अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला असून निवडणून येण्यापूर्वीच त्यांनी कारवाईचे आश्वसन दिले होते. यानंतर आता ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारी घोषणा केली की, क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला या देशांमधून आलेल्या पाच लाखांहून अधिक स्थलांतरितांना दिलेले कायदेशीर संरक्षण आता रद्द केले जाणार आहे. त्यामुळे आता महिन्याभरात या चार देशांमधून आलेल्या सुमारे पाच लाखांहून अधिक स्थलांतरितांवर हद्दपारीची टांगती तलवार लटकली आहे. माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२२ पासून मानवतावादी कार्यक्रमाअंतर्गत या चार देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांना दोन वर्ष देशात राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
गृह सुरक्षा विभागाचे सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी सांगितले की, फेडरल रजिस्टरमध्ये नोटीस प्रकाशित होताच पुढच्या २० दिवसांत म्हणजेच २४ एप्रिल रोजी स्थलांतरितांचे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात येईल. या निर्णयाचा क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला या देशांमधून आलेल्या ५,३०,००० लोकांना फटका बसणार आहे. जो बायडेन यांच्या काळात पॅरोल कार्यक्रमाअंतर्गत या लोकांना तात्पुरता दर्जा देण्यात आला होता.
मानवतावादी पॅरोल प्रणाली ही एक दीर्घकाळ चालणारी कायदेशीर पद्धत होती जी राष्ट्रपतींनी युद्ध किंवा राजकीय अस्थिरता असलेल्या देशांतील लोकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यासाठी आणि तात्पुरते राहण्याची परवानगी देण्यासाठी वापरली. ट्रम्प प्रशासनाने याचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत ती संपवण्याचा निर्णय घेतला होता. अमेरिकेत राहण्यासाठी कायदेशीर आधार नसलेल्या पॅरोलधारकांना त्यांच्या पॅरोल समाप्तीच्या तारखेपूर्वी निघून जावे असे गृह सुरक्षा विभागाने म्हटले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अर्धा दशलक्ष स्थलांतरितांचा कायदेशीर दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे जर त्यांनी अमेरिकेत राहण्याचा निर्णय घेतला तर अनेकांना हद्दपारीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. पॅरोल कार्यक्रमांतर्गत देशात प्रवेश केलेल्यांपैकी किती जणांना संरक्षणाचे पर्यायी प्रकार किंवा कायदेशीर दर्जा मिळाला आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही.
हे ही वाचा :
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, बांबू पण लावलेत आम्ही…
औषधी गुणधर्मांनी युक्त ‘जव’… आहारात आणि उपचारातही!
उरी, पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेऊन पंतप्रधान मोदींनी भारताला इस्रायल, अमेरिकेच्या यादीत आणले
गेल्या वर्षी अमेरिकेतून २९७ प्राचीन वस्तू भारतात आणल्या…
२०२२ मध्ये, तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्हेनेझुएलाच्या लोकांसाठी पॅरोल प्रवेश कार्यक्रम सुरू केला, नंतर २०२३ मध्ये क्यूबन, हैती आणि निकाराग्वान्सना समाविष्ट करण्यासाठी त्याचा विस्तार केला. युनायटेड स्टेट्स आणि या चार देशांमधील राजनैतिक आणि राजकीय संबंध ताणलेले राहिले आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांविरोधातील मोहीम हाती घेतली आहे. ज्यामध्ये कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याची योजना ट्रम्प प्रशासनाने आखली आहे. दरम्यान, या धोरणाला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे. अमेरिकन नागरिक आणि स्थलांतरितांच्या एका गटाने न्यायालयात धाव घेत पॅरोल कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. जर हा कार्यक्रम बंद झाला तर अनेक कुटुंबावर अन्याय होईल.
