ बोर्डाच्या प्रमुखांचा उल्लेख केलेला आहे;
– पॉन्डिचेरी :
ए. शेर्फुद्दिन (केवळ शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण), अंदमान निकोबार : मोहम्मद अख्तर हुसन (उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, अतिरिक्त प्रभार), तामिळनाडू : खलीलूर अब्दुल रहमान (लेखक, कवी)
वक्फ बोर्डांच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन योग्य व्यावसायिक दृष्टीने केले जाऊन त्यातून वाजवी दराने उत्पन्न मिळवण्यासाठी सच्चर समितीने असे सुचवले आहे, की हे व्यवस्थापन उच्चशिक्षित, व्यावसायिक, व तांत्रिक ज्ञान असलेल्या व्यक्तींकडे सोपवले जावे. “वक्फ बोर्ड्स”, हे – मौलवी, इमाम, धर्मगुरूंच्या विळख्यातून मुक्त करावेत. सध्या वक्फ बोर्डाचे नियंत्रण अत्यंत चुकीच्या लोकांच्या हाती आहे.
आपण केवळ उदाहरणादाखल, जर “महाराष्ट्र वक्फ बोर्डा”कडे पाहिले, तर लक्षात येईल की, मुदस्सीर लांबे – ज्याच्यावर बलात्काराचा आरोप आहे व ज्याचा सासरा हा दाऊद इब्राहिमचा सहयोगी आहे आणि मोहम्मद अर्षद खान – ज्याचे गुन्हेगारी जगाशी संबंध असून जो तुरुंगात आहे – असे दोघे महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे सदस्य आहेत. असे सदस्य असल्यावर, वक्फ बोर्डाचे कामकाज योग्य रीतीने चालून, त्यातून मुस्लिम समाजाचे हित होईल, अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल. देशातील बहुतेक मोठ्या हिंदू मंदिरांची विश्वस्त
मंडळे त्यांचे व्यवस्थापन सरकारच्या ताब्यात असून त्यांचा कारभार पारदर्शी पद्धतीने, लोकहिताच्या दृष्टीने चालतो. देवस्थानच्या आजूबाजूचा परिसर, गावे, त्यातील रस्ते, वगैरे मुलभूत सुविधा, तसेच शिक्षण, आरोग्य, अशा गोष्टींवर देवस्थानाचा निधी वापरला जातो. सच्चर समितीच्या अहवालातील शिफारसी बघता वक्फ बोर्डाचे नियंत्रणही आता सरकारने आपल्या हाती घ्यावे. त्यामुळे त्यातील भ्रष्टाचार थांबवून वक्फ बोर्डांचा निधी लोकहिताच्या कामांसाठी वापरता येईल.
१६ जून २०२४ चा दुसरा लेख : हा लेख मुख्यतः हरनाथ सिंह यादव यांच्या वक्फ बोर्ड कायदा रद्द करण्याच्या प्रस्तावित विधेयकावर आधारित होता. त्याचा सारांश असा :
राज्यघटनेचा अनुच्छेद १३ जो “भाग ३ – मुलभूत हक्क” च्या प्रारंभी येतो, तो असा : (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील, तेथवर ते अशा विसंगतीच्या व्याप्ती पुरते शून्यवत
असतील. (२) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणार नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल. हा अनुच्छेद काळजीपूर्वक वाचून, मग वक्फ बोर्ड कायदा १९९५ ची माहिती घेतल्यास, तो शून्यवत केला जाणे मुळातच आवश्यक असल्याचे लक्षात येईल.
सुदैवाने तशा हालचाली आधीच सुरु झालेल्या असल्याचे लक्षात येते. राज्यसभेमध्ये ८ डिसेंबर २०२३ रोजी एक विधेयक (बिल) प्रस्तावित करण्यात आले, ज्याचे नाव आहे – वक्फ रीपील बिल २०२२. (The WAKF Repeal Bill 2022) . याचा उद्देश अर्थात वक्फ कायदा १९९५ रद्द करणे हा आहे. ह्या प्रस्तावित बिलात फक्त एक ओळ आहे :
“The WAKF Act 1995 is hereby repealed.”
