उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशानुसार, अवैध मदरशांची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीने त्यांचा अहवाल सरकारला सुपूर्द केला आहे. त्यात सुमारे १३ हजार अवैध मदरसे बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, मदरसा मंडळ कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. चौकशीत जे मदरसे अवैध आढळले आहेत, त्यातील बहुतेक नेपाळसीमेवर स्थित आहेत. हे मदरसे गेल्या दोन दशकांत आखाती देशांमधून मिळालेल्या देणग्यांच्या मदतीने उभारण्यात आले आहेत.
जे १३ हजार मदरसे बंद करण्याची शिफारस केली आहे, त्यातील बहुतेक नेपाळच्या सीमेनजीकच्या महराजगंज, श्रावस्ती, बहराजसह सात जिल्ह्यांमध्ये आहेत. प्रत्येक सीमावर्ती जिल्ह्यातील मदरशांची संख्या ५००हून अधिक आहे. एसआयटीने या मदरशांच्या जमा-खर्चाची माहिती मागितली असता, ते सादर करू शकले नाहीत. दहशतवादी कारवायांसाठी जमा केलेला निधी हवालाच्या माध्यमातून मदरशांच्या निर्मितीसाठी वापरला गेल्याचे मानले जात आहे. हे मदरसे देणग्यांच्या रूपात मिळालेल्या निधीतून उभारले गेल्याचे बहुतेकांनी सांगितले, मात्र ते देणग्या देणाऱ्यांची नावे सांगू शकले नाहीत.
हे ही वाचा:
युको बँकेतील आयएमपीएस घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयकडून छापेमारी
रशियाच्या मिसाईलपासून झेलेन्स्की थोडक्यात बचावले
भाजपा नेते प्रमोद यादव यांची गोळ्या झाडून हत्या
सपा आमदार इरफान सोळंकी यांच्या घरावर ईडीची छापेमारी!
एसआयटीच्या तपासात सीमावर्ती भागातील ८० मदरशांना परदेशातून १०० कोटींचा निधी मिळाल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी आले होते. राज्य सरकारने तातडीने या मदरशांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश एसआयटीला दिले होते.
शारीरिक शोषणाचाही आरोप
बेकायदा पद्धतीने उभारण्यात आलेल्या या मदरशांमध्ये शारीरिक शोषण होत असल्याचा आरोप आहे. या मदरशांना मान्यताही नाही. त्यांची प्रमाणपत्रे मान्य होत नसल्याने येथे शिक्षण घेणाऱ्यांना नोकरीही मिळत नाही.