अमेरिकेची संस्था आहे U-S-C-I-R-F. त्याचा फुल्ल फॉर्म आहे युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम, त्यांनी २ ऑक्टॉबरला गांधी जयंतीच्या दिवशी भारतातल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर रिपोर्ट प्रकाशित केला. तारीख लक्षात घ्या, २ ऑक्टोबर गांधी जयंती,आणि वेळ कोणती? जेंव्हा भारतात हरियाणा आणि जम्मू काश्मीरच्या निवडणुका चालू आहेत, सोबतच वक्फ कायद्याच्या सुधारणेसाठी प्रलंबित असलेलं विधेयक जेपीसीकडे वळवण्यात आलं आहे. या रिपोर्टचं “भारतात संकुचित होत असलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या परिस्थितीवरील अहवाल” असं लांब लचक नाव आहे. नावावरुनच या अहवालामध्ये काय लिहीलं असेल हे वेगळं सांगण्याचं काही गरज नाही. यात अमेरिकन संस्था म्हणते भारतातल्या काही जागृत लोकांनी पीडितांना लक्ष्य करुन (रिलिजनच्या आधारावर) मारहाण केली आहे, सामूहिक हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत. लोकांना टार्गेट करुन त्यांची घरं प्रार्थनास्थळं पाडण्यात आली आहेत. अशा घटना धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन करणाऱ्या आहेत.
सोबतच या रिपोर्टचा आरोप आहे की धार्मिक अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर हिंसक हल्ले भडकवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन, द्वेषपूर्ण भाषणाचा वापर करून चुकीची माहिती दिली जाते. सर्वात शेवटी हा रिपोर्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटला सल्ला देतो की भारताला “कंट्रीज ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न”मध्ये टाकायला हवं अन्यथा हा देश धार्मिक स्वातंत्र्याचे पद्धतशीर आणि गंभीर उल्लंघन चालू ठेवेल. अशाप्रकारे धार्मिक स्वातंत्र्याचे पद्धतशीर, गंभीर उल्लंघन करणारे देश, किंवा कंट्रीज ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न मध्ये असलेले देश कोणते तर चीन, पाकिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, सौदी अरेबिया, इराण. हे या देशांच्या सोबत भारतालाही टाकणं ही USCIRF ची मागणी ही भारताच्या सार्वभौमत्वावर, आणि आर्थिक योजनांवर हल्ला आहे. ही एक प्रकारची मानहानीच आहे, या हल्ल्यामागचा हेतू भारतात येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीवर हल्ला करण्याचा आहे.
हा रिपोर्ट आल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी याला याची लायकी दाखवलीच आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने USCIRF या संस्थेलाच पक्षपाती म्हटलं आहे. भारत या अहवालावर उत्तर देत म्हणाला, USCIRF बद्दलचे आमचे मत सर्वज्ञात आहे. ही राजकीय अजेंडा असलेली पक्षपाती संघटना आहे. ही संस्था तथ्यांचे चुकीचे प्रकटीकरण करत आहे आणि भारताविषयी राजकारणाने प्रेरित कथा मांडत आहे. आम्ही हा दुर्भावनापूर्ण अहवाल नाकारतो. यातला राजकारणाने प्रेरित हा शब्द लक्षात घ्या. जाता जाता परराष्ट्र मंत्रालयाने या संस्थेला सल्ला दिलाय कि, USCIRF ने देखील युनायटेड स्टेट्समधील मानवी हक्कांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आपला वेळ अधिक उत्पादकपणे वापरावा.
