राज्यामध्ये सध्याच्या घडीला ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळेच आता निवडणूका झाल्या तर, सरकारच्या दृष्टीने हितावह नसणार. त्यातच अवघ्या काही महिन्यांवर महापालिका निवडणुका येऊन ठेपलेल्या आहेत. त्यामुळेच आता महाविकास आघाडीने नवीन घाट घातलेला आहे.
राज्यात पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करून निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. प्रभाग रचनेत बदल झाल्यास आपोआपच निवडणुका लांबणीवर पडतील, असे यामागचे गणित आहे. मुख्य म्हणजे या सर्वाचा हेतू केवळ निवडणूक लांबणीवर टाकणे इतकेच आहे. त्यामुळेच आता महानगरपालिकांच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्यावर पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते.
महत्त्वाचे कारण म्हणजे आता राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ओबीसींचा मागासलेपणा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच मागासलेपणा सिद्ध होईपर्यंत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण इतक्यात लागू होणार नाही. तसेच कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, कोल्हापूर, वसई-विरार आणि औरंगाबाद महानगरपालिकांची निवडणूक जाहीर होऊ शकते. त्यामुळेच पाच महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण न मिळताच, निवडणूक जाहीर झाल्यास त्याची नाराजी चांगलीच उमटू शकते.
याच पार्श्वभूमीचा विचार करूनच आता सरकार वेगवेगळी कारणे शोधत आहेत. कोरोनाचे कारण देऊन निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा मार्गही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बंद झाला. अशा वेळी प्रभागांची रचना बदलून निवडणुकांना सामोरे जाण्याची सत्ताधाऱ्यांची योजना आहे. एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीतून सर्वत्र यश मिळेलच याची शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना खात्री वाटत नाही.
हे ही वाचा:
दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या दहशतवाद्यांत मुंबईतला जान मोहम्मद
प्रसिद्ध चित्रकार देविदास पेशवे यांचे निधन
आता रणवीरला सगळे म्हणणार, अलीबाग से आया है क्या!
‘जेट’ पुढील वर्षी हवेत झेपावणार
’एक सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार मुंबईसह १८ महापालिकांमध्ये प्रभाग रचना करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना केली.
’त्यानुसार प्रभागांची रचना सुरू झाली. पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू के ल्यास सारेच संदर्भ बदलतील. विधिमंडळात कायद्यात बदल करावा लागेल. नव्याने प्रभाग रचना आणि आरक्षण काढावे लागेल. या सर्व प्रक्रि येला सहा-आठ महिने लागतील. पुढील एप्रिल-मेपर्यंत निवडणुका लांबणीवर पडू शकतील.