मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांच्या पक्षाचे आमदार आणि मंत्री नोव्हेंबर महिन्यात अयोध्येला भेट देणार आहेत. त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी वर्षा येथे माध्यमांशी अनौपचारिक संवाद साधताना ते म्हणाले की, गेल्या वेळी मी अयोध्येला गेलो होतो तेव्हा मी मुख्यमंत्री नव्हतो. अयोध्या वरून आल्यानंतरच त्यांनी शिवसेनेचा त्याग करून आपला स्वतःचा पक्ष स्थापन केला होता आता ते आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन रामलल्लाचे दर्शन घेणार आहेत.
शिंदे म्हणाले की, उत्तर भारतीय समाज नेहमीच त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे आणि आजही ते मुख्यमंत्री असतानाही त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. येत्या काळात समाजासाठी नक्कीच काहीतरी विशेष करेन. मला भविष्यात उत्तर भारतीय आमदारांना सोबत घ्यायचे आहे. लवकरच मी श्री रामलल्लाच्या दर्शनासाठी अयोध्येला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी नगरसेवक विक्रम प्रताप सिंह म्हणाले की, उत्तर भारतीय समाज सदैव मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी उभा राहील.
विक्रम प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली मीरा-भाईंदर महापालिकेचे नगरसेवक डॉ.राधेश्याम तिवारी, आर.डी.यादव, डॉ.हृदय नारायण मिश्रा, ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते पंकज मिश्रा, मालाडचे ओ.पी.सिंग, रत्नाकर मिश्रा, विद्याशंकर चतुर्वेदी, सुधाकर सिंग, डॉ. एमएमआर परिसरात राहणारे अनेक उत्तर भारतीयांनी मलबार हिल येथील नंदनवन निवासस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यांना आपला पाठिंबा दिला.
हे ही वाचा:
बॉल समजून मुलं बॉम्बशी खेळत होती.. जीवावर बेतले
नामा म्हणे देवा भक्तजनवत्सला । क्षण जीवावेगळा न करी मज
मुहूर्ताच्या सौद्यांत गुंतवणुकदारांनी साजरी केली नफ्याची दिवाळी
सरकारला नुकतेच १०० दिवस पूर्ण झाले
नुकतेच महाराष्ट्रातील शिंदे आणि भाजप युती सरकारने १०० दिवस पूर्ण केले असून उद्धव सरकारने ६ मोठे निर्णय बदलले आहेत. शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात बंड पुकारले होते, त्यानंतर त्यांनी पक्षाच्या ५५ पैकी ४४ आमदारांसह वेगळा गट स्थापन केला होता. त्यामुळे एमव्हीए सरकार पडले आणि सध्याचे सरकार अस्तित्वात आले. शिंदे यांनी या वर्षी जूनमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
हे निर्णय बदलले
शिंदे यांनी बदललेल्या निर्णयांमध्ये आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना पुन्हा पेन्शन लागू करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजारात शेतकर्‍यांचे मताधिकार पुनर्संचयित करणे, ग्रामप्रमुखांची निवड करणे आणि लोकांमधून महामंडळ अध्यक्षांची निवड करणे यांचा समावेश आहे.