गुजरात सरकार गुजरातमध्ये ‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ म्हणजेच ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याच्या तयारीत आहे. नुकतंच गुजरात सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समान नागरी कायद्यासाठी समिती गठित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरु झालीय.
देशभरातून समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली जातेय त्यामुळे गुजरात सरकराने या महत्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेतलाय, असं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी सांगितलं. याच वर्षी उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले. यासोबतच आसाम आणि हिमाचल प्रदेशनेही या कायद्याला पाठिंबा दिलाय.
भारतीय जनता पार्टीच्या जाहीरनाम्यामध्ये अनेक मुद्दे असतात त्यात महत्वाचे तीन मुद्दे आहेत. एक काश्मीरमधील ३७० कलम हटवणे, दुसरा राम मंदिर आणि तिसरा मुद्दा समान नागरी कायदा हा आहे. आजच्या घडीला काश्मीरमधील ३७० कलम आणि राम मंदिराचा मुद्दा निकाली लागलाय. त्यामुळे आता सहाजिकच लोकांच्या नजरा समान नागरी कायद्यावर आहेत. त्यामुळे देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं दमदार पाऊल टाकलंय सुरुवात केलीय.
समान नागरी कायदा म्हणजे भारतातील संपूर्ण आरक्षण काढून टाकलं जाईल आणि सर्वाना समान संधी दिली जाईल असा अनेकांचा गैरसमज आहे. भारतात अनेक जाती धर्माचे लोक राहतात. जशी जात धर्म वेगळा तसेच त्यांच्या रूढी परंपरा आणि कायदे कानूनसुद्धा वेगळे असतात. प्रत्येक जातीमध्ये लग्न करण्याच्या घटस्फोटाच्या पद्धती वेगळ्या आहेत. वारसा हक्क किंवा मुलीला मिळणाऱ्या संपत्तीबद्दल वेगवेगळे कायदे आहेत. लग्न, घटस्फोट वारसा आणि संपत्ती असे व्यक्ती किंवा कुटुंबासोबत संबंधित असलेले सर्व मुद्दे हे नागरी कायद्यामध्ये येतात.
भारतात हिंदू, जैन आणि शीख या धर्मातील लग्न किंवा घटस्फोट हे हिंदू मॅरेज ऍक्टनुसार होतात. तर मुस्लिम ख्रिश्चन आणि पारशी या धर्मांचे लग्न किंवा घटस्फोटबद्दलच्या नियमांचे वैयक्तिक कायदा मंडळ आहे. पण समान नागरी कायदा लागू झाला तर विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणं आणि मालमत्तेची वाटणी यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असणार. ज्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू होतो, तेथे लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तक, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी समान असतात. भारतामध्ये समान नागरी कायदा येणं ही काळाची गरज आहे. म्हणजे हिंदू मॅरेज ऍक्ट व मुस्लिम,ख्रिश्चन, पारशी या धर्माचे वैयक्तिक कायदा मंडळातील कायदे कानून यात खूप विरोधाभास आहे. सध्या देशात आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण सुद्धा वाढलंय त्यामुळे समान नागरी कायदा गरजेचं वाटू लागलाय.
काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयनेसुद्धा ही इच्छा व्यक्त केली होती. लग्न आणि घटस्फोट याबाबत विविध कायद्यांमधल्या वेगवेगळया तरतुदींमुळे वाद निर्माण होत असून ते संपुष्टात आणण्याची गरज असल्याचं म्हणत दिल्ली उच्च न्यायालयने समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज व्यक्त केली होती. पण समान नागरी कायदा लागू केल्यास सध्या असलेले वेगवेगळे कायदे संपणार आणि याच कारणामुळे काही धर्माच्या लोकांकडून याला विरोध केला जातोय. भारत हा विविध जाती आणि समुदायांचा देश आहे. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार त्यांचे कायदेही वेगळे आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्याचा देशावर आणि इतर धर्मांवर परिणाम होईल असं म्हणत सुरुवातीपासून या कायद्याला विरोध केला जातोय.
ज्यावेळी देशाची घटना लिहली तेव्हा त्यावेळेचे पहिले कायदा मंत्री डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरसुद्धा या कायद्याच्या बाजूने होते. पण त्यावेळचा विरोध आणि सामाजिक परिस्थिती पाहता हा समान नागरी कायदा मूलभूत अधिकारांमध्ये न टाकता मार्गदर्शक तत्वांमध्ये टाकण्यात आला. मार्गदर्शक तत्व म्हणजे, राज्य चालवत असताना ते कशा पद्धीत्ने चालवावं यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यासाठी हा भाग घटनेमध्ये जोडण्यात आलाय. या मार्गदर्शक तत्वांना कायदेशीर कोणतेही बंधन नाही हे फक्त मार्गदर्शक तत्व म्हणून वापरले गेलेत याचा कायदा म्हणून उपयोग करता येत नाही. पण याच मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आर्टिकल ४४ मध्ये म्हटलं गेलय की, समान नागरी कायदा हा भारत देशामध्ये हवाच आणि हा लागू करत असताना त्यावेळीही सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती तपासून पाहणं गरजेचं आहे. महत्वाचं म्हणजे हा कायदा लागू केल्यावर धर्मनिरपेक्षतेची तत्त्व बळकट होतील. संपूर्ण भारतीय समाज एकाच छताखाली आणण्यासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे.
हे ही वाचा:
ट्विटरच्या ‘ब्लू टिक’साठी आता मोजावे लागणार पैसे
भगतसिंगांच्या फाशीचा प्रसंग साकारताना शाळकरी मुलाचा मृत्यू
मुंबई महापालिकेच्या कामांची होणार ‘कॅग’कडून चौकशी
मोरबी दुर्घटनेत १३२ लोकांचा मृत्यू, अनेकांना वाचवण्यात पथकाला यश
जगभरतील यूएसए आयर्लंड, बांगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान, इजिप्त अशा अनेक देशांनी हा कायदा अवलंबलाय. एवढंच नव्हे तर आपल्या शेजारीच राज्य गोव्यामध्ये सुद्धा समान नागरी कायदा आहे तेही पोर्तुगिज काळापासून. गोव्यात जेव्हा पोर्तुगीजांची सत्ता होती, तेव्हा म्हणजेच १८६७ पासून तो कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे आता गुजरातने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावलं टाकल्याने इतर राज्यांचे डोळेही तिकडे लागलेत.