कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लादण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्यास राज्य सरकारने सुरुवात केली. त्याच पार्श्वभूमीवर १५ ऑगस्टपासून लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्यात आली. मात्र लोकल प्रवासासाठी तिकीट न देता पास घेणे बंधनकारक केल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा नाराजी दिसून येत आहे. एका दिवसाच्या प्रवासासाठीही महिन्याभराचा पास काढावा लागत असल्याने सामन्य प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसोबत म्हणून किंवा एखाद्या तातडीच्या कामासाठी एक किंवा दोन दिवसाचा प्रवास करावा लागत असतानाही महिन्याभराच्या पासचा भुर्दंड नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. लसीचे दोन डोस घेतलेल्या व्यक्तीला महिन्यातून दोन वेळेसच प्रवास करायचा असेल तर त्यांनी संपूर्ण महिन्याचा पास का काढावा? मोलमजूर, ज्येष्ठ नागरिक, व्यापारी आणि तातडीच्या कामासाठी प्रवास करणारे लोक सरकारला दिसत नाही का? पास देता मग तिकीट का नाही? अशा कठोर शब्दात आमदार प्रमोद (राजू) पाटील यांनी महापालिकेला जाब विचारला आहे.
हे ही वाचा:
तालिबानकडे अमेरिकन शस्त्रास्त्र
अफगाणिस्तानवर कब्जा करूनही तालिबान कंगाल
तालिबानचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे
शिवसैनिकांनी केली ‘या’ नेत्यावर दगडफेक
नायर, केईएम यासारखी आधुनिक सरकारी रुग्णालये मुंबईत इतर ठिकाणी कुठेही नाहीत. कर्करुग्ण, टीबी यासारखे आजार असलेल्या रुग्णांसाठीही प्रवास महत्त्वाचा आहे. एकदा प्रवास करणाऱ्यांसाठी महिन्याभराचा पास काढायला सांगण म्हणजे प्रवास अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे. कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत त्यात हे असे निर्णय म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखे आहेत, असे मत रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या सदस्या रेखा देढीया यांनी मांडले आहे.
राज्य सरकारची भूमिकाच अशी असल्याचे मत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेकडून मांडण्यात आले आहे. हा एकदम अजब निर्णय आहे. तिकीट न देण्यामागे योग्य कारण असेल तर ते मान्य करता येईल. मात्र प्रशासन कोणतेही कारण सांगत नाही. रेल्वेला विचारले असता, महापालिकेच्या नियमांकडे बोट दाखवले जाते आणि मंत्रालयात रेल्वे प्रवाशांचे निवेदन घ्यायला कर्मचारी नाहीत. हे नेमके काय सुरू आहे? असे मत प्रवासी एकता महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी मांडले आहे.
