अफगाणिस्तान आणि त्याच्या भूमीचा वापर दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी, प्रशिक्षण देण्यासाठी किंवा दहशतवादाच्या कृत्यांसाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. भारताने आयोजित केलेल्या, रशिया आणि इराणसह आठ राष्ट्रांनी उपस्थित असलेल्या प्रादेशिक सुरक्षा शिखर परिषदेची घोषणा बुधवारी दुपारी केली.
एका संयुक्त निवेदनात असे म्हटले आहे की, आठ सहभागी राष्ट्रे, ज्यांचे प्रतिनिधीत्व त्यांच्या संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी केले होते, त्यांनी विकसित होत असलेल्या अफगाण परिस्थितीवर चर्चा केली, विशेषत: ऑगस्टमध्ये तालिबानच्या ताब्यात घेतल्यानंतर जागतिक परिणामांवर चर्चा केली.
Delhi Declaration on #Afghanistan statement: pic.twitter.com/TjNAY2tDjJ
— DD News (@DDNewslive) November 10, 2021
सर्व देशांनी अफगाणिस्तानमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीकडे विशेष लक्ष दिले, असे निवेदनात म्हटले आहे, दहशतवाद, कट्टरतावाद आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीपासून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवरही चर्चा करण्यात आली.
भारत, रशिया, इराण, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि ताजिकिस्तान या आठ राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानला सर्व शक्य मानवतावादी मदत देण्याची गरज अधोरेखित केली.
हे ही वाचा:
परमबीर सिंग यांच्याविरोधात तिसरे अजामीनपात्र वॉरंट जारी
पराभवाच्या भीतीने शिवसेनेला हुडहुडी भरली
महानगरपालिकेत आता २२७ ऐवजी २३६ वॉर्ड
२६ नोव्हेंबरपासून पुन्हा दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली?
अफगाणिस्तान हे जागतिक दहशतवादाचे सुरक्षित आश्रयस्थान बनणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सर्व देशांनी “दहशतवादाचा वित्तपुरवठा, दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करणे आणि कट्टरपंथीयतेचा प्रतिकार करणे यासह त्याच्या सर्व प्रकारांचा आणि अभिव्यक्तींमध्ये मुकाबला करण्यासाठी त्यांच्या दृढ वचनबद्धतेची पुष्टी केली.”