सध्या युरोपात बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. कधी युरोपातील कोणा देशाच्या नेत्याने घेतलेल्या भूमिकेमुळे तर कधी निवडणुकींच्या निकालातून हे चित्र दिसत आहे. युरोपमधल्या या बदलाच्या वाऱ्यांचा ओघ सध्या येतोय नेदरलँड्समधून. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर संपूर्ण युरोपसहित साऱ्या जगाचं लक्ष नेदरलँड्सकडे केंद्रित झालं आहे.
नेदरलँड्स हा पश्चिम युरोपमधला एक देश. या देशात नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या. पार्टी फॉर फ्रीडम या पक्षाचे संस्थापक आणि नेते गीर्ट वाइल्डर्स यांचा निवडणुकीत विजय झाला. त्यांच्या पक्षाने १५० पैकी ३७ जागा जिंकल्या. वाइल्डर्स यांच्या पक्षाचा विजय झाला आणि नेदरलँड्समधला राजकारणाचा पट पालटला, असं म्हणता येईल. याची थोडीफार अपेक्षा होतीच कारण गेल्या निवडणुकीत त्यांना १७ जागा मिळाल्या होत्या. पण, यंदा मात्र त्यांनी बाजी मारत ३७ जागा जिंकल्या.
गीर्ट वाइल्डर्स यांची ओळख म्हणजे कट्टर उजव्या विचारसरणीचा नेता. शिवाय इस्लामविरोधी भूमिकेसाठीसुद्धा ते ओळखले जातात. गीर्ट यांचा हा विजय दुसऱ्या महायुद्धानंतर नेदरलँड्समधल्या सर्वात उल्लेखनीय राजकीय बदलापैकी एक असल्याचं बोललं जातं आहे. त्यांच्या विजयाच्या निकालाचा साऱ्या जगावर आणि विशेषतः युरोपमध्ये खोलवर परिणाम होण्याची शक्यतासुद्धा वर्तवण्यात येते आहे. कारण, साधारण एखाद्या देशातल्या लोकांना काय हवंय, तिकडच्या लोकभावना काय आहेत हे त्या देशाच्या निवडणुकीच्या निकालातून अगदी स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होत असतात.
अलीकडे युरोपीय देशांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये लोकांनी बहुतांश उजव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या हातात सत्ता दिल्याचं पाहायला मिळतं आहे. फ्रान्स, ग्रीस किंवा इटली आणि आता नेदरलॅण्ड्समध्येसुद्धा उजव्या विचारसरणीचं गीर्ट वाइल्डर्स यांचं सरकार सत्तेवर आलंय. जवळपास १३ वर्षांनंतर नेदरलँड्सवासियांनी नवा नेता निवडला आहे. यापूर्वी मार्क रुट्टे यांच्याकडे १३ वर्ष नेदरलँड्सची सत्ता होती.
गीर्ट वाइल्डर्स हे अत्यंत अनुभवी आणि कसलेले राजकारणी आहेत. नेदरलॅण्ड्सच्या राजकारणात १९९८ पासून ते सक्रीय आहेत. कधी सत्ताधारी पक्षात तर कधी विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत त्यांनी सक्षमपणे काम केलं आहे. त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा आणि एकूणच त्यांच्या हेअर स्टाईलमुळे त्यांची तुलना अनेकदा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी केली जाते.
२००६ साली ‘व्हीव्हीडी’ पक्ष सोडून वाइल्डर्स यांनी स्वतःच्या ‘पार्टी फॉर फ्रीडम’ म्हणजेच पीव्हीव्ही या पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाच्या स्थापनेपासूनच वाइल्डर्स यांनी नेदरलॅण्ड्सला निर्वासित, स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांपासून दूर ठेवण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली होती. शिवाय त्यांच्या पक्षाने जाहीरपणे हिजाब बेकायदेशीर घोषित करण्याबरोबरच मशिदी आणि कुराणवर बंदी घालण्याच्या भूमिकेवरसुद्धा जोर दिला होता. निवडणुकीच्या आधी प्रचारातही त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली होती. प्रचार करताना ते काही मुद्द्यांच्याबाबतीत काहीसे मवाळ मत प्रदर्शन करताना दिसले, पण तरीही जनतेने त्यांना कौल दिला. याचं कारण असू शकतं ते म्हणजे वाइल्डर्स यांनी मांडलेली भूमिका आणि जनतेला काय हवंय याची जाणीव ठेवून दिलेली आश्वासनं.
