विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी राज्य सरकारला इतर धर्मातील धार्मिक स्थळे सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्याचा विचार करण्यास सांगितले. सरकारने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत सर्व धार्मिक स्थळांच्या नियमनाबाबत विचार करणार असल्याचे सांगितले. भाजपचे मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, सरकार केवळ एका विशिष्ट धर्माच्या तीर्थक्षेत्रांच्याच नव्हे तर सर्व धर्माच्या धार्मिक स्थळांच्या नियमनाचा विचार करेल.
मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित बदल आणि नियमांवर चर्चा करताना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपले मत मांडले. “भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना आपल्या देशाच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाबद्दल बोलते. जेव्हा आपण आपल्या मतदारसंघात फिरतो आणि लोकांमध्ये मिसळतो तेव्हा ते आपल्याला एका विशिष्ट धर्माच्या (हिंदू धर्म) धार्मिक स्थळांवर सरकारी नियंत्रणाबद्दल विचारतात. तेच नियंत्रण इतर धर्माच्या धार्मिक स्थळांवर का लागू होत नाही, याची चौकशी करतात. मला वाटते की सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली पाहिजे आणि सर्व धर्मांची प्रार्थनास्थळे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणली पाहिजेत,” असे मत राहुल नार्वेकर यांनी मांडले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या या सूचनेला उत्तर देताना जयकुमार रावल म्हणाले की, सरकार या मुद्द्यावर लक्ष घालून नक्की निर्णय घेईल.
हे ही वाचा :
७६५ बळींचा मानकरी अश्विनचा क्रिकेटला अलविदा!
उत्तर प्रदेशच्या मुझफ्फरनगरमध्ये सापडले शिवमंदिर; काय आहे इतिहास?
संभलमध्ये सापडलेल्या मंदिराजवळची अनधिकृत घरे लोक स्वतःच का पाडतायत?
बांगलादेशमध्ये जुलैपासून आवामी लीगच्या ४०० नेते, कार्यकर्त्यांचा मृत्यू!
सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टशी संबंधित विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राहुल नार्वेकर यांनी ही सूचना केली. सरकारने श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टची (SSGT) सदस्य संख्या ९ वरून १५ पर्यंत वाढवण्याचे आणि विश्वस्तांचा कार्यकाळ तीन वर्षांच्या ऐवजी पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचे विधेयक मांडले होते. विरोधी पक्षांकडूनही सदस्य नेमण्याचा विचार सरकारने करायला हवा, असे ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव म्हणाले. “मंदिर ट्रस्ट देणगीतून मिळालेला निधी अनेक परोपकारी कार्यांसाठी वापरतो, परंतु निधीच्या गैरव्यवस्थापनाच्या तक्रारी आहेत. सरकारने यंत्रणा सुधारली पाहिजे. केवळ सिद्धिविनायकासाठीच नाही तर तुळजापूरसारख्या इतर मंदिरांसाठीही. दर्शन रांगेत उभ्या असलेल्या भाविकांची ओळख पटवण्यासाठीही सरकारने यंत्रणा सुव्यवस्थित करावी,” असेही ते म्हणाले.
