श्रीकांत पटवर्धन
सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये जे नवे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे पुन्हा एकदा या कायद्याचा परामर्श घेण्याची वेळ आलेली आहे. जनसामान्यांना यासंबंधी पुरेशी माहिती नसते, त्यामुळे या खटल्यात नेमके काय चाललेय, आणि देशातील बहुसंख्य हिंदू समाजाला यामध्ये किती दुर्लक्षित केले जात आहे, गृहित धरले जात आहे, ते सर्वाना कळावे, हा हेतू आहे.
९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अयोध्या श्रीरामजन्मभूमी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल निःसंदिग्ध पणे हिंदूंच्या बाजूने लागूनही आज गेली पाच वर्षे काशी विश्वेश्वर –ग्यानवापी मशीद, मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमी –शाही इदगाह मशीद, आणि असे इतर एकूण ११ महत्वाचे खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी बहुतेक ठिकाणी पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण केले जावे की नाही, इथपासूनच अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. याचे कारण, नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकारने सप्टेंबर १९९१ मध्ये घाईघाईने आणलेला हा कायदा, हेच आहे. वरवर पाहता निधर्मी वाटणारा हा कायदा, खरेतर अगदी उघडपणे हिंदूविरोधी आहे.
१५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी सुमारे सात आठशे वर्षांच्या मुस्लीम आक्रमकांच्या सत्ताकाळात या देशातील हजारो हिंदू मंदिरे पाडली गेली, लुटली, मूर्ती फोडल्या गेल्या, हा इतिहास कोणीही नाकारू शकत नाही. या अशा मंदिरांच्या बाबतीत, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांची जी स्थिती होती, ती मुळात न्यायाची नव्हतीच. ती उघडपणे अन्यायग्रस्त, पीडित अशी स्थिती होती. ब्रिटीश देशाला स्वातंत्र्य देऊन गेले, त्यांना जावे लागले, तेव्हा त्यांनी अशा पाडलेल्या मंदिरांच्या बाबतीत काही तपास, चौकशी वगैरे करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काही केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे, हिंदूंनी त्यांच्या भग्न मंदिरांची, बहुतेक ठिकणी मंदिरे पाडून त्याजागी मशिदी उभारण्यात आल्या, त्यांची – १५ ऑगस्ट १९४७ ची स्थिती मुकाट्याने स्वीकारणे हा कुठल्याही तऱ्हेने `न्याय` नाही. याला जर कोणी `न्याय`म्हणत असेल, तर ती न्यायाची क्रूर थट्टा आहे.
पण १९९१ साली, अयोध्या रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाला मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद बघून, नरसिंह राव सरकारने नेमके हेच केले. अयोध्या वगळून देशातील इतर सर्व प्रार्थना स्थळांच्या बाबतीत, त्यांची १५ ऑगस्ट १९४७ ची जी स्थिती होती, तीच योग्य, न्याय्य असल्याचे एकतर्फी घोषित केले. अशा प्रार्थना स्थळांबाबत न्यायालयात जे दावे प्रलंबित असतील, ते रद्द ठरतील आणि नव्याने असा कुठलाही खटला कुठल्याही न्यायालयात दाखल करता येऊ शकणार नाही, असे घोषित करणारा काळा कायदा, म्हणजेच हा प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा १९९१. आज अनेक हिंदू मंदिरांबाबत जे खटले प्रलंबित आहेत, पुढे जाऊ शकत नाहीत, त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण या कायद्याने मुद्दामहून निर्माण केलेले अडथळे, जणू `न्यायाच्या मार्गात ठोकलेली पाचर` – हेच होय.
दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे १९९१ पासून २०२१ पर्यंत सुमारे ३० वर्षे हिंदू समाज याबाबतीत निद्रिस्त राहिला. २०२१ -२२ च्या सुमारास या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले गेले, जी याचिका प्रलंबित असून, त्यामध्येच सर्वोच्च न्यायालयाचे नवीन आदेश १२ डिसेंबर २०२४ रोजी आले आहेत. यामध्ये, केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्यास २०२२ पासून सर्वोच्च न्यायालय आदेश देत असून, आता आपली भूमिका येत्या चार आठवड्यात मांडण्यास सांगितले. १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्रथम ज्या मुद्द्यांवर केंद्राला भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आले, ते मुद्दे असे :
१. सार्वजनिक सुव्यवस्था, जमिनीची मालकी, तीर्थस्थळे, धार्मिक संस्था / समाज संघटना आदि बाबी संविधानाच्या सूची क्र.२ नुसार पूर्णपणे राज्यांच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे मुळात संसदेला या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकारच नाही. संसदेने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन हा कायदा केला आहे.