भारतीयांना याची पूर्ण कल्पना आहे की आपल्या देशात मागच्या ७८ वर्षात जो उच्छाद राजकारण्यांना हाताशी धरुन सो कोल्ड अल्पसंख्यांक समुदायांनी मांडला, त्यावर जालीम उपचार सुरु आहेत. कुठेतरी जमीन अनधिकृतपणे कब्जा करून त्यावर मशीद, दर्गे, थडगे बांधायचे आणि ते तोडल्यावर हाय तोबा करायचं असले उद्योग भारतीयांना माहिती आहेत. त्यात गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी बाबांचा बुलडोजर डीझेल पिऊनच तयार असतो. त्यामुळे अनधिकृत, कब्जा केललं बांधकाम कोणाचंही असो त्याला भुईसपाट करण्याची मोहीम चालूच आहे. पण भारतात अनधिकृत बांधकाम पडल्याने अमेरिकेत कळा उठतील हे कोणाला वाटलं होतं?
अमेरिका स्वतःच्या कामेरचं काढून दुसऱ्याची मापं घेणारा देश आहे यात कोणालाही शंका नाही. या देशाने आपल्या सॉफ्ट पॉवरचा वापर करून असले अहवाल, बातम्या, आंदोलनं, चळवळी करुन कित्येक देश बरबाद केलेत हे पण तुम्हाला माहिती आहे. पण, इथे अमेरिकेने एका बाणात कित्येक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. रशिया- युक्रेन युद्धात भारताची मध्यस्थी, भारतात येणारी परकीय गुंतवणूक, केंद्रातली भाजपची सत्ता, प्रादेशिक निवडणुका, विरोधी पक्षांच्या नॅरेटिव्हला जागतिक पातळीवर उभारी, मुस्लिम समुदायाशी जवळीक या सर्व बिंदूंना लक्षात घेऊन हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे.
भारतात हिंदू- मुस्लीम हि एक मोठी FAULT LINE आहे, तिचा वापर पाकिस्तान सारखा टीचभर देश भारताविरोधात करतो मग हा तर अमेरिका आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारतीयांनी गांधी परिवाराला आपल्या एका बोटाच्या शक्तीने मागची दहा आणि पुढची पाच अश्या पंधरा वर्षांसाठी सत्तेच्या खुर्चीपासून लांब ठेवलं आहे. त्यामुळे अमेरिकेने उठ म्हटल्यावर उठणारी आणि बस म्हटलं की बसणारे लोक भारतात सत्तेवर नाहीत. याउलट अरे ला कारे करणारी व्यवस्था भारतीयांनी तिसऱ्यांदा निवडली आहे. सध्या तरी अमेरिका भारतात लुडबूड करताना दिसतो त्याचं कारण म्हणजे सध्या भारतात विरोधी पक्षच नाही. सध्या भारतातल्या विरोधी पक्षावर जनतेचा पूर्ण विश्वास नाही. आता तुम्ही म्हणाल विश्वास नाही म्हणूनच तर विरोधात बसवलं आहे ना. पण, हे एवढं सोपं नाही, जर मागच्या काही दिवसांच्या बातम्या पाहिल्या तर हिंट मिळेल कीभारताच्या राजकारणात अमेरिका सक्रीयपणे सहभागी आहे आणि विरोधी पक्षात बसला आहे.
लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी अमेरिकेला गेले होते. त्यांचा एकूण बुध्यांक, त्यांचे राजकारण आणि विचारधारा हे साता समुद्रापार पोचलेले आहेत. त्यामुळे राहुल गांधी अमेरिकेत गेल्यावर काश्मीर भारतापासून वेगळा करण्यासाठी कंबर कसलेल्या लोकांपासून सगळीच जंत्री त्यांना भेटून गेली. यात डेमोक्रॅट्सचे नेते, भारतविरोधी संघटना, भांडवलशहांचे प्रतिनिधी सगळ्यांशी त्यांची भेट झाली. त्यावेळीच अमेरिका आणि काँग्रेस यांच्यात काहीतरी साटंलोटं झाल्याची कुणकुण अभ्यासकांना आहे.
