खलिस्तान समर्थकांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडातील भारतीय दूतावासाबाहेर कडक बंदोबस्त

खलिस्तान समर्थकांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडातील भारतीय दूतावासाबाहेर कडक बंदोबस्त

खलिस्तानी गट असणाऱ्या ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ संघटनेने आंदोलनाची हाक दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडामधील विविध शहरांतील भारतीय दूतावास आणि अन्य कार्यालयांबाहेर कडक बंदोबस्त करण्यात आला आहे. तसेच, परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी पोलिसही तैनात करण्यात आले आहेत.

कॅनडामधील भारतीय दूतावासाबाहेर आंदोलन करण्याची हाक खलिस्तानचे समर्थक असणाऱ्या ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ या कट्टरवादी संघटनेने दिल्यामुळे कॅनडामधील ओट्टावा, टोरोंटो आणि व्हॅनकुव्हर येथील भारतीय दूतावासाबाहेर बॅरिकेड लावण्यात आले आहेत. परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी स्थानिक पोलिस आणि फेडरल पोलिसांचे पथक तैनात केले जाणार आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमागे भारतीय सरकारच्या एजंटचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केल्यानंतर खलिस्तानी गटाने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आंदोलनाची हाक दिली आहे.
१८ जून रोजी सरे येथे खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची हत्या झाली होती. या हत्येमागे भारतीय सरकारचा हात असू शकतो, असा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनी गेल्या आठवड्यात केला होता. त्यानंतर कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी कॅनडातील भारतीय गुप्तचर विभागाचे प्रमुख पवनकुमार राय यांची हकालपट्टी केली होती.

मात्र भारताने कॅनडाचे हे आरोप तथ्यहीन असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत. तसेच, ट्रुडो यांच्या आरोपानंतर भारतानेही कॅनडाचे राजदूत ऑलिव्हिअर सिल्व्हेस्टर यांची हकालपट्टी केली होती. तसेच, कॅनडातील नवीन व्हिजा जारी करणे रद्द केले होते.

हे ही वाचा:

चांद्रयान ३, जी-२० परिषदेने भारताला शिखरावर नेले!

भारतीय वायुदलात ‘सी-२९५’ वाहतूक विमान दाखल!

पंकजा मुंडेंच्या वैद्यनाथ सहकारी कारखान्याची १९ कोटी रुपयांची मालमत्ता केली जप्त !

किरीट सोमय्यांना कथित व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी

‘निज्जर याच्या हत्येप्रकरणी जनजागृती व्हावी, यासाठी आमची संघटना टोरोंटो, ओट्टावा आणि व्हॅनकूव्हर येथील भारतीय दूतावास आणि अन्य कार्यालयांबाहेर निदर्शने करणार आहे,’ असे कॅनडातील ‘सिख फॉर जस्टिस’ या संघटनेचे संचालक जतिंदर सिंग ग्रेवाल यांनी सांगितले. तसेच, भारतीय राजदूतांची कॅनडा सरकारने हकालपट्टी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केल्याचे सांगण्यात आले.

Exit mobile version