अमरावती स्वित्झर्लंड आणि चीनपेक्षाही सरस!

अमरावती स्वित्झर्लंड आणि चीनपेक्षाही सरस!

अमरावती जिल्हा एका बाबतीत चीन आणि स्वित्झर्लंडपेक्षाही सरस ठरला आहे. या जिल्ह्याने या दोन्ही देशांना मागे टाकले आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा येथे तयार होणारा स्कायवॉक जगातील सर्वात लांब स्कायवॉक असणार आहे. जगातील लांब स्कायवॉक स्वित्झर्लंड आणि चीन मध्ये आहेत. त्याहूनही लांब स्कायवॉक आता महाराष्ट्रात असणार आहे. स्वित्झर्लंडचा स्कायवॉक हा ३९७ मीटरचा, तर चीनचा स्कायवॉक ३६० मीटरचा आहे. मात्र, चिखलदरा येथे तयार होणार स्कायवॉक ४०७ मीटरचा म्हजणजेच जगातील सर्वात लांब स्कायवॉक असणार आहे.

या स्कायवॉकच्या बांधकामात काही अडथळे आले होते. मात्र, आता हे अडथळे दूर झाले आहेत. केंद्र सरकारने या स्कायवॉकच्या बांधकामाला परवानगी दिली आहे. खासदार नवनीत राणा यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या निर्देशानुसार चिखलदरा येथील रखडलेल्या स्कायवॉकच्या उर्वरित कामाला मंजुरी मिळाली आहे. लवकरच चिखलदरा येथील स्कायवॉक पूर्णत्वास येणार असून त्यामुळे पर्यटन वाढून स्थानिकांच्या रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.

पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे व पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्यात नुकतीच याबाबत बैठक झाली होती. तसेच केंद्र शासनाकडून परवानगी मिळण्यासाठी राज्य शासनाने पाठपुराव्याची मागणी यशोमती ठाकूर यांनी केली होती. त्यानुसार तात्काळ पाठपुरावा होऊन केंद्र सरकारची परवानगी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे स्कायवॉक विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हे ही वाचा:

दिल्लीत जानेवारी महिन्यात ३२ वर्षांत सर्वाधिक पाऊस…

अक्कल’शून्य’ कारभारामुळे जमा झाले ३ कोटीऐवजी ३२ कोटी

पाच राज्यांमधील रॅली आणि जाहीर सभांवर ‘या’ तारखेपर्यंत बंदी

…अमिताभने लेस बांधताना दिली मुलाखतीची अपॉइंटमेंट

 

वाघांचे संरक्षण डोळ्यासमोर ठेवून या प्रकल्पाला मंजुरी दिली जात नव्हती. ज्या भागात हा स्कायवॉक तयार केला जात आहे, तिथे घनदाट जंगले आहेत आणि वाघ आहेत. वाघ आणि इतर वन्यप्राण्यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाशी निगडीत धोके लक्षात घेता मान्यता मिळण्यात अडचणी येत होत्या. केंद्राला या प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय अभ्यास करण्यास सांगितले होते. त्याचा वन्यजीवांवर काही परिणाम होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. केंद्राकडून यासंबंधीच्या पत्रात राष्ट्रीय आणि राज्य वन्यजीव मंडळाकडून प्रकल्पाबाबत अभिप्राय घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. केंद्राच्या मंजुरीनंतर आता त्याच्या उभारणीच्या कामाला वेग येणार आहे.

Exit mobile version