लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढे संसद सदस्यांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना संसदेच्या कँटिनमध्ये स्वस्तात मिळणाऱ्या अन्नपदार्थावरील अनुदान बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या पदार्थांची किंमत वाढणार आहे.
ओम बिर्ला यांनी अजूनपर्यंत या निर्णयाने काय आर्थिक परिणाम होणार आहेत, ते अजून स्पष्ट केले नाहीत. तरीही सूत्रांच्या मते, यामुळे लोकसभा सचिवालयाचे वर्षाला सुमारे ₹८ कोटी वाचणार आहेत.
संसदेच्या कँटिनचे वार्षिक बिल सुमारे ₹२० कोटी आहे.
संसदेचं कँटिन तीन स्वयंपाकघरांचे बनलेले आहे. तीनपैकी दोन स्वयंपाकघरे, संसदेच्या प्रत्येक सदनाकरिता आणि एक वाचनालय आणि इतर इमारतींकरिता आहे.
संसदेच्या २९ जानेवारी पासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाबद्दल पत्रकारांशी बोलताना ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, संसदेच्या कँटिनला देण्यात येणारे अनुदान थांबविण्यात आले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. याबरोबरच खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढल्या तरी, ते बाजारभावापेक्षा स्वस्त दरातच उपलब्ध होतील. अनुदान थांबवण्याचा निर्णय सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करूनच घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संसदेच्या कँटिनचे बिल तीन भागांत विभागले जाते. यापैकी लोकसभा दोन तृतीयांश भागाचे पैसे देते, तर राज्यसभेकडून एक तृतीयांश भागाचे पैसे दिले जातात. लोकसभेचे अध्यक्ष हे संसदेच्या इमारतीसाठी जबाबदार असल्याने लोकसभा सचिवालय इमारतीशी निगडीत सर्व प्रशासकीय निर्णय घेते.
यापूर्वी उत्तर रेल्वे हे कँटिन चालवत होती, परंतु आता इंडियन टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (आयटीडीसी) कडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहे.
नव्या दरांनुसार मांसाहारी थाळीची किंमत ₹६० वरून वाढून ₹१००च्या वर जाईल तर ‘कॉफी’ आणि ‘लेमन टी’ची किंमत सुद्धा अनुक्रमे ₹१० आणि ₹१४ होणार आहे.
संसदेचे अधिवेशन चालू होण्या आधी सर्व सभासदांना कोविड-१९ची चाचणी करणे अनिवार्य आहे.
२९ जानेवारी पासून सुरू होणारे आर्थसंकल्पिय अधिवेशन दोन टप्प्यात चालणार आहे. यातील २९ जानेवारीला पहिला टप्पा सुरू होईल तो १५ फेब्रुवारी रोजी समाप्त होईल. तर दुसरा टप्पा ८ मार्च ते ८ एप्रिल एवढा काळ चालणार आहे. संसद दोन पाळ्यांत चालणार आहे. राज्यसभेचे कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत चालेल तर लोकसभेचे कामकाज दुपारी ४ वाजल्यापासून ते संध्याकाळी ८ वाजेपर्यंत चालेल.