नेदरलॅण्डमध्ये निर्वासित, बेकायदा स्थलांतरीतांना थारा नाही, असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे. आज नेदरलँड्समधल्या डच नागरिकांना तेच हवं आहे कारण, १३ वर्ष सलग पंतप्रधानपदी असलेले रुट्टे यांचं सरकार निर्वासितांच्या धोरणावर इतर पक्षांशी एकमत न झाल्यामुळे जुलैमध्ये कोसळलं आणि नेदरलॅण्ड्समध्ये नंतर निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे निर्वासितांविषयी आता वाइल्डर्स कठोर भूमिका घेऊन मार्ग काढतील, अशी जनतेलाही कुठेतरी आशा आहे. कारण, निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे नेदरलॅण्ड्समध्ये घरांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आकडेवारीनुसार, २०२२ च्या अखेरपर्यंत निर्वासितांची संख्या ही ४ लाखांपर्यंत पोहोचली होती. यामध्ये युक्रेन युद्धामुळे झालेल्या स्थलांतरीतांसोबतच इस्लामिक देशांमधल्या अस्थिरतेमुळे युरोपची वाट धरणाऱ्यांचाही मोठ्या संख्येने समावेश होता. त्यातच नेदरलॅण्ड्समधली दिवसेंदिवस वाढत असलेली मुस्लीम लोकसंख्या, आसपासच्या देशांमधील इस्लामविरोधी घटनांचे तिथेही उमटणारे तीव्र पडसाद, हाही तितकाच चिंतेचा आणि गंभीर विषय आहे. त्यामुळे एकूणच निर्वासितांची संख्या फोफावल्यामुळे तिथल्या पायाभूत सुविधांवरचा ताण वाढीस लागला, ज्याचा परिणाम म्हणजे महागाई. वाइल्डर्स यांनी महागाई नियंत्रणाबरोबरचं नागरिकांना आरोग्य सुविधा किफायतशीर दरांत उपलब्ध व्हाव्यात, या मुद्दयावर प्रचारात लक्ष केंद्रित केले आणि त्याचा निकाल म्हणजे विजयाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली.
वाइल्डर्स यांची इस्लामविषयक मतेही टोकाची आहेत. गीर्ट वाइल्डर्स यांनी देशाच्या कायद्यापेक्षा कुराण महत्त्वाचं वाटणाऱ्यांना देश सोडायला सांगितला होता. नेदरलँडमधल्या स्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा आणि मूलभूत मूल्यांचा आदर करत नसलेल्यांना हा इशारा त्यांनी दिलेला. या सगळ्या नेदरलँड्समधल्या मुख्य समस्यांच्या झळा आता सामान्य नागरिकांना बसू लागल्यात आणि त्याचेच परिणाम म्हणजे निवडणुकीत वाइल्डर्स यांचा झालेला विजय. नेदरलँड्सची भूमी डच नागरिकांची आहे आणि त्यांना त्यांच्याच भूमीत सुखाने जगता आलं पाहिजे, हा त्यांचा मुख्य अजेंडा आहे आणि लोकांनी तो मान्य करायला सुरुवात केली आहे.
वाइल्डर्स यांच्या विजयामुळे ‘युरोपियन युनियन’मध्ये सुद्धा काहीसं चिंतेचं वातावरण आहे. कारण, ब्रिटनच्या ‘ब्रेक्झिट’ प्रमाणेच नेदरलॅण्ड्सनेही ‘नेक्झिट’ची भूमिका घेऊन ‘युरोपियन युनियन’मधून बाहेर पडलं पाहिजे, डच नागरिकांच्या हिताच्या भूमिका घेतल्या पाहिजेत, यासाठी वाइल्डर्स आग्रही आहेत. त्यामुळे नेदरलॅण्ड्सचं ‘युरोपियन युनियन’मधलं भविष्यसुद्धा वाइल्डर्स यांच्या विजयामुळे बदलू शकतं. त्यामुळे आगामी काळ हा निश्चितच ‘युरोपियन युनियन’ आणि नेदरलॅण्ड्स यांच्या संबंधांची परीक्षा पाहणारा ठरू शकतो यात शंका नाही.
फक्त देशांतर्गत कठोर भूमिकांमुळेचं त्यांची चर्चा आहे असंही नाही त्यांनी अनेक इतर देशांमधील विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका आंतरराष्ट्रीय पटलावर ठामपणे मांडलीये. त्यात भारताचासुद्धा समावेश आहे. प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर नुपूर शर्मांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यावेळी विल्डर्स यांनी नुपूर शार्मांचं समर्थन केलं होतं. खरे बोलल्याबद्दल नुपूर यांनी माफी मागू नये, असं वाइल्डर्स म्हणाले होते. त्यांनी नुपूर शर्मा यांची बाजू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लावून धरली होती. बांगलादेशामधल्या अल्पसंख्याकांवरील वाढत्या हिंसाचारावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. बांगलादेशातल्या हिंदूंची घरे, प्रार्थनास्थळे आणि दुकाने जाळण्याच्या घटनेवर त्यांनी आवाज उठवला होता. शिवाय काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्यावरही वाइल्डर्स यांनी भारत सरकारला पाठिंबा दिला होता. वाइल्डर्स म्हणाले होते- भारत हा लोकशाही देश आहे, तर पाकिस्तानमध्ये दहशतीचे साम्राज्य आहे. कलम ३७० हटवणे हा योग्य निर्णय आहे आणि जगाने त्याला पाठिंबा द्यायला हवा.
