भारत प्रजासत्ताक बनल्याची घोषणा देशाचे शेवटचे गव्हर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी यांनी केली होती.२६ जानेवारी हा दिवस देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासात अनेक महत्त्वाच्या कारणांनी नोंदला गेला आहे. स्वतंत्र भारतासाठी या तारखेच विशेष महत्त्व आहे, कारण देशात दरवर्षी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करतो. १९५० साली या तारखेला ‘प्रजासत्ताक दिन’ साजरा करण्याची आणि संविधान अंमलात येण्याची कहाणी रंजक आहे. प्रजासत्ताक दिनाचे खास कारण म्हणजे २६ जानेवारी १९३० रोजीच काँग्रेसने देशाला पूर्ण स्वातंत्र्य किंवा पूर्ण स्वातंत्र्याचा नारा दिला होता. या स्मृती जपण्यासाठी हे केले गेले.
खरे तर १९२९ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनात प्रथमच संपूर्ण स्वराज्याची शपथ घेण्यात आली होती.अधिवेशनात तत्कालीन ब्रिटिश सरकारकडे २६ जानेवारी १९३० पर्यंत भारताला सार्वभौम दर्जा मिळावा अशी मागणी करण्यात आली होती.हे देखील मनोरंजक आहे की, यानंतर १९३० साला पासून,दरवर्षी २६ जानेवारीच ‘स्वातंत्र्य दिन’ साजरा केला जात होता. याच महत्त्वामुळे १९५० मध्ये २६ जानेवारीला देशाची राज्यघटना लागू झाली आणि हा दिवस ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून घोषित करण्यात आला.याच ऐतिहासिक तारखेला डॉ.राजेंद्र प्रसाद हे देशाचे पहिले राष्ट्रपती झाले आणि त्यांनी पहिल्या प्रजासत्ताक दिनी तिरंगा फडकवला.
भारत प्रजासत्ताक बनल्याची घोषणा देशाचे शेवटचे गव्हर्नर जनरल सी.राजगोपालाचारी यांनी केली होती. २६ जानेवारी १९५० रोजी सकाळी दहा वाजून अठरा मिनिटांनी आणि सहा मिनिटांनी बरोबर दहा वाजून चोवीस मिनिटांनी भारत देश प्रजासत्ताक बनला. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यावेळी राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली.
हे ही वाचा:
मला तुरुंगात टाकण्याचे टार्गेट दिले होते, पण…फडणवीस काय म्हणाले?
उद्धव ठाकरे यांचे भाषण म्हणजे भागम भागचा तिसरा भाग
२६ जानेवारी ही प्रजासत्ताक दिनाची तारीख म्हणून निवडण्यात आली. कारण याच दिवशी १९३० मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने भारतीय स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती.भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही, देशाला अद्याप कायमस्वरूपी राज्यघटना नव्हती आणि त्याचे कायदे १९३५ च्या सुधारित वसाहती सरकारच्या कायद्यावर आधारित होते. त्यासाठी २९ ऑगस्ट १९४७ साली घटनेची मसुदा समिती निर्माण झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. या समितीवरच राज्यघटना लिहिण्याची जबाबदारी टाकली होती. या समितीने संविधानाचा मसुदा तयार केला आणि तो ४ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संविधान सभेला सादर केला.
