गेल्या अनेक दिवसांपासून श्रीलंका आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. देशाला तोट्यात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी श्रीलंका अनेक योजना लागू करत आहे. त्यादरम्यान, श्रीलंकन सरकारने राष्ट्रीय विमान कंपनीच्या खासगीकरणाची योजना राबवली आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार देण्यासाठी श्रीलंकेचे नवे पंतप्रधान यांनी अनोखी योजना आणली आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी आपल्याला नाइलाजाने नोटा छापाव्या लागत असल्याची माहिती श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी दिली आहे.
विक्रमसिंघे म्हणाले, लोकांचा पगार देण्यासाठी पैसे छापण्यास भाग पाडले आहे. ज्यामुळे देशाच्या चलनावर दबाव येईल, मात्र कोणता पर्याय उरलेला नाही. राष्ट्राकडे फक्त एक दिवसाचा पेट्रोलचा साठा आहे आणि सरकार खुल्या बाजारातून डॉलर मिळवण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागत आहे. जेणेकरून कच्च्या तेल आणि केरोसीनसाठी पैसे देता येतील, असं मत विक्रमसिंघे यांचे आहे.
हे ही वाचा:
नवाब मलिक उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदीमध्ये शिथिलता
मंदिर पाडून ज्ञानवापी मशीद उभारल्याचा सलमान खुर्शीद यांचा दावा
‘या’ दिवशी अयोध्येतील राम मंदिर होणार भाविकांसाठी खुलं
पुढे ते म्हणाले, पुढील काही महिने आपल्या आयुष्यातील सर्वात कठीण असतील. सध्याच्या संकटावर उपाय शोधण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या सहभागाने आपण ताबडतोब राष्ट्रीय सभा किंवा राजकीय संस्था स्थापन केली पाहिजे. देशातील वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी विक्रमसिंघे यांनी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या ‘विकास बजेट’चे ‘रिलीफ बजेट’ असे नामकरण करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी आगामी मंत्रिमंडळात ट्रेझरी बिल जारी करण्याची मर्यादा तीन ट्रिलियन वरून चार ट्रिलियनपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तर डिसेंबर २०२२ च्या अखेरीस एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या १३ टक्के तुटीचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.