२. देवळात प्राणप्रतिष्ठा केलेले देव, देवता या अनंत, अमर, चिरायु आहेत. अर्थात एखादे मंदिर पाडून तिथे मशीद वा अन्य प्रार्थनास्थळ बांधल्याने त्यांचा नाश होऊ शकत नाही. उलट औरंगझेबासारख्या सत्ताधाऱ्याच्या काळात मंदिरांची तोडफोड करून त्यांचे मूळ स्वरूप बेकायदेशीररीत्या बदलले गेले, ते पुनर्स्थापित करणे, त्यांचा जीर्णोद्धार करणे हे आवश्यक आहे. अशी पुनर्स्थापना किंवा जीर्णोद्धार करण्यास अडथळा आणल्याने मंदिरांच्या अधिष्ठात्री देवतांना त्यांच्या मालमत्तेच्या अधिकारापासून वंचित करण्यासारखे आहे. हा कायदा असा अडथळा उत्पन्न करत असल्याने तो संविधानातील मालमत्तेचा हक्क प्रदान करणाऱ्या अनुच्छेद ३०० (क) चे थेट उल्लंघन आहे.
३. १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी कित्येक शतके देश स्वतंत्र नव्हता, परधर्मीय आक्रमकांच्या सत्तेखाली होता, त्यामुळे हिंदूंना त्यांच्या मंदिरांचे पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार करता आला नाही. त्यामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ ही Cut off ची तारीख अत्यंत मनमानी, अन्यायकारक आहे.
४. विवादित प्रार्थनास्थळांची न्यायालयीन तपासणी, पाहणी, यांवर संसद बंदी कशी घालू शकते ? तसे करण्याने घटनेच्या मुलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होणार नाही का ? हिंदूंच्या धार्मिक श्रद्धा आणि विश्वास यांना कमी लेखून हिंदू मुस्लीम विवादित धार्मिक स्थळांचे वाद सुटतील का ? हिंदू मुस्लीम प्रार्थनास्थळांचे वाद न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय सुटतील का ?
५. परधर्मीय आक्रमकांच्या कारकिर्दीत, पाशवी सत्तेच्या बळावर जुलमाने मंदिरांचे मशिदींत केले गेलेले रुपांतर आपण असा कायदा करून “नियमित” / “कायदेशीर” ठरवू शकतो का ? हिंदूना त्यांच्या मंदिरांचे पुनर्निर्माण करण्याचा हक्क नाकारू शकतो का ? तसे केल्यास हिंदूंच्या घटनादत्त धार्मिक स्वातंत्र्य – पूजाअर्चना, उपासना स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यासारखे नाही का ?
६. देशात १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी घडलेले असे एकही उदाहरण नाही, की जिथे पूर्वी असलेली मशीद पाडून त्याजागी मंदिर उभे केले गेले आहे. (याउलट उदाहरणे असंख्य आहेत) त्यामुळे वरवर पाहता निधर्मी वाटणारा हा कायदा स्पष्टपणे हिंदू विरोधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या आदेशात याच मुद्द्यांचा उल्लेख करून, केंद्राला यावर आपली भूमिका
मांडण्यास सांगण्यात आले. देशाच्या इतिहासाचे ज्याला अगदी जुजबी ज्ञान असेल, अशी कोणीही व्यक्ती वरील मुद्दे तर्कसंगत असल्याचे मान्य करून त्यावर सहमती दर्शवल्या खेरीज राहणार नाही.
ह्या कायद्याने निर्माण केलेले अडथळे ज्या मंदिरांच्या पुनर्निर्माणाच्या आड येत आहेत, ती अशी : १. ज्ञानवापी मशीद – काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी, २. मथुरेच्या कृष्ण जन्मभूमीमंदिराला ला लागून असलेली शाही इदगाह मशीद, ३. संभल येथील जामा मशीद, (जिथे मूळ हरिहर मंदिर आहे), ४. लखनौ येथील लक्ष्मण टीला येथील टिलेवाली मशीद, (जिथे पूर्वी लक्ष्मण मंदिर होते), ५. जामि मशीद व शेख सलीम चीस्तीचा दर्गा, फतेहपुर सिक्री, (जिथे पूर्वी कामाख्या मातेचे मंदिर होते), ६. जौनपुर येथील अतला मशीद, (जिथे माता अतलादेवी मंदिर होते), ७. शमशी मशीद बदौन, (जिथे पूर्वी नीलकंठ महादेव महाकाल मंदिर होते), ८. कुतुब मिनार दिल्ली येथील कुव्वत-उल- इस्लाम मशीद, (जिथे तीर्थंकर रिषभदेव जैन मंदिर होते), ९. कमाल मौला मशीद, धार, मध्यप्रदेश (जिथे पूर्वी भोजशाला मंदिर होते), १० अजमेर येथील ख्वाजा मोइनुद्दिन चिस्ती दर्गा, (जिथे संकटमोचन महादेव मंदिर होते), आणि ११. मंगळूरू, मलाली येथील जुमा मशीद (जिथे मशिदीखाली मंदिराचे अवशेष सापडले आहेत) या संदर्भात सर्वात महत्वाचा मुद्दा राज्यघटनेतील अनुच्छेद १३ हा आहे. हा अनुच्छेद असा : अनुच्छेद १३ : मुलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्युनीकरण करणारे कायदे – (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील तेथवर, ते अशा विसंगतींच्या व्याप्ती पुरते शून्यवत असतील. (२) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणार नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्ती पुरता शून्यवत असेल.
