भारतीय-अमेरिकन स्थलांतरितांसाठी म्हणजेच अमेरिकेत कामानिमित्त स्थायिक झालेल्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. भारतातील स्थलांतरितांसंदर्भातील महत्त्वाचा प्रस्ताव नुकताच अमेरिकन संसदेत मांडण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा करार नावाच्या या प्रस्तावांतर्गत, एच-१ बी व्हिसा (H1B Visa) धारकांच्या भागीदारांच्या अमेरिकेत नोकरीसाठी आणि त्यांच्या मुलांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्याची तरतूद आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी १८ हजार अधिक रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी केले जातील याची खात्री या विधेयकात करण्यात आली आहे
अमेरिकेतील H-1B व्हिसाधारकांसाठी दिलासा देणारी बातमी असून व्हाईट हाऊस समर्थित द्विपक्षीय करारानुसार, अंदाजे १ लाख H-4 व्हिसा धारकांना कार्य अधिकृतता प्रदान केली जाईल जे H-1B व्हिसा धारकांचे जोडीदार किंवा मुले आहेत. याचा फायदा भारतीयांना होणार आहे.
अमेरिकन सिनेटमध्ये रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक नेतृत्व यांच्यात दीर्घ वाटाघाटीनंतर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा करार’ सादर करण्यात आला. गेल्या अनेक दिवसांपासून ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी वाट पाहणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसाठी अमेरिकन सरकारचा हा प्रस्ताव म्हणजे, मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. ग्रीन कार्ड न मिळाल्यामुळे, H-1B व्हिसाधारकांचे पार्टनर्स अमेरिकेत काम करू शकत नाहीत आणि त्यांच्या मुलांवर सातत्यानं डिपोर्टेशनचा धोका असतो.
हे ही वाचा:
ललित कला केंद्राच्या वादात अभिनेते प्रशांत दामलेंनी लक्ष घालून तोडगा काढावा!
संसदेत मोदी गरजले अब की बार ४०० पार…!
पंतप्रधान मोदींच्या फोटोला काळं फासल्या प्रकरणी कुणाल राऊतला अटक!
१९९१ चा उपासना कायदा रद्द करण्याची मागणी
ग्रीन कार्डला अधिकृतपणे अमेरिकेत कायम निवास कार्ड म्हणून ओळखलं जातं. ग्रीन कार्ड हे अमेरिकेतील स्थलांतरितांना जारी केलेला एक दस्तऐवज आहे, ज्या अंतर्गत व्हिसाधारकाला अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार दिला जातो.