या प्रस्तावित बिलाला जे स्टेटमेंट – उद्दिष्टे आणि कारणमीमांसा स्पष्ट करणारे निवेदन – (Statement of Objects and Reasons) जोडलेले आहे. हरनाथसिंह यादव नावाच्या खासदाराने बनवलेले ते निवेदन यावर विस्तारपूर्वक चांगला प्रकाश टाकते. ते असे: सर्वात आधी, म्हणजे १९५४ साली आलेला वक्फ कायदा १९५४, हा – वक्फ मालमत्ता धारण करणे, तिचा सांभाळ करणे, आणि तिचा वापर विशिष्ट परोपकारी हेतूंसाठी करणे आणि त्या निर्धारित हेतू व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणांसाठी तिचा वापर होऊ न देणे यासाठी होता. यामागे जनसामान्यांच्या हितासाठी काम करणारी एक लोकोपयोगी संस्था उभी करण्याचा हेतू दिसत होता. पण काही काळाने वक्फ संस्थांच्या कारभारामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्याने, वक्फ कायदा १९५४ रद्द करण्यात आला आणि त्याजागी नवा वक्फ कायदा १९९५ आणण्यात आला.
हे ही वाचा:
बीडमध्ये भीषण रेल्वे अपघात; मेंढपाळासह २२ मेंढ्या, २ जनावरांचा जागीच मृत्यू !
उपराष्ट्रपतींकडून काँग्रेस नेत्याला चपराक
मातोश्रीबाहेर मुस्लिम समाजाचं आंदोलन ही उद्धव ठाकरेंच्या अधोगतीची सुरूवात !
अझीम प्रेमजी विद्यापीठही आता इस्रायलविरोधी प्रचाराचे मैदान
(यापुढे वक्फ कायदा म्हटल्यावर त्याचा अर्थ वक्फ कायदा १९९५ असाच घ्यावा.) या नव्या कायद्यात वक्फ बोर्डांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यात आले.
पुढे २०१३ साली ह्यात आणखी “सुधारणा” (?) करण्यात येऊन वक्फ बोर्डांना अक्षरशः अमर्याद अधिकार आणि वक्फ संबंधी बाबींमध्ये अनिर्बंध स्वायत्तता देण्यात आली. ह्या अधिकारांमुळे सध्या वक्फ बोर्ड्स ही देशाची सशस्त्र दले (Indian Armed Forces) आणि भारतीय रेल्वे यांच्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावरील “जमीनमालक” आहे. ह्या अमर्याद अधिकारांमुळे त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ २००९ पासून दुप्पट झाले आहे. (जून २००६ मध्ये आलेल्या सच्चर
समिती अहवालात वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या जमिनीचे त्यावेळचे बाजारमूल्य रु.एक लाख वीस हजार कोटी इतके दाखवले आहे.) वक्फ बोर्ड कायदा १९९५ च्या कलम ४० नुसार, बोर्डाला असे अधिकार आहेत, की त्यांना जी मालमत्ता त्यांची आहे, असे वाटेल, त्या मालमत्तेसंबंधी नोटीसा काढणे, तिच्या मालकीसंबंधी
(एकतर्फी) चौकशी करणे, आणि ती ताब्यात घेणे – असे अधिकार आहेत. बोर्डाला अशा मालमत्तेसंबंधी “स्वतंत्र” चौकशी करून मालकीसंबंधी स्वतः निष्कर्ष काढण्याचे अधिकार आहेत. बोर्डाचा निर्णय हा अंतिम असेल आणि केवळ ट्रायबुनल (Tribunal) च्या आदेशानेच तो बदलला जाऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत, त्या मालमत्तेच्या सध्याच्या मालकाला केवळ Tribunal कडे धाव घेणे एव्हढाच मार्ग उरतो. ह्यात विशेष लक्षणीय बाब म्हणजे, ट्रायबुनल पुढील सुनावणीला केवळ एक महिन्याची मुदत / कालमर्यादा निर्धारित आहे. देशात एरवी अस्तित्वात असलेल्या कालमर्यादे संबंधी कायद्याची (Limitation Act 1963) मुदत इथे का लागू होऊ नये, याचे कोणतेही तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण नाही. शिवाय, ट्रायबुनलच्या निर्णया विरोधात अपील देशातील दुसऱ्या कोणत्याही न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकत नाही.
