अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेची सूत्रे हाती घेताच मोठ्या निर्णयांचा त्यांनी धडाका लावला आहे. अमेरिकन निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वाचे आणि मोठे बदल करण्याचा ट्रम्प यांचा मानस असून या संदर्भातील कार्यकारी आदेशावर त्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यामध्ये मतदारांना ते अमेरिकन नागरिक असल्याचा पुरावा दाखवणे बंधनकारक करणे, निवडणुकीच्या दिवशी प्राप्त झालेल्या केवळ टपाल किंवा अनुपस्थित मतपत्रिका मोजणे आणि काही निवडणुकांमध्ये अमेरिकन नसलेल्या नागरिकांना देणगी देण्यास मनाई करणे समाविष्ट आहे. यावेळी त्यांनी भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचा विशेष उल्लेख केला.
भारत आणि इतर काही देशांची उदाहरणे देत ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका आता आधुनिक, विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांनी वापरलेल्या मूलभूत आणि आवश्यक निवडणूक संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरत आहे. भारताचे उदाहरण देत ट्रम्प यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, स्वराज्याचा पाया रचूनही, अमेरिका आता आधुनिक, विकसित राष्ट्रांनी तसेच विकसनशील राष्ट्रांनी वापरलेल्या मूलभूत आणि आवश्यक निवडणूक संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरत आहे. उदाहरणार्थ, भारत आणि ब्राझील मतदार ओळखपत्र बायोमेट्रिक डेटाबेसशी जोडत आहेत, तर अमेरिका नागरिकत्वासाठी स्व-प्रमाणीकरणावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
पुढे ते म्हणाले की, जर्मनी आणि कॅनडामध्ये मतांची यादी तयार करताना कागदी मतपत्रिकांची आवश्यकता असते. ट्रम्प यांच्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, डेन्मार्क आणि स्वीडन सारखे देश समंजसपणे मेल-इन मतदान मर्यादित करतात ज्यांना प्रत्यक्ष मतदान करता येत नाही आणि पोस्टमार्कच्या तारखेची पर्वा न करता उशिरा येणारी मते मोजत नाहीत, तर अनेक अमेरिकन निवडणुकांमध्ये आता मेलद्वारे मोठ्या प्रमाणात मतदान केले जाते, ज्यामध्ये अनेक अधिकारी पोस्टमार्कशिवाय किंवा निवडणुकीच्या दिवसानंतर मिळालेल्या मतपत्रिका स्वीकारतात.
रिपब्लिकन कायदेकर्त्यांनी या आदेशाला पाठिंबा दिला आहे आणि निवडणुकीच्या अखंडतेवर जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी त्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. जॉर्जियाचे परराष्ट्र सचिव ब्रॅड रॅफेन्सपर्गर यांनी नमूद केले की या आदेशामुळे केवळ अमेरिकन नागरिकांनीच अमेरिकन निवडणुकांचा निर्णय घ्यावा. तथापि, मतदान हक्क संघटना आणि डेमोक्रॅट्सनी या आदेशाचा निषेध केला आहे आणि मतदारांच्या मतदानापासून वंचित राहण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा :
कर्जतचे फार्म हाऊस, ड्रग्ज, मुलांचे लैंगिक शोषण मेंदू गरगरवणारे आरोप…
सोने खरेदीसाठी हवालाद्वारे पाठवलेल्या पैशांचा वापर केल्याची रान्या रावची कबुली
अवैध मदरसांवर सरकारच्या कारवाईला बोर्डचा पाठिंबा
काँग्रेसने आपला अजेंडा आणि झेंडा मुस्लिम लीगच्या कार्यालयात सरेंडर केला
२०२३ च्या एका अहवालात असे दिसून आले आहे की अंदाजे ९ टक्के पात्र अमेरिकन नागरिकांकडे, किंवा २१.३ दशलक्ष लोकांकडे, नागरिकत्वाचा पुरावा सहज उपलब्ध नाही. तसेच, सध्या, १८ राज्ये आणि प्यूर्टो रिको निवडणुकीच्या दिवसानंतर मिळालेल्या मेल केलेल्या मतपत्रिका स्वीकारतात, जोपर्यंत त्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी पोस्टमार्क केलेल्या असतात. दरम्यान ट्रम्प यांच्या या आदेशाला कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागण्याची अपेक्षा आहे, कारण संविधान राज्यांना निवडणूक प्रक्रियांवर प्राथमिक अधिकार देते आणि राज्यांना निवडणुकीच्या वेळा, ठिकाणे आणि पद्धत निश्चित करण्याचे स्पष्ट अधिकार देते, जरी काँग्रेसकडे मतदानाचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे.
