इब्राहिम रइसी ;धार्मिक नेता ते ‘तेहरानचा कसाई’

रईसी यांच्या मृत्यूने काहीजण दुःखात बुडाले तर काहीजणांना आनंद

इब्राहिम रइसी ;धार्मिक नेता ते ‘तेहरानचा कसाई’

इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचे १९ मे रोजी उत्तर इराणमध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाल्याने एकीकडे काही जण शोकसागरात बुडाले असताना दुसरीकडे आनंदोत्सवही साजरा होत होता. ६३ वर्षीय इस्लामवादी कट्टरपंथी रईसी यांना ‘तेहरानचा कसाई’ असेही संबोधले जाते. त्यांना इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचे संभाव्य उत्तराधिकारी म्हणून पाहिले जात होते. त्यांच्या मृत्यूने मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षात भर पडली आहे.

गेल्या महिन्यात इराणने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली, इस्रायलवर अभूतपूर्व ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू केले होते. सीरियातील दमास्कस येथील इराणी दूतावासावर इस्रायलने हल्ला केल्यामुळे हा हल्ला केल्याचा सांगत इराणने याला प्रत्युत्तरादाखल कारवाई म्हटले होते.उल्लेखनीय म्हणजे, इब्राहिम रईसी यांनी सन २०२१मध्ये राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर सुमारे ६२ टक्के मते मिळवून इराणचे अध्यक्षपद स्वीकारले. त्यावेळी ४८.८ टक्के मतदान झाले होते. हे आतापर्यंतच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी नोंद झालेले सर्वांत कमी मतदान होते. रईसी यांनी सन २०१७मध्ये राष्ट्रपतिपदाची निवडणूकही लढवली होती, मात्र हसन रुहानी यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला.

सन २०२२मध्ये पोलिसांच्या मारहाणीत महसा अमिनी (२२) या महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर इराणमध्ये तीव्र निदर्शने झाली. त्यानंतर ऐतिहासिक मोठ्या मोर्चांवर कडक कारवाई करण्यात आली आणि महिलांसाठी कठोर ड्रेस कोड लागू करण्यात आला. हजारो शाळकरी मुलींनी इराणचे अनिवार्य हिजाब कायदे संपुष्टात आणण्याची मागणी करत, ‘झान, झेंदेगी, आझादी (स्त्रिया, जीवन, स्वातंत्र्य)’ अशा घोषणा देत रस्त्यावर निदर्शने केली. हिजाब परिधान न केल्यामुळे अमिनीला अटक केल्यानंतर आणि देशाच्या ‘नैतिकता पोलिसांनी’ तिच्यावर प्राणघातक हल्ला केल्यावर हे घडले. हिजाबविरोधी निदर्शनांवरील क्रूर कारवाईत, रईसी यांच्या अध्यक्षतेखाली ५००हून अधिक लोक मारले गेल्याची नोंद आहे.

१९८८मध्ये हजारो राजकीय कैद्यांना फाशी देण्याच्या प्रकरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे ‘तेहरानचा कसाई’ अशी त्यांची ओळख होती. आंतरराष्ट्रीय दबाव असतानाही इराणचा अणुकार्यक्रम पुढे रेटणे, तसेच, इस्रायलवरील हल्ले यात रईसी यांचाच प्रमुख सहभागहोता. अंतर्गत असंतोष आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील संघर्ष यांचा सामना इराण करत असताना इब्राहिम रईसी यांचा अपघाती मृत्यू झाला.

सन २०१९मध्ये यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटने इब्राहिम रईसी यांचा ‘मृत्यू आयोगा’(डेथ कमिशन) त सहभाग असल्याचा उल्लेख करून इराणवर निर्बंधांची घोषणा केली. त्यांनी हजारो राजकीय कैदींना चाचणीशिवाय फाशीची शिक्षा दिली.
आपले वडील सय्यद हाजी रईस अल-सदाती यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून, इब्राहिम रईसी यांनी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या नेतृत्वाखाली धर्मशास्त्र आणि इस्लामिक न्यायशास्त्राच्या क्षेत्रात अभ्यास केला. १९७९मधील इस्लामिक क्रांतीने इस्लामी कट्टरपंथी रईसी यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात झाली.

हे ही वाचा:

प्रज्वल रेवण्णाला आवाहन ‘घरी परत ये आणि चौकशीला सामोरे जा’

लालूप्रसाद यादव यांची मुलगी रोहिणी आचार्य मतदानानंतर केंद्रावर आल्याने वाद; गोळीबारात एकाचा मृत्यू

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष रईसी यांच्या हेलिकॉप्टरचा अपघात तांत्रिक बिघाडामुळे!

पंतप्रधान मोदींना मतदान करू नये, असे सांगणाऱ्या शिक्षकाला अटक

वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांची कारज आणि हमदान प्रांतांसाठी प्रॉसिक्युटर जनरल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. इराणमधील सर्वात मोठे धार्मिक अल्पसंख्याक असलेले राजकीय विरोधक आणि अल्पसंख्याक, विशेषत: बहाई लोकांच्या छळात त्यांचा प्रमुख सहभाग असल्याचे सांगितले जाते. त्यावेळी असंख्य बहाईंना छळण्यात आले आणि तुरुंगात टाकण्यात आले, तर अनेकांना रईसीच्या पहाऱ्यात फाशी देण्यात आली.

इराकसोबतचा आठ वर्षांचा संघर्ष संपवण्यासाठी जुलै १९८८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने लागू केलेल्या युद्धविरामाला इराणने संमती दिली. त्यानंतर लगेचच, अयातुल्ला रुहोल्ला खामेनी, जे तत्कालीन सर्वोच्च नेते होते, त्यांनी आधीच शिक्षा भोगत असलेल्या राजकीय कैद्यांना फाशी देण्याचे निर्देश देणारा फतवा जारी केला. त्यांना चार व्यक्तींच्या चौकशी पॅनेलसमोर आणण्यात आले—ज्याला कैद्यांनी ‘डेथ कमिशन’ म्हणून संबोधले आहे. यात प्रामुख्याने पीपल्स मोजाहिदीन ऑर्गनायझेशन ऑफ इराण (पीएमओआय) शी संबंधित लोकांचा समावेश होता.

संपूर्ण इस्लामिक रिपब्लिकमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या चौकशीचे नेतृत्व इस्लामिक न्यायाधीश, अभियोक्ता आणि गुप्तचर सेवांचे प्रतिनिधी करत होते. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने अहवाल दिला की काही मिनिटांत, ‘मृत्यू आयोगा’ने हजारो कैद्यांच्या भवितव्याबाबत मनमानी निर्णय दिले. त्यावेळी पाच हजार जणांहून अधिक कैद्यांना फाशी देण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

Exit mobile version