पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवशी १७ सप्टेंबरला जवळपास अडीच कोटी लोकांचे लसीकरण झाले. साधारणपणे ऑस्ट्रेलियासारख्या देशाच्या लोकसंख्येएवढे हे लसीकरण एकाच दिवशी भारतात झाले. हा एकप्रकारचा विक्रम होता. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही त्याबद्दल कौतुकोद्गार काढले. कारण एवढे लसीकरण एकाच दिवशी होणे ही सोपी गोष्ट खचितच नव्हती. पण एकीकडे एक वर्ग याचे कौतुक करत असताना तथाकथित विचारवंतांना मात्र पोटदुखीने बेजार केले. त्याचे पहिले कारण म्हणजे मोदींनी काहीही केले की, त्यांना ते पटतच नाही. त्यामुळे आज देशभरात जवळपास ८० कोटी जनतेचे लसीकरण व्हायला आले असले तरी या तथाकथित विचारवंतांच्या कपाळावर आठ्या काही जायचे नाव घेत नाहीत. त्यांच्याकडून लगेच शोध घेतला जातो, अमेरिकेत किती झाले, न्यूझीलंडमध्ये किती झाले, युरोपमध्ये किती झाले आणि महाराष्ट्राबद्दल विचारले की, गुजरातमध्ये किती झाले, उत्तर प्रदेशात किती झाले वगैरे वगैरे. या देशांच्या, प्रदेशांच्या लोकसंख्या पाहता अजूनही त्यांचे लसीकरण १०० टक्के झालेले नाही. तरी भारतात मात्र त्यांचे दाखले असे काही दिले जातात की, जणू अमेरिका, न्यूझीलंड, युरोपातील देशांची लोकसंख्या प्रत्येकी १ अब्जाच्या घरात आहे. न्यूझीलंडची लोकसंख्या ५० लाख मग त्यांचे जर लसीकरण झाले असेल तर त्यात कौतुक ते काय? खरे कौतुक एका दिवसात १ कोटी, अडीच कोटी लसीकरण होते याचे करायला हवे की नाही? पण तो कौतुकाचा एक शब्द काही या विचारवंतांच्या तोंडून निघत नाही.
मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लसीकरण केले आहे ना, मग ते वाईट्टच. त्यावर युक्तिवाद काय तर म्हणे ज्या लसी दाबून ठेवल्या त्या वाढदिवशी बाहेर काढल्या. जणू काही त्याआधी लसी दिल्याच गेल्या नाहीत. आधीही एक-एक कोटींचा टप्पा एका दिवसात पार पडलाच होता. महाराष्ट्र या लसीकरणात सातत्याने अग्रेसर आहे. केंद्र सरकारकडूनच पुरवठा झालेल्या या लसी आहेत ना? मग तेव्हा बरे एका दिवसात यंव लसी दिल्या नी त्यंव लसी दिल्या म्हणून स्वतःची पाठ थोपटली जाते! तुटवडा असला की केंद्र सरकारच्या डोक्यावर खापर आणि लसीकरणाचा विक्रम झाला की, श्रेय स्वतःचे. हे जे राज्यात विक्रम झाले तेव्हा राज्याने लसी अशाच दाबून ठेवलेल्या होत्या की काय? त्याविषयी या तथाकथित विचारवंतांनी स्वयंप्रकाश टाकावा.
अगदी सुरुवातीला राज्य सरकारांकडेच लसीकरणाचे अधिकार होते. राज्येच म्हणत होती की, आम्ही करू लसीकरण. काय झाले त्याचे? मग केंद्र सरकारने ते काम हाती घेतले आणि लसीकरणाने वेग घेतला. ग्लोबल टेंडरिंग करू आणि अशा कोट्यवधी लसी चुटकीसरशी घेऊन येऊ अशा बाता मारणाऱ्यांना एक डोसही परदेशातून आणता आला नाही. जे काही मिळते आहे ते केंद्र सरकारकडूनच. बरे लसी विकत घेण्याची सोय आहे, पण ती धमक लागते. ती येण्यासाठी कोणतीही लस बाजारात उपलब्ध नाही. ग्लोबल टेंडरिंगचे कागद पत्रकारांसमोर नाचवायचे आणि दोन दिवस सुखात घालवायचे असले उद्योग करणाऱ्यांचे लसीकरण हे काम नव्हे.
१ अब्ज ४० कोटी जनतेचे लसीकरण करणे म्हणजे फेसबुकवर बसून १४० शब्द खरडण्याएवढे सोपे नाही. ठीक आहे काही अडथळे असतील, त्रुटी असतील आणि त्या असणारच. एवढ्या प्रमाणात लसीकरण करायचे म्हटल्यावर गोंधळ हा उडणारच. लस तयार करणे म्हणजे पेप्सीकोला तयार करण्यासारखे नाही. सिरम इन्स्टिट्यूट असेल की भारत बायोटेक त्यांना एक ठराविक कालावधी लागतो. इथे मारे महाराष्ट्रातील सरकारने सांगितले होते की, आम्हाला लस तयार करण्याची परवानगी द्या. हाफकिन इन्स्टिट्यूटला तशी परवानगी मिळाली. त्यांनीही त्यासाठी ६ महिने जातील असेच सांगितले ना. का नाही ते तातडीने लसनिर्मिती प्रक्रिया सुरू करू शकले? शेवटी लस तयार करणे हे प्रचंड जिकिरीचे काम आहे. त्यात जराही त्रुटी राहिली तर जीवावर बेतू शकते. विचारवंतांना घरबसल्या सांगायला काय जाते आणा लशी आणि टोचा भराभर.
आपण लसींचा काही हिस्सा अन्य देशांनाही देत होतो. त्याविरोधात आवाज उठविला गेला. आमच्या मुलांना आधी लशी द्या मग निर्यात करा. सरकारने तो निर्णय बदलत निर्यात थांबविली. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारमधील लोकप्रतिनिधींनी सगळीकडे पोस्टरबाजी केली होती की, आमच्या मुलांना आधी लशी द्या, काँग्रेसनेही त्यात सुरात सूर मिसळला. हेच लोक परदेशातून आलेले ऑक्सिजन सिलिंडर, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, इतर औषधे यासाठी मात्र उतावीळ झाले होते. म्हणजे परदेशातून आलेला माल तर हवाय पण त्यांना लसी द्यायच्या म्हटल्या की, नाकं मुरडायची. आता तर ‘तुमच्या मुलांना’ लशी दिल्या गेल्यात ना. मग त्यावर एखादा कौतुकाचा शब्द आला का विरोधकांच्या ओठावर?
खरे तर, भारतानेच लसीकरणाच्या बाबतीत इतर देशांपेक्षाही दमदार पाऊल टाकले आहे असे म्हटले पाहिजे. अमेरिकेसारखा समृद्ध देश अजूनही १०० टक्के लसीकरण करू शकलेला नाही. शिवाय, कोरोनाचा प्रादुर्भाव तिथे अजूनही शिल्लक आहेच. मग त्या तुलनेत एका दिवसांत आपण एक कोटी लोकांचे लसीकरण करू शकत असू तर ते कौतुकाचे नाही का? पण मोदी पंतप्रधान असल्यामुळे देशाबद्दल एकही चांगला शब्द बोलायचा नाही, असे विचारवंतांनी पक्के ठरविलेले आहे.
एका विचारवंताने म्हटले की, मोदी हे जनतेला नागरिक मानत नाहीत मतदार मानतात. मग त्यात वावगे काय? मोदींना पंतप्रधानपदी मतदारांनीच बसवले आहे. देशाचा नागरीक असेल तरच तो मतदार बनू शकतो आणि हो, मतदारच देशाचे भवितव्य ठरवत असतो. त्याच मतदारांनी दोनवेळा प्रचंड बहुमताने नरेंद्र मोदी यांना निवडून दिले आहे. नागरीक आणि मतदार यात फार काही फरक नाही. नागरीक काय आकाशातून पडलेला नसतो. याच देशातला तो एक सर्वसामान्य मतदारच असतो. उद्या मोदींनी नागरिकांसाठी निर्णय घेतो आहोत असे म्हटले तरी या विचारवंतांना त्या नागरिकांमध्ये मतदारच दिसणार आहे. त्याला करणार काय? दृष्टिदोष आहे तो.
हे ही वाचा:
५० लाखांची मदत द्या! उत्कर्ष बोबडे यांच्या कुटुंबियांची मागणी
‘सावरकर: विस्मृतीचे पडसाद’ पुस्तकाचे बाबासाहेब पुरंदरेंच्या हस्ते प्रकाशन
लग्नाला नकार दिला म्हणून केले तरुणीच्या भावाचे अपहरण!
मोदी हे सरकारचा चेहरा आहेत आणि प्रमुखही आहेत. त्यांच्या वाढदिवसाचे निमित्त करून अमूक कोटी लोकांचे लसीकरण करण्याची जर मोहीम आखली गेली असेल तर त्यात वाईट वाटण्याचे, मळमळण्याचे कारण काय? लसीकरणच होते आहे ना लोकांचे. म्हणे रोज का दिल्या जात नाहीत अडीच कोटी लशी? काय बाणेदार विचार आहे पाहा. तोंडाच्या वाफेवर लसी तयार होत नाहीत. एकदा त्या सिरम इन्स्टिट्यूटला भेट द्या आणि तिथे त्या आदर पुनावालांना जाऊन सांगा रोज अडीच कोटी लशी तयार करायला आणि हो, त्याने दिलेले उत्तर लिंकसह फेसबुकवर टाका. म्हणजे सर्वसामान्य जनतेलाही कळेल विचारवंतांची बुद्धिमत्ता.
विचारवंतांची ही पोटदुखी कमी होण्यातली नाही. २०२४पर्यंत आणि त्यानंतरही किती मळमळ बाहेर येईल काही सांगता येत नाही. आता १०० कोटींचे लसीकरण ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल, असे म्हटले जात आहे. ऑक्टोबरला ही पोटदुखी टिपेला पोहोचली असणार हे नक्की!