अमेरिकेतून आल्यानंतर राहुल गांधी हरियाणा निवडणुकी दरम्यान एकदा बोलून गेले की हरियाणातल्या लोकांच्या कमाईची साधनं अमेरिकेत आहेत. नरेंद्र मोदींचे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प भारतीयांचा व्हिसा बंद करणार आहेत, अशा वेळी मोदींनी त्यांना समज द्यायला हवी. हा त्यांचा ट्रम्प वर राग नसून कमला हैरीस डेमोक्रॅट्सवरचं त्यांचं प्रेम आहे. बांगलादेशमध्ये तख्तापालट करण्यात राहुल गांधी,अमेरिकन डिप्लोमॅट्स, सीआयएचा हात होता असे आरोप बांग्लादेशातले पत्रकार सर्रासपणे करतात यात राहुल गांधी म्हणजे माणूस राहुल गांधी नाही त्यांच्या विचारांची व्यवस्था अभिप्रेत आहे. तरीही काँग्रेसने या आरोपांना नाकारल्याचं दिसत नाही.
हे ही वाचा :
दिल्लीनंतर अमृतसरमध्ये १० कोटी रुपयांचे कोकेन जप्त!
मिरा भाईंदर, वसई विरारमध्ये दोन वर्षांत ३२३७ महिला बेपत्ता
गोवा सरकार ख्रिश्चन समुदायाच्या दबावाखाली ?
बापरे! महिलेच्या पोटातून निघाला २ किलोचा ‘केसांचा गोळा’
अर्थात काँग्रेस हा भारताचा सुधृढ विरोधी पक्ष राहिला नाही, सध्या ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, गैर-सरकारी संस्था, जॉर्ज सोरोस सारखे भांडवलशाह, अमेरिका, चीन सारखे भारताचे प्रतिद्वंदी काँग्रेसचा मुखवटा घालून बसले आहेत. यात स्थानिक पातळीवर तुम्हांला इस्लामिक ब्रदरहूड सुद्धा दिसेल. २०२४ च्या निवडणुकीत वोट जिहादचा आणि मुस्लिम तुष्टीकरणाचा फॅक्टर बाजूला ठेवला तरी अल्पप्रमाणात हिंदूंनी काँग्रेसला मतदान केलेलं आपल्याला दिसतं. यात लक्षात घ्यायला हवं काँग्रेसवर विश्वास नसल्यामुळे अल्पसंख्येत का होईना पण हिंदूंनी आरक्षण टिकवण्याच्या, किसान आंदोलनाच्या जातीभेदाच्या, भाषा भेदाच्या, प्रांतभेदाच्या मुद्द्यांना धरूनच काँग्रेसला मतदान केलं आहे. या सर्व मुद्यांमध्ये हे विरोधिकांचा मुखवटा घालून बसलेले भारताचे प्रतिद्वंदी आहेत काँग्रेस नाही. काँग्रेस उगाच अदानी अंबानींच्या नावाने प्रत्येक सभेत शंख करत नाही हे आता तुम्हांला कळलं असेल. त्यामुळे काँग्रेस या राजकीय पक्षावर, किंवा राहुल गांधींवर विश्वास ठेवून मतदान करणारा हिंदूंचा टक्का अजिबातच कमी आहे.
अमेरिका आता भारताच्या राजकारणात थेट शिरला असल्याने भारताला, विशेषकरुन भाजपाला दाबण्यासाठी आणि रेटण्यासाठी हळूहळू पावलं उचलू लागला आहे. एक दक्षतेचा इशारा असा की अमेरिकन संस्थेचा हा अहवाल भारतात वक्फ अधिनियमात होणाऱ्या सुधारणा, सामान नागरी कायदा, NRC, बांगलादेशी-रोहिंग्या मुक्त भारत, परकीय गुंतवणूक अश्या सर्वच राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यांवर टाच ठेवण्याची ही अमेरिकेची तयारी आहे. त्यामुळे येकांती विवेक करोनि इष्ट योजना करावी.
