अहमदिया हे मुस्लिम आहेत की नाहीत, यावर अद्याप चर्चा सुरूच आहे. याबाबत भारतातील प्रमुख मुस्लिम संघटनांपैकी एक असलेल्या जमियत-उलेमा-ए-हिंद या संघटनेने एक प्रस्ताव मंजूर करत कादियानियो अथवा अहमदिया यांना मुस्लिम मानण्यास नकार दिला आहे. आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डानेही याच प्रकारचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र केंद्र सरकारने याचा विरोध केला होता.
आंध्र प्रदेशच्या वक्फ बोर्डाच्या या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. २१ जुलै रोजी केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाने आंध्र सरकारला कठोर शब्दांत पत्र लिहून सरकारचा हा प्रस्ताव हा द्वेषपूर्ण असल्याचे नमूद केले होते. या प्रस्तावाचा परिणाम संपूर्ण देशभर होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती.
‘अहमदिया मुस्लिम समुदायाकडून २० जुलै २०२३ रोजी एक निवेदन प्राप्त झाले आहे. त्यामध्ये त्यांनी काही वक्फ बोर्ड अहमदिया मुस्लिमांचा विरोध करत असून त्यांना मुस्लिम धर्माच्या बाहेर काढण्यासाठी बेकायदा प्रयत्न करत आहेत, असे म्हटले आहे. अहमदिया समुदायाविरोधातील ही मोठ्या प्रमाणावर घृणास्पद मोहीम आहे. वक्फ बोर्डाला अहमदियासह कोणत्याही समुदायाची धार्मिक ओळख ठरवण्याचा अधिकार नाही,’ असे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे. या संदर्भात अल्पसंख्याक मंत्रालयाने आंध्र प्रदेश सरकारचे मुख्य सचिव केएस जवाहर रेड्डी यांना पत्र लिहून याबाबत हस्तक्षेप करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे ही वाचा:
काँग्रेसचे माजी खासदार विजय दर्डा यांना कोळसा घोटाळा प्रकरणात चार वर्षांचा तुरुंगवास
राहुल गांधी यांनीच मणिपूरमध्ये आग लावली!
…म्हणून एका वर्षात पाच कोटींहून अधिक मनरेगा जॉब कार्डे रद्द
विद्यार्थ्यांना टिळा, गंध लावण्यास शाळेचा विरोध
सन २०१२मध्ये आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्डाने एक प्रस्ताव मंजूर करून संपूर्ण अहमदिया समाजाला ते गैरमुस्लिम असल्याचे घोषित केले होते. या प्रस्तावाला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली होती. ज्यात हा प्रस्ताव निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही वक्फ बोर्डाने पुन्हा या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दुसऱ्यांदा या संदर्भात घोषणा केली. त्यात त्यांनी २६ मे २००९ रोजी आंध्र प्रदेशच्या जमायतुल उलेमाच्या फतव्यामुळे कादियानी समूहाला ‘काफिर’ घोषित केले जात असल्याचे म्हटले होते. तसेच, ते मुस्लिम नाहीत, असे नमूद करण्यात आले होते.
जमियत संघटनेनेही याबाबत निवेदन दिले आहे. ‘या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचा वेगळ्या दृष्टिकोनावर जोर देणे अतार्किक आहे, कारण वक्फ बोर्डाचा प्राथमिक उद्देश मुसलमानांच्या हिताचे रक्षण करणे हा आहे. इस्लाम धर्म काही मौलिक मान्यतांवर आधारित आहे. त्यानुसार, मोहम्मद पैगंबराला अल्लाहचा अंतिम दूत मानला गेला आहे. मात्र मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी यांनी पैगंबराच्या मान्यतांना आव्हान देणारा दृष्टिकोन बाळगला आहे,’ असे स्पष्टीकरण जमियत संघटनेने दिले आहे.