सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी विषयक कायद्यांचा अभ्यास आणि त्यावर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने पहिल्या भेटीत २० पेक्षा जास्त युनियन्सशी चर्चा करणार आहे. २१ जानेवारीला ही पहिली बैठक होणार आहे. ज्या युनिअन्सना कोविड-१९ मुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नाहीत, ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहतील.
“शेतीविषयक कायदे रद्द करणे हे नक्कीच अजेंड्यावर नाही. असे झाल्यास कोणतेही सरकार पुढील ५० वर्ष असे महत्वाचे कायदे आण्याचे धाडस करणार नाही.” या चार सदस्यीय समितीतील एक सदस्य असलेले अनिल घनवट यांनी ही माहिती दिली.
दरम्यान २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली आयोजित केली आहे. यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण पडून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. शीख फॉर जस्टीस या खलिस्तानी संगठनेने शेतकऱ्यांना दिल्लीचा वीजपुरवठा काप असे आवाहन केले आहे. या दोन्ही गोष्टी परस्परांशी निगडित आहेत का याचा तपास गुप्तचर संस्था करत आहेत.
या तीन सदस्यीय समितीतून तोडगा निघावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शेती तज्ज्ञांची निवड केली आहे. परंतु या सदस्यांनी निवडीपूर्वीच जाहीरपणे या कायद्यांचे समर्थन केले होते. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की सदस्यांच्या मताचा समितीच्या कार्यात फरक पडणार नाही.
