भारत आत्मनिर्भर; चीनमधून खेळण्यांची आयात ७० टक्क्यांनी घटली

जॅम्बो या भारतीय स्टार्टअपने पहिल्या वर्षी केली ५० कोटींची कमाई

भारत आत्मनिर्भर; चीनमधून खेळण्यांची आयात ७० टक्क्यांनी घटली

‘लोकल फॉर व्होकल’ उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, भारत खेळण्यांच्या निर्मितीत एक मोठी कामगिरी करत आहे. अलीकडच्या वर्षांपर्यंत देशाची मोठ्या प्रमाणावर खेळण्यांची मागणी प्रामुख्याने शेजारील चीनमधून आयात करून पूर्ण केली जात होती. मात्र अलीकडच्या वर्षांत चीनकडून भारताच्या खेळण्यांची आयात अंदाजे ७० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
स्वस्त आयातीला परावृत्त करण्यासाठी आयात शुल्क वाढवणे, गुणवत्तेवर भर देणे आणि प्रोत्साहन यांसारख्या धोरणात्मक बाबींमुळे या मोठ्या प्रमाणात असंघटित क्षेत्रात कंपन्यांना सकारात्मक वातावरण निर्माण केले आहे.

‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमामुळे आणि करोनानंतर देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर नूतनीकरणाने लक्ष केंद्रित केल्याने, संख्येने लहान आणि मोठ्या कारखानदारांनीही या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’ या केंद्रीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा संस्थेनुसार, देशांतर्गत खेळण्यांचे बाजारभांडवल सध्या १.५ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे आणि यात लहान आणि मध्यम उत्पादकांचे वर्चस्व आहे. भारतीय खेळणी उद्योग हा जागतिक स्तरावर सर्वात वेगाने वाढणारा उद्योग आहे आणि २०२२-२८मध्ये १२ टक्क्यांनी वाढून २०२८पर्यंत दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे.

भारत केवळ स्वत:च्या गरजांसाठी खेळणी बनवत नाही तर परदेशातही तो निर्यात करतो. मध्य पूर्व आणि काही आफ्रिकन देशांमध्ये भारतातून खेळणी निर्यात होत आहेत.सन २०२४च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात, भाजपने देशाला खेळण्यांच्या निर्मितीसाठी जागतिक केंद्र बनवण्याचे वचन दिले होते.

एस टर्टल कंपनी ही भारतातील खेळण्यांची परवानाधारक कंपनी आहे. ‘सरकारने देशभरात ६०हून अधिक खेळण्यांचे क्लस्टर स्थापन केले आहेत, ज्यामध्ये कर्नाटकच्या कोप्पल येथे एकसद्वारे ४०० एकरचे क्लस्टर स्थापित केले आहेत आणि उत्तर प्रदेशमध्ये १०० एकर क्षेत्रात सुविधा विकसित केली आहे. शिवाय, अनेक राज्यांनी खेळणी उत्पादकांना प्रोत्साहन जाहीर केले आहे. उत्पादन खर्चाच्या जवळपास ३० टक्के सबसिडी दिली आहे,’ असे एस टर्टलचे सीईओ नितीन छाबरा यांनी सांगितले. सध्या भारतात या कंपनीची ‘टॉइज आर अस’ ही चार स्टोअर आहेत. ही मुंबई, हैदराबाद आणि दोन बेंगळुरूमध्ये आहेत. सन २०२४च्या अखेरीस, आणखी आठ खेळण्यांची दुकाने उघडण्याची योजना आहे. ‘पुढील तीन वर्षांत टियर १ आणि टियर २ शहरांमध्ये ५० स्टोअर्स उघडण्याची आहे,’ असे छाब्रा म्हणाले.

इतर कोणत्या धोरणात्मक बाबींची आवश्यकता असू शकते असे विचारले असता, ते म्हणाले की, देशांतर्गत उत्पादक व्यापार करार आणि प्रचारात्मक योजनांद्वारे विशेष खेळणी उत्पादन क्षेत्रे स्थापन करणे, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एसएमई) कर्जासाठी सुलभ प्रवेश प्रदान करणे, खेळणी उद्योगासाठी तयार करण्यात आलेले कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवणे आणि बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करणे यांचा समावेश असू शकतो.

एस टर्टल सीईओच्या मते, भारतीय खेळणी उद्योगाला देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुसज्ज होण्यासाठी सुमारे दोन वर्षे लागतील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बाजारपेठेचा मोठा भाग अजूनही असंघटित आहे. सन २०२३मध्ये स्थापन झालेल्या टॉय स्पेसमधील जॅम्बो या भारतीय स्टार्टअपने पहिल्या वर्षी ५० कोटी रुपयांच्या कमाईसह खेळण्यांच्या बाजारपेठेत धडक दिली आहे. कंपनीच्या वाढीवर प्रकाश टाकताना, जॅम्बोच्या सीईओ आणि सह-संस्थापक मनस्वी सिंग म्हणाल्या की, त्यांचे यश जागतिक मानकांसह स्थानिक उत्पादनाची ताकद अधोरेखित करते.

हे ही वाचा:

नैनीतालमध्ये वणवे पेटून जंगलांचे नुकसान; आयटीआय भवन जळालं

मनी लाँडरिंग प्रकरणात नाव गुंतल्याचे सांगून सायबर चोरट्यांनी महिलेकडून २५ कोटी लुबाडले

मुकेश दलाल यांच्या विजयामुळे काँग्रेसचा तिळपापड, निलेश कुंभानी सहा वर्षांसाठी निलंबित!

समाजवादी काँग्रेसला मार्क्सवादाचे वळण

जॅम्बोचे सहसंस्थापक विपिन निझवान म्हणतात, ‘आम्हाला सन २०३०पर्यंत भारताला जगाची खेळण्यांची राजधानी बनवायचे आहे, जागतिक खेळण्यांच्या बाजारपेठेत भारताचा दर्जा उंचावण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. स्वप्न पाहणाऱ्या आणि नवीन पिढीला प्रेरणा देण्याचे आमचे ध्येय आहे. चीनकडून जगभरातच मागणी घटू लागल्यामुळे भारत गुणवत्ता आणि खर्चाशी जुळवून घेऊ शकतो आणि खेळण्यांच्या बाजारपेठेत अग्रेसर होऊ शकतो. एप्रिलमध्ये वेबसाइट सुरू झाल्यापासून ६० लाखांहून अधिक ऑनलाइन विक्रीची नोंद केलेल्या बूटस्ट्रॅप स्टार्टअपने राईड-ऑन बॅटरी-रन टॉय श्रेणीमध्ये एक स्थान निर्माण केले आहे.

शैक्षणिक खेळण्या बनवणारे ब्लिक्स एज्युकेशनने सरकारच्या धोरणांचे स्वागत केले आहे. ‘सरकारने भारतात सुरक्षित खेळणी मिळण्याच्या दिशेने योग्य पाऊल उचलले आहे, ज्याचे पालन प्रत्येक उत्पादकाने करणे आवश्यक आहे. यामुळे बहुतेक निकृष्ट उत्पादनांना प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. खेळणी उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकार उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनाही आखत आहे,’ असे गबाजीवाला म्हणाले. अनेक मुले आणि त्यांचे पालक विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित अशा शैक्षणिक खेळण्यांना पसंती देतात.

Exit mobile version