अंधेरी येथील सीप्झमध्ये नव्याने सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांसाठी तसेच विद्यमान कंपन्यांना नवीन ठिकाणी हलवण्यासाठी, नवीन ठिकाणे तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने भरघोस आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी केली.
सिप्झसाठी केंद्राकडून २०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच सामायिक सेवा केंद्र सुविधा उभारण्यासाठी ५० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची घोषणा त्यांनी निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कमोडीटी बोर्ड आणि प्राधिकरण यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत केली.
सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन (सीप्झ) ची स्थापना १ मे १९७३ रोजी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मिती आणि निर्यातीसाठी युनि-प्रॉडक्ट इपीझेड म्हणून करण्यात आली. कालांतराने केंद्र सरकारने १९८७-८८ दरम्यान सीप्झमधून रत्न आणि दागिन्यांच्या वस्तूंच्या निर्मिती आणि निर्यातीला परवानगी दिली. सीप्झ हे तीन निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रांपैकी एक होते जे नोव्हेंबर २००० पासून विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून रूपांतरित करण्यात आले.
हे ही वाचा:
शिवसैनिकांनी केली ‘या’ नेत्यावर दगडफेक
‘भारतात हिंदू तालिबानी आहेत’ मुनव्वर राणांची मुक्ताफळे
रस्ते, शाळांपेक्षा सायकल ट्रॅक महत्त्वाचा!
सीप्झमधील अनेक कंपन्यांना कमी जागेचा त्रास सहन करावा लागत आहे. एखाद्या कंपनीची जागा रिकामी असली, तरी धोरणांमुळे ती जागा बाकी कोणती कंपनी वापरू शकत नाही. या समस्येवर सरकारकडून तोडगा काढला जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे, असे रत्न आणि दागिने उत्पादन संघटनेचे अध्यक्ष राजीव पांड्या यांनी सांगितले. लहान कंपन्यांना सामायिक सेवा केंद्राचा चांगला लाभ होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. परराष्ट्र व्यापार धोरणाचा भाग म्हणून सरकारने ई- कॉमर्स धोरणाचे वचन दिले आहे, असे निर्यात प्रोत्साहन परिषदेचे अध्यक्ष कॉलिन शहा यांनी सांगितले.
