मुंबई उच्च न्यायालयाने वाहनांना परवाने देताना काही गोष्टींची खातरजमा करण्याची नितांत गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
मुंबईत पार्किंगचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि गंभीर आहे. पार्किंगसाठी कोणतेही स्वतंत्र धोरण नाही आणि त्यामुळे हा मुद्दा भविष्यात अधिक गुंतागुंतीचा बनणार आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
हा विषय भविष्यासाठी अधिक गुंतागुंतीचा नका बनवू. पार्किंगसाठी जागा असल्याचा पुरावा दिला तरच वाहनांना परवाने द्या. यासाठी धोरण असण्याची आवश्यकता आहे, असे मुख्य न्या. दिपंकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
संदीप ठाकूर यांनी केलेल्या याचिकेमध्ये नवी मुंबईमधील पार्किंगची समस्या मांडली आहे. नवीन नियोजित शहरांची स्थिती मुंबईसारखी होता कामा नये. जिथे सगळीकडे गाड्याच गाड्या आहेत आणि चालणाऱ्या लोकांना अजिबात जागा नाही. “दोन्ही बाजूचे ४० टक्के रस्ते हे पार्किंगसाठी वापरले जातात”, असे न्या. कुलकर्णी यांनी सांगितले. रस्ते बांधणीसाठी करोडो रुपये खर्च होतात आणि त्याचा जास्त वापर हा पार्किंगसाठीच केला जातो. क्रॉफर्ड जवळील गल्ल्यांमधूनही माणसाला चालता येत नाही असेही त्यांनी सांगितले. आता या समस्येकडे दुर्लक्ष केले, तर त्याचे परिणाम नक्कीच भविष्यात भोगावे लागणार आहेत, असे न्या. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. पार्किंगची जागा असल्याचा पुरावा दिला तरच परवाना मिळेल या स्वरूपाच्या धोरणाबाबतही त्यांनी चौकशी केली.
हे ही वाचा:
त्या लाचखोर शिक्षणाधिकाऱ्याला बेड्या
कंदहार पडले, तालिबानची राजवट अटळ?
लॉर्ड्स कसोटीचा पहिला दिवस भारताच्या नावावर
रस्त्यावर वाहन उभे करू नये असे धोरण नवी मुंबईसाठी नाहीये. नवी मुंबई याबाबतीत समंजस असेल असे वाटले होते, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी म्हणाले. पुनर्विकास आराखड्यात पार्किंगसाठी जास्त जागा दिली जाईल, अशी बाजू नवी मुंबई महापालिकेचे वकील संदीप मारने यांनी मांडली. पुण्यातील १४ माजली इमारतींसाठी दोन ते तीन पातळीवरील पार्किंग करतात, तर तुम्ही का नाही? नवी मुंबई महापालिकेने तीन ते चार पातळीवरील पार्किंगसाठी परवानगी द्यायला हवी. असे न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी सांगितले.