वाइल्डर्स यांचा जन्म ६ सप्टेंबर १९६३ मध्ये झाला. सामान्य घरात जन्म घेतलेल्या वाइल्डर्स यांना जग पाहायचं होतं. त्यासाठी ते इस्रायलला काही काळ राहिले. पुढे त्यांनी काही अरब देशांना भेटी दिल्या आणि त्यांची विचारसरणी यातूनच घडत गेली. १९९८ मध्ये त्यांनी व्हीव्हीडी म्हणजेच पार्टी फॉर फ्रीडम आणि डेमोक्रेसीचे सदस्य म्हणून राजकारणात प्रवेश केला. कालांतराने मतभेदामुळे त्यांनी २००४ मध्ये तो पक्ष सोडला आणि २००६ मध्ये त्यांनी पीव्हीव्ही म्हणजेच पार्टी फॉर फ्रीडमची स्थापना केली. त्यांना मतदारांच्या पाठिंब्याचा नेहमीच भक्कम आधार होता. त्यांच्या विचारांमुळे आणि भूमिकांमुळे ते कायम नेदरलँड्स आणि परदेशात एक वादग्रस्त नेता म्हणून ओळखले जातात. २००४ पासून, त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या सतत येत असतात त्यामुळे ते सशस्त्र पोलिसांच्या सुरक्षेतचं वावरतात.
यापूर्वी युरोपची वाटचाल दीर्घ काळ साधारणतः एका दिशेनं सुरू होती. पण आज युरोपमधल्या अनेक देशांमध्ये उजव्या पक्षांचे वारे वाहू लागलेत. युरोपमधले हंगेरी, पोलंड, इटली, स्वीडन, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी अशा अनेक देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीची सरकारं आहेत. साधारण यातील अनेक देशांमधील सरकारचा एक अजेंडा आहे तो म्हणजे स्थलांतर रोखण. आजूबाजूच्या देशांमधून म्हणजेच सीरिया, इराक, येमेनमधून येणाऱ्या निर्वासितांना कसं सामावून घ्यावं हा एक गहन प्रश्न आज युरोपसमोर आहे.
हे ही वाचा:
मुंबई महापालिकेतील कथित ऑक्सिजन प्लँट घोटाळा प्रकरणाचा तपास ईडी करणार
तमिळनाडूत २० लाखांची लाच घेताना ईडी अधिकाऱ्याला अटक
युजवेंद्र चहलच्या निवडीवरून हरभजन सिंगने बीसीसीआयला सुनावले!
२०२८मधील सीओपी यजमानपदासाठी भारत उत्सुक
सीरिया, इराक, येमेनमधल्या युद्धाच्या वाढत्या समस्येमधून बचाव करण्यासाठी म्हणून तिथली सामान्य जनता भूमध्य समुद्रामार्गे युरोप गाठते आहे. या स्थलांतरित होत असलेल्या लोकांच्या समस्येकडे याआधी मानवी सुरक्षिततेच्या चौकटीमधून बघितलं जायचं म्हणूनच त्यांना योग्य प्रकारे साहाय्य करणं, पुन्हा नव्याने आयुष्य सुरुवात करण्यासाठी मदत करणं गरजेचं मानलं जात होतं. पण, आज या समस्येकडे राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बघितलं जातं. या राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा रोख हा वाढता इस्लामिक दहशतवाद आहे. शिवाय मूळ नागरिकांच्या हक्कांवर, अधिकारांवर यामुळे गदा येते. अधिकचा भार त्यांना सोसावा लागतोय. कोविड, ऊर्जासंकट, युक्रेन-रशिया युद्ध यामुळे युरोपीयन देशांना याची जाणीव होऊ लागलीये की, त्यांनी सर्वप्रथम स्वतःचेच हित पाहिलं पाहिजे. देशातील करदात्या नागरिकांच्या कुटुंबांच्या सुरक्षेची आणि कल्याणाची काळजी न घेणे हे त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्यासारखं आहे. आणि याचा निवडणुकीवरही परिणाम होऊ शकतो, जो कोणत्याही राजकीय पक्षाला नको आहे.
साधारण गेल्या ७-८ वर्षांपासून हे स्थलांतर वाढलं होतं. अनेक तज्ञांनी तेव्हा सांगितले होतं की, आता जरी युरोपला याच्या फार झळा बसत नसल्या तरी पुढील ३- ४ वर्षात त्या बसायला सुरुवात होईल आणि आज तेच घडताना दिसतं आहे. त्यामुळेच स्थलांतरितांविरोधातील धोरणांची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरताना दिसते आहे. काही वर्षांमध्ये युरोपीय देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे आणि नेदरलँड्समधल्या गीर्ट वाइल्डर्स यांचा विजय ही त्याचीच सुरुवात असण्याची शक्यता आहे. याचं चित्र भविष्यात अधिक स्पष्ट होईलच.