हे ही वाचा:
ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून ओमर अब्दुल्लानंतर तृणमूलही काँग्रेसविरोधात
उद्धव ठाकरे, राणेंना संपवता संपवता तुमचं काय झालं बघा…
मशिदीमध्ये ‘जय श्रीराम’चा नारा देणं हा गुन्हा कसा ठरू शकतो?
सुरतमध्ये २००, ५०० रुपयांच्या नोटांसह अडीच कोटींच्या बनावट नोटा जप्त!
आता आपण या प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा १९९१ मध्ये हिंदूंच्या कोणत्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते, ते
पाहू.
१. समानतेचा हक्क हा घटनेने दिलेला पहिला मुलभूत हक्क आहे. तो असा : अनुच्छेद १४ – राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही. या कायद्यामध्ये हिंदूंना त्यांच्या १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी पाडल्या गेलेल्या, मशिदीत रूपांतरित केल्या गेलेल्या मंदिरांच्या स्वरूपा बाबत, मालकीबाबत न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क, हिरावून घेतला जातो. म्हणजे त्यांना कायद्याच्या समान संरक्षणाचा मुलभूत हक्कच नाकारला जातो. जी मंदिरे काही शतकांपूर्वी पाडली गेली, त्यांचे रुपांतर जबरदस्तीने, अन्यायाने मशिदीत केले गेले, त्यांची १५ ऑगस्ट १९४७ ची स्थिती स्वीकारावी असे हिंदूना सांगितले जात आहे. हे अन्यायाचे आहे.
२. दुसरा मुलभूत हक्क जो या कायद्याने हिंदूंकडून हिरावून घेतला जात आहे, तो आहे धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क. तो असा : अनुच्छेद २५– (१) सार्वजनिक सुव्यवस्था , नितीमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने, सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या , आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
शेकडो वर्षांपूर्वी पाडल्या गेलेल्या हिंदू मंदिरांच्या जीर्णोद्धार / पुनर्निर्माणाचा हक्क नाकारणे म्हणजे धार्मिक उपासना, पूजाअर्चना, यांचे स्वातंत्र्य नाकारणेच होय. आपण केवळ ज्ञानवापी मशिदीचे उदाहरण घेतले, तरी पुरेसे आहे. त्या मशिदीच्या बाहेरच्या भिंतींवर हिंदू देवदेवतांची कोरीव शिल्पे स्पष्ट दिसत आहेत, त्यांची पूजाअर्चा करण्याची मागणी घेऊनच काशी येथील त्या निर्भय, धाडशी महिला न्यायालयात गेल्या, तिथूनच ज्ञानवापी काशी विश्वेश्वर न्यायालयीन विवाद सुरु झाला.
आज ह्या कायद्यामुळे इतर अनेक ठिकाणच्या हिंदू मंदिरांतील देवदेवतांच्या पूजाअर्चा उपासनेचा मुलभूत हक्क हिंदूंना नाकारला जात आहे.
अशा तऱ्हेने खरेतर केवळ अनुच्छेद १३ नुसार हा प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा १९९१ देशातील असंख्य हिंदूंना त्यांचे मूलभूत हक्क नाकारतो, या एका कारणावरूनच तो रद्द / शून्यवत ठरवला जाणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात जणू काही धार्मिक हक्क केवळ अल्पसंख्यांक समुदायासाठीच असल्याचे मानले गेले आहे. या प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायद्याच्या निमित्ताने आम्हालाही मुलभूत हक्क – त्यामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्यही आले, – हे हिंदूंनी ठणकावून सांगण्याची गरज आहे.
आता केंद्राने या बाबत स्पष्ट, खंबीर भूमिका घेऊन, ती दिलेल्या चार आठवड्याच्या मुदतीत सर्वोच्च न्यायालयात मांडणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा बाराव्या शतकापासून देशात मुस्लीम आक्रमकांकडून पाडल्या गेलेल्या हजारो हिंदू मंदिरांना न्याय मिळणे कठीण होऊन बसेल. अयोध्येच्या श्रीराम जन्मभूमीसाठी हिंदूंनी पाचशे वर्षांचा संयमित लढा दिला. आता अशा कित्येक मंदिरांसाठी हिंदूंनी अशाच दीर्घकाळ रखडणाऱ्या न्यायालयीन लढाया लढत बसाव्या, ही अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. हिंदू मंदिरांना न्याय मिळण्याच्या मार्गात कोणीतरी जाणीवपूर्वक निर्माण केलेले कायदेशीर अडथळे दूर करावेच लागतील. याचिका कर्त्यांच्या ज्या सहाही मुद्द्यांवर न्यायालयाने केंद्राला आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे, त्यातील बहुतांश मुद्द्यांवर पूर्ण सहमती दर्शवण्याची गरज आहे. त्यामुळे हा प्राचीन पाडल्या गेलेल्या मंदिरांचा प्रश्न निश्चितच सुटेल. देशात दीर्घकालीन, सांप्रदायिक सौहार्द टिकण्यासाठीही हे मंदिर मशीद वाद कायमचे मिटवण्याची गरज आहे. यात केंद्र सरकार निर्णायक भूमिका बजावू शकेल. विश्वास आहेच – “मोदी है, तो मुमकिन है !”