आणखी एक महत्वाची गोष्ट ही, की जी मालमत्ता वक्फ बोर्डाला आपली आहे, असे वाटेल, ती तशी नसून आपली, आपल्या स्वतःच्या मालकीची आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी (Burden of Proof) तिथे सध्या राहणाऱ्या मालकाची असते. जर तो आपली मालकी – एक महिन्याच्या ठरलेल्या मुदतीत – बोर्ड किंवा ट्रायबुनल समोर समाधानकारक रित्या सिद्ध करू शकला नाही, तर त्याला ती मालमत्ता सोडून द्यावी (Vacate करावी) लागते. ह्या अशा तरतुदींमुळे नागरिकांच्या मालमत्ता धारणांच्या मुलभूत हक्कांना बाधा पोचते, शिवाय त्यांना या विरोधात कुठल्याही न्यायालयात कायदेशीर दाद मागता येत नाही. ह्यामध्ये नैसर्गिक न्यायाचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. ह्यामुळे असे लक्षात आले आहे, की इथे मुस्लिमेतर समाज, विशेषतः गरिबांना त्यांच्या जमिनी / मालमत्ता वक्फ बोर्डांकडे जाण्यापासून वाचवण्यासाठी पुरेसे संरक्षण उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर, वक्फ बोर्डांना मालमत्तेच्या नोंदणी (Registration) आदीविषयी इतके अमर्याद अधिकार दिले गेलेले आहेत, की जसे दुसऱ्या (इतर धर्माच्या) कोणत्याही मठ, मंदिर, आखाडा आदींना कधीच दिले गेले नाहीत. वक्फ बोर्डांना जी जशी स्वायत्तता आहे, तशी इतर कोणत्याही धार्मिक संस्थेला नाही. स्वतःच्या मालकीच्या मालमत्तेची रीतसर नोंदणी हा घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांपैकी एक अत्यंत महत्वाचा हक्क / अधिकार मानला जातो. पण “वक्फ बोर्ड” स्वतः धर्मादाय संस्था असल्याचे भासवून, प्रत्यक्षात घटनेच्या अनुच्छेद १३(२) नुसार प्रतिबंधित असलेले, इतर नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे – करण्यास सरकारला भाग पाडले जाण्याचे उदाहरण आहे.
वक्फ कायदा १९९५ मध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या “सुधारणा” ह्या राज्यांच्या घटनादत्त अधिकारात, त्यांच्या स्वायत्ततेत ही ढवळाढवळ करतात. त्यातील कलम २८ व २९ नुसार, वक्फ बोर्डाच्या प्रमुखाला असे अधिकार दिले गेलेत, की तो राज्याच्या यंत्रणेला वक्फ बोर्डाच्या हितार्थ काम करण्याचे “आदेश” देऊ शकतो. कलम १४ नुसार, वक्फ बोर्डाचे सर्व सदस्य मुस्लिमच असणे आवश्यक आहे. वक्फ बोर्डाचे सदस्य जरी जनसेवक (Public Servants) मानले जात असले, तरीही त्यांची नेमणूक केवळ मुस्लीम समाजातूनच होणे, हा घटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ व १६ मध्ये
दिल्या गेलेल्या समान हक्कांच्या विरोधी आहे. ह्या तरतुदींमुळे केवळ मुस्लीम समाजाचेच हक्क / अधिकार अबाधित ठेवले गेले आणि परिणामतः वक्फ बोर्डांकडे “मुस्लीम धर्मादाय हेतूं”च्या (Muslim Charity) बुरख्या आड अमर्याद संपत्ती जमा झाली. इतर धर्मीय मठ. मंदिरे, आखाडे अशा संस्था जरी धर्मादाय, लोकोपयोगी कार्य करीत असल्या, तरी त्यांना वक्फ बोर्डाला दिली गेलेली स्वायत्तता आणि अमर्याद अधिकार कधीच दिले गेले नाहीत, कधीच मिळू शकत नाहीत.
वक्फ बोर्ड आणि इतर धर्मीय संस्था यांमधील या भेदभावाचे कुठलेही स्पष्टीकरण वक्फ बोर्ड कायदा देत नाही. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की देशाचे संविधान हेच सर्वोपरी आहे आणि वक्फ कायदा १९९५ हा संविधानाचे महत्व कमी करू शकत नाही, किंवा त्याला मर्यादा घालू शकत नाही.
ह्या सर्व बाबींचा विचार करून आणि मुख्यतः वक्फ बोर्ड व तशाच स्वरूपाच्या इतर धर्मीयांच्या संस्था यांच्या व्यवस्थापन, नियंत्रणात समानता आणणे, वक्फ बोर्डाकडून Muslim Charity च्या नावाखाली अमर्याद संपत्ती ताब्यात घेतली जाण्यावर योग्य बंधन आणणे – या हेतूने वक्फ कायदा १९९५ (वेळोवेळी सुधारित) हा रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी हे बिल आणण्यात आले आहे. – (हरनाथ सिंह यादव)
यावर अधिक काही भाष्य करण्याची गरजच नाही. संविधानाची प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यासाठी, त्यातील मुलभूत तत्त्वांच्या पालनासाठी “वक्फ बोर्डा”सारखा घटनाविरोधी कायदा घटनेच्या अनुच्छेद १३ नुसार रद्द केला जाणे नितांत जरुरीचे आहे.
यावरून हे लक्षात येईल की सध्या प्रस्तावित असलेल्या सुधारणा, बदल हे बरेचसे वरवरचे, मलमपट्टी सारखे आहेत. खरेतर हरनाथ सिंह यादव यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार वक्फ बोर्ड कायदा १९९५ (वेळोवेळी सुधारित २०१३) हा मुळातच रद्द केला जाणे अधिक योग्य ठरेल. याची
कारणे बघू.
१. वक्फ बोर्डांवर यापुढे दोन महिला, व दोन गैर मुस्लीम व्यक्ती (सरकारी अधिकारी,
खासदार वगैरे) नेमले जातील. ह्या महिला, किंवा गैर मुस्लीम व्यक्ती बहुसंख्य मुस्लीम सदस्यांपुढे कितपत प्रभावी राहतील ? बोर्डाच्या निर्णयांवर त्या कितपत प्रभाव टाकू शकतील ?
२. आता यापुढे सरकारी (केंद्र, राज्य सरकारे, सरकारी उपक्रम, नगरपालिका, ग्रामपंचायती इत्यादी ) मालकीच्या मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित होऊ शकणार नाहीत. पण १९९५ पासून आजपर्यंत, (सुधारणा विधेयक मंजूर होईपर्यंत) ज्या सरकारी मालकीच्या
मालमत्ता वक्फ च्या ताब्यात घेतल्या गेल्या, त्यांचे काय ? त्यांची मालकी सरकारकडे पुन्हा हस्तांतरित व्हायलाच हवी. हे करण्यासाठी मुळात वक्फ कायदा समूळ रद्द होणे आवश्यक आहे.
३. त्याचप्रमाणे, आता यापुढे लिमिटेशन कायदा १९६३ वक्फ संबंधी खटल्यांना लागू होईल, असे प्रस्तावित आहे. पण, यापूर्वी, गेल्या २९ वर्षात वक्फ अपिलीय Authority कडे बाजू मांडण्यासाठी केवळ एक महिन्याची मुदत असल्यामुळे जे जमीन मालक आपला दावा सिद्ध करू शकले नाहीत, त्यांचे काय ? त्यांना त्यांचे दावे पुन्हा नव्याने मांडण्याची संधी मिळालीच पाहिजे. त्यामध्ये जुन्या वक्फ कायद्याचा अडथळा येता कामा नये, यासाठी तो रद्दच व्हायला हवा.
४. सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे, की जर हिंदू मंदिरे, शीख गुरुद्वारा, विविध धार्मिक मठ, आखाडे, आश्रम, इत्यादींवर सरकारी नियंत्रण, (सरकारने नेमलेले विश्वस्त वगैरे असल्याने) त्यांचा पैसा (भाविकांकडून दान पेट्यांत जमा होणारा) सरकारकडून सर्वधर्मीय सामान्य जनतेच्या हितासाठी खर्च केला जातो, तर वक्फ बोर्डांचा पैसा मात्र केवळ मुस्लिम समाजासाठी का खर्च व्हावा ? ह्यामध्येही जुना वक्फ कायदा अडथळे निर्माण करू शकतो, त्यामुळे तो रद्द करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
संयुक्त संसदीय समितीने या मुद्द्यांचा विचार करून, मूळ वक्फ कायदा १९९५ रद्द करण्याची शिफारस करावी, ही अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास ते निश्चितच देशहिताचे होईल.
श्रीकांत पटवर